बेतिया में गरजी रसोइया यूनियन: 18 हजार मानदेय और पेंशन लागू करने की हुंकार पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित बलिराम भवन में रविवार को बिहार राज्य विद्यालय रसोईया यूनियन (एटक) की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रसोइया बहनों ने हिस्सा लिया। बैठक में रसोइयों की समस्याओं, अधिकारों और भविष्य की रणनीति को लेकर गंभीर चर्चा की गई। बैठक के दौरान रसोईया संघ की सक्रिय सदस्य गोदावरी देवी ने सरकार के सामने जोरदार तरीके से अपनी मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि राज्यभर की रसोइया बहनों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस अधिकार चाहिए। उन्होंने मांग की कि सभी रसोइयों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, साथ ही 12 माह का नियमित वेतन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सेवा समाप्ति के बाद पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई गई, ताकि रसोइयों का भविष्य सुरक्षित हो सके। गोदावरी देवी ने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में रसोइयों के लिए कम से कम 18 हजार रुपये मासिक मानदेय तय किया जाना चाहिए, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। बैठक में मौजूद रसोइया बहनों ने एक स्वर में कहा कि वे वर्षों से बच्चों के लिए भोजन बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें न तो पर्याप्त वेतन मिल रहा है और न ही सामाजिक सुरक्षा। अब वे अपने हक के लिए पीछे हटने वाली नहीं हैं। संघ की ओर से सरकार को साफ चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्यभर की रसोइया सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेंगी और अपनी आवाज बुलंद करेंगी। इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब रसोइया बहनें अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह संगठित हो चुकी हैं और आने वाले समय में यह मुद्दा बड़ा जनआंदोलन का रूप ले सकता है।

S9 Bihar

News Anchor Thakrahan, Pashchim Champaran•

2 hrs ago

बेतिया में गरजी रसोइया यूनियन: 18 हजार मानदेय और पेंशन लागू करने की हुंकार पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित बलिराम भवन में रविवार को बिहार राज्य विद्यालय रसोईया यूनियन (एटक) की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रसोइया बहनों ने हिस्सा लिया। बैठक में रसोइयों की समस्याओं, अधिकारों और भविष्य की रणनीति को लेकर गंभीर चर्चा की गई। बैठक के दौरान रसोईया संघ की सक्रिय सदस्य गोदावरी देवी ने सरकार के सामने जोरदार तरीके से अपनी मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि राज्यभर की रसोइया बहनों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस अधिकार चाहिए। उन्होंने मांग की कि सभी रसोइयों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, साथ ही 12 माह का नियमित वेतन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सेवा समाप्ति के बाद पेंशन व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई गई, ताकि रसोइयों का भविष्य सुरक्षित हो सके। गोदावरी देवी ने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान मानदेय में परिवार का भरण-पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में रसोइयों के लिए कम से कम 18 हजार रुपये मासिक मानदेय तय किया जाना चाहिए, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। बैठक में मौजूद रसोइया बहनों ने एक स्वर में कहा कि वे वर्षों से बच्चों के लिए भोजन बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें न तो पर्याप्त वेतन मिल रहा है और न ही सामाजिक सुरक्षा। अब वे अपने हक के लिए पीछे हटने वाली नहीं हैं। संघ की ओर से सरकार को साफ चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो राज्यभर की रसोइया सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेंगी और अपनी आवाज बुलंद करेंगी। इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब रसोइया बहनें अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह संगठित हो चुकी हैं और आने वाले समय में यह मुद्दा बड़ा जनआंदोलन का रूप ले सकता है।