स्थान: रामकिशोर इंटर कॉलेज, नसीरपुर, जोया, जनपद अमरोहा तिथि: 29 सितम्बर 2025 कार्यक्रम: "मिशन शक्ति – 5" के अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यशाला कार्यशाला में अपने विचार साझा करते हुए श्री महेश सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा: “आज के छात्र-छात्राएं यदि अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएं, तो वे न केवल स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि समाज में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले सशक्त नागरिक भी बन सकते हैं।” उन्होंने “पीड़ित मुआवजा योजना” (Victim Compensation Scheme) की विस्तार से जानकारी दी, जिसमें एसिड अटैक या अन्य गंभीर अपराधों के शिकार पीड़ितों को आर्थिक सहायता, कानूनी सेवा एवं पुनर्वास सुविधा प्रदान की जाती है। श्री महेश सिंह ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा समाज के कमजोर वर्गों — जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति आदि — को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को यह संदेश दिया कि: “कानून की जानकारी ही आत्म-सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। अपने अधिकारों को जानिए, और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए।” उनका वक्तव्य न केवल शिक्षाप्रद था, बल्कि युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व और सजग नागरिकता की भावना को भी प्रोत्साहित करने वाला रहा।

Mahesh Singh

Amroha•

on 29 September

स्थान: रामकिशोर इंटर कॉलेज, नसीरपुर, जोया, जनपद अमरोहा तिथि: 29 सितम्बर 2025 कार्यक्रम: "मिशन शक्ति – 5" के अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यशाला कार्यशाला में अपने विचार साझा करते हुए श्री महेश सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा: “आज के छात्र-छात्राएं यदि अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएं, तो वे न केवल स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि समाज में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले सशक्त नागरिक भी बन सकते हैं।” उन्होंने “पीड़ित मुआवजा योजना” (Victim Compensation Scheme) की विस्तार से जानकारी दी, जिसमें एसिड अटैक या अन्य गंभीर अपराधों के शिकार पीड़ितों को आर्थिक सहायता, कानूनी सेवा एवं पुनर्वास सुविधा प्रदान की जाती है। श्री महेश सिंह ने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा समाज के कमजोर वर्गों — जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति आदि — को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं को यह संदेश दिया कि: “कानून की जानकारी ही आत्म-सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। अपने अधिकारों को जानिए, और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए।” उनका वक्तव्य न केवल शिक्षाप्रद था, बल्कि युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व और सजग नागरिकता की भावना को भी प्रोत्साहित करने वाला रहा।