वित्त मंत्रालय की कार्यशैली और इसके विभिन्न पहलुओं में कमी पर सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह बात इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि वित्त मंत्रालय देश की आर्थिक नीतियों और योजनाओं का संचालन करता है और इसकी कार्यकुशलता का सीधा प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है यह बात मैने आज वित्त विधेयक 2024 की चर्चा में भाग लेते हुए लोक सभा में कही साथ ही निम्न बातों को प्रमुखता से रखा - 1- जिस तरह की महँगाई बढ़ी है उससे घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के बड़े बुजुर्गों के दवा-इलाज के लिए भी पैसे बचाना नामुमकिन है, इसलिए पेट्रोल- डीजल और घरेलु गैस की कीमतों को जनहित में तत्काल कम करने व महंगाई कम करने के अन्य ठोस उपाय करने की मांग की , 2- देश में केंद्रीय कर्मचारियों व पैरा -मिल्ट्री के जवानों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS ) लागू करने की मांग उठाई ! उपकरणों को GST मुक्त करने की मांग उठाई , 4- MSP पर कानून बनाते हुए किसान की पूर्ण उपज एमएसपी पर खरीदने का प्रावधान बनाने की मांग की , 5-किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी करने की मांग उठाई , 6- बजट 2014-15 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने राजस्थान में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही थी लेकिन तत्कालीन राजस्थान सरकार की कमी के कारण वो बजट घोषणा क्रियान्वयन नहीं हो पाई इसलिए मैने संसदीय क्षेत्र नागौर में केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय स्वीकृत करने की मांग उठाई , 7-देश की खनिज नीतियों में बदलाव करने की मांग उठाई ,मैने नागौर जिले सहित राजस्थान में प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन की उपलब्धता का जिक्र करते हुए किसानो को उनकी खातेदारी में खनन के लिए छोटे पट्टे देने व बजरी के लिए भी खातेदारी में भूमि मालिक को ही छोटे पट्टे देने का प्रावधान बनाने की मांग की ताकि माइनिंग माफियाओ पर लगाम लग सके , 8- किसान सम्मान निधि की तर्ज पर पशुपालकों के लिए पशुपालक-सम्मान निधि योजना प्रारंभ करने की मांग उठाई , 9- नागौरी नस्ल के बैलों का जिक्र करते हुए राजस्थान में 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ो पर बिक्री व परिवहन पर लगी रोक को किसानों व पशुपालको के हित में हटाने की मांग की , 10-पशुओ में होने वाली वायरस जनित बीमारियों की जाँच के लिए राजस्थान में एक राष्ट्रीय स्तर की लैब शुरू करने की मांग उठाई, 11-संसदीय क्षेत्र नागौर में राष्ट्रीय स्तर का डेयरी अनुसन्धान केंद्र स्वीकृत करने की मांग उठाई , 12-देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जितने बजट की आवश्यकता थी उस आवश्यकता से 73 प्रतिशत बजट कम बजट दिया गया मैने इस बजट को बढ़ाते हुए देश में सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सम्मान दरों को लागु करने, निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगाने और सरकार के स्तर से प्रत्येक देशवासी को कम से कम 25 लाख का स्वास्थ्य मुफ्त में करवाने की मांग की, 13- जोधपुर स्थित एम्स में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चहेते लोगो को बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के डेपुटेशन पर लगा रखा है, ऐसे पदों पर स्थाई नियुक्तियां योग्यता के आधार पर करते हुए पूर्व में निजी कम्पनी के सॉफ्टवेयर और सर्वर किराये पर लेकर जो भ्र्ष्टाचार एम्स जोधपुर में किया गया उसकी जाँच करवाने की मांग की, 14- नागौर में बन रही सरकारी मेडिकल कॉलेज में शीघ्रता से यूजी कोर्स प्रारम्भ करने के लिए NMC से मान्यता दिलवाने की मांग रखी , 15- विपरीत भौगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की, 16- बीकानेर से नागौर होते दिल्ली जाने वाली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रैन का संचालन नियमित करते हुए इसका नाम गौ-रक्षक वीर तेजाजी महाराज के नाम करने की मांग उठाई, 17- नागौर लोक सभा क्षेत्र में कुचामन,नावां व मुंडवा तथा खजवाना व देशवाल व छोटी खाटू सहित अन्य स्टेशनों पर जनता की मांगो के अनुसार ट्रेनों का ठहराव स्वीकृत करने की मांग उठाई, 18- फलौदी- नागौर तक नई रेलवे लाइन के सर्वे को जायल होते हुए डीडवाना -कुचामन तक बढ़ाने व नोखा -बीदासर - लाडनू -सुजानगढ़ रेलवे लाइन के सर्वे पर भी रेलवे को कार्य करने की मांग उठाई, 19-देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर 983 टोल नाके है जिसमे सर्वाधिक 142 टोल बूथ राजस्थान में है लेकिन टोल लेने के बावजूद सड़को की बदहाल स्थिति है, मैने टोल मुक्त देश की मांग उठाई, 20-नागौर लोक सभा क्षेत्र के खींवसर,परबतसर व डीडवाना तथा नागौर जिले के ही मेड़ता में नवीन केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने तथा मकराना, जायल व लाडनूं में नए केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव केवी संगठन के माध्यम से मंगवाने की मांग की, 21-नागौर संसदीय क्षेत्र के डीडवाना में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने की मांग उठाई, 22-नागौर लोक सभा क्षेत्र में अब दो जिले हो गए ऐसे में नागौर में नवोदय विद्यालय स्वीकृत करने की मांग उठाई, 23-नागौर संसदीय क्षेत्र व नागौर जिले सहित राजस्थान में तमाम जर्जर सरकारी स्कूलों के स्थान पर नए भवन बनवाने व नए कक्षा -कक्षों के निर्माण हेतु बजट जारी करने की मांग की, साथ ही इस बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत अब 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगने की बात वित्त मंत्री ने कही,यानी कि टैक्स रिबेट को बढ़ा दिया गया है. इससे पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी. अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया गया लेकिन वो इनकम यदि 7 लाख से एक रुपया भी अधिक है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा ? और कैपिटल गेन इनकम में 7 लाख तक वालो को भीं टैक्स देना पड़ेगा ,ऐसे में मैने मांग की की सरकार को इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है की आखिर सच्चाई क्या है,क्या आप केवल गुमराह कर रहे है ? साथ ही इसे बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने की मांग रखी! मेरा प्रयास रहता है की सदन में नागौर सहित राजस्थान के जनहित से जुड़े मुद्दों को लोक सभा में सरकार के समक्ष रख सकूं !
वित्त मंत्रालय की कार्यशैली और इसके विभिन्न पहलुओं में कमी पर सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह बात इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि वित्त मंत्रालय देश की आर्थिक नीतियों और योजनाओं का संचालन करता है और इसकी कार्यकुशलता का सीधा प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है यह बात मैने आज वित्त विधेयक 2024 की चर्चा में भाग लेते हुए लोक सभा में कही साथ ही निम्न बातों को प्रमुखता से रखा - 1- जिस तरह की महँगाई बढ़ी है उससे घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के बड़े बुजुर्गों के दवा-इलाज के लिए भी पैसे बचाना नामुमकिन है, इसलिए पेट्रोल- डीजल और घरेलु गैस की कीमतों को जनहित में तत्काल कम करने व महंगाई कम करने के अन्य ठोस उपाय करने की मांग की , 2- देश में केंद्रीय कर्मचारियों व पैरा -मिल्ट्री के जवानों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS ) लागू करने की मांग उठाई ! उपकरणों को GST मुक्त करने की मांग उठाई , 4- MSP पर कानून बनाते हुए किसान की पूर्ण उपज एमएसपी पर खरीदने का प्रावधान बनाने की मांग की , 5-किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी करने की मांग उठाई , 6- बजट 2014-15 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने राजस्थान में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही थी लेकिन तत्कालीन राजस्थान सरकार की कमी के कारण वो बजट घोषणा क्रियान्वयन नहीं हो पाई इसलिए मैने संसदीय क्षेत्र नागौर में केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय स्वीकृत करने की मांग उठाई , 7-देश की खनिज नीतियों में बदलाव करने की मांग उठाई ,मैने नागौर जिले सहित राजस्थान में प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन की उपलब्धता का जिक्र करते हुए किसानो को उनकी खातेदारी में खनन के लिए छोटे पट्टे देने व बजरी के लिए भी खातेदारी में भूमि मालिक को ही छोटे पट्टे देने का प्रावधान बनाने की मांग की ताकि माइनिंग माफियाओ पर लगाम लग सके , 8- किसान सम्मान निधि की तर्ज पर पशुपालकों के लिए पशुपालक-सम्मान निधि योजना प्रारंभ करने की मांग उठाई , 9- नागौरी नस्ल के बैलों का जिक्र करते हुए राजस्थान में 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ो पर बिक्री व परिवहन पर लगी रोक को किसानों व पशुपालको के हित में हटाने की मांग की , 10-पशुओ में होने वाली वायरस जनित बीमारियों की जाँच के लिए राजस्थान में एक राष्ट्रीय स्तर की लैब शुरू करने की मांग उठाई, 11-संसदीय क्षेत्र नागौर में राष्ट्रीय स्तर का डेयरी अनुसन्धान केंद्र स्वीकृत करने की मांग उठाई , 12-देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जितने बजट की आवश्यकता थी उस आवश्यकता से 73 प्रतिशत बजट कम बजट दिया गया मैने इस बजट को बढ़ाते हुए देश में सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सम्मान दरों को लागु करने, निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगाने और सरकार के स्तर से प्रत्येक देशवासी को कम से कम 25 लाख का स्वास्थ्य मुफ्त में करवाने की मांग की, 13- जोधपुर स्थित एम्स में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चहेते लोगो को बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के डेपुटेशन पर लगा रखा है, ऐसे पदों पर स्थाई नियुक्तियां योग्यता के आधार पर करते हुए पूर्व में निजी कम्पनी के सॉफ्टवेयर और सर्वर किराये पर लेकर जो भ्र्ष्टाचार एम्स जोधपुर में किया गया उसकी जाँच करवाने की मांग की, 14- नागौर में बन रही सरकारी मेडिकल कॉलेज में शीघ्रता से यूजी कोर्स प्रारम्भ करने के लिए NMC से मान्यता दिलवाने की मांग रखी , 15- विपरीत भौगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की, 16- बीकानेर से नागौर होते दिल्ली जाने वाली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रैन का संचालन नियमित करते हुए इसका नाम गौ-रक्षक वीर तेजाजी महाराज के नाम करने की मांग उठाई, 17- नागौर लोक सभा क्षेत्र में कुचामन,नावां व मुंडवा तथा खजवाना व देशवाल व छोटी खाटू सहित अन्य स्टेशनों पर जनता की मांगो के अनुसार ट्रेनों का ठहराव स्वीकृत करने की मांग उठाई, 18- फलौदी- नागौर तक नई रेलवे लाइन के सर्वे को जायल होते हुए डीडवाना -कुचामन तक बढ़ाने व नोखा -बीदासर - लाडनू -सुजानगढ़ रेलवे लाइन के सर्वे पर भी रेलवे को कार्य करने की मांग उठाई, 19-देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर 983 टोल नाके है जिसमे सर्वाधिक 142 टोल बूथ राजस्थान में है लेकिन टोल लेने के बावजूद सड़को की बदहाल स्थिति है, मैने टोल मुक्त देश की मांग उठाई, 20-नागौर लोक सभा क्षेत्र के खींवसर,परबतसर व डीडवाना तथा नागौर जिले के ही मेड़ता में नवीन केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने तथा मकराना, जायल व लाडनूं में नए केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव केवी संगठन के माध्यम से मंगवाने की मांग की, 21-नागौर संसदीय क्षेत्र के डीडवाना में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने की मांग उठाई, 22-नागौर लोक सभा क्षेत्र में अब दो जिले हो गए ऐसे में नागौर में नवोदय विद्यालय स्वीकृत करने की मांग उठाई, 23-नागौर संसदीय क्षेत्र व नागौर जिले सहित राजस्थान में तमाम जर्जर सरकारी स्कूलों के स्थान पर नए भवन बनवाने व नए कक्षा -कक्षों के निर्माण हेतु बजट जारी करने की मांग की, साथ ही इस बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत अब 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगने की बात वित्त मंत्री ने कही,यानी कि टैक्स रिबेट को बढ़ा दिया गया है. इससे पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी. अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया गया लेकिन वो इनकम यदि 7 लाख से एक रुपया भी अधिक है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा ? और कैपिटल गेन इनकम में 7 लाख तक वालो को भीं टैक्स देना पड़ेगा ,ऐसे में मैने मांग की की सरकार को इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है की आखिर सच्चाई क्या है,क्या आप केवल गुमराह कर रहे है ? साथ ही इसे बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने की मांग रखी! मेरा प्रयास रहता है की सदन में नागौर सहित राजस्थान के जनहित से जुड़े मुद्दों को लोक सभा में सरकार के समक्ष रख सकूं !
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