जालौन जनपद के उरई स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोमवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनसुनवाई आयोजित की, जिसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। इस दौरान दूर-दराज से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनमें राजस्व भूमि विवाद, विद्युत आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाएं, राशन कार्ड, सड़क निर्माण, जलापूर्ति, अतिक्रमण, पारिवारिक विवाद तथा अन्य विभागों से संबंधित मामले प्रमुख रूप से शामिल थे। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ सुना। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल आवेदन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय एवं राहत दिलाना है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अधिकारी शिकायतों की गंभीरता को समझते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें, क्योंकि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही किसी भी शिकायत के वास्तविक निस्तारण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि अभिलेखों में निस्तारण दर्शा दिया जाए लेकिन शिकायतकर्ता को राहत न मिले, तो उसे प्रभावी समाधान नहीं माना जा सकता। राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही, अनावश्यक विलंब या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए विवश किया गया, तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने संवेदनशील एवं गंभीर मामलों में तत्काल टीम गठित कर मौके पर जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही, भूमि विवाद, अतिक्रमण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में तथ्यात्मक जांच कर पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि बहु-विभागीय मामलों का त्वरित एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके। जनसुनवाई के दौरान कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर फरियादियों को राहत प्रदान की गई, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने दोहराया कि प्रशासन का उद्देश्य आमजन और शासन के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा प्रत्येक नागरिक को न्यायसंगत, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराना है। प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और निस्तारण की प्रगति की समीक्षा लगातार की जाएगी ताकि आम जन को समय पर राहत मिल सके और सुशासन की अवधारणा को धरातल पर साकार किया जा सके।

Samir mansuri

Local News Reporter जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

जालौन जनपद के उरई स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोमवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जनसुनवाई आयोजित की, जिसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। इस दौरान दूर-दराज से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनमें राजस्व भूमि विवाद, विद्युत आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजनाएं, राशन कार्ड, सड़क निर्माण, जलापूर्ति, अतिक्रमण, पारिवारिक विवाद तथा अन्य विभागों से संबंधित मामले प्रमुख रूप से शामिल थे। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ सुना। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल आवेदन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय एवं राहत दिलाना है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अधिकारी शिकायतों की गंभीरता को समझते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें, क्योंकि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही किसी भी शिकायत के वास्तविक निस्तारण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि अभिलेखों में निस्तारण दर्शा दिया जाए लेकिन शिकायतकर्ता को राहत न मिले, तो उसे प्रभावी समाधान नहीं माना जा सकता। राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही, अनावश्यक विलंब या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए विवश किया गया, तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने संवेदनशील एवं गंभीर मामलों में तत्काल टीम गठित कर मौके पर जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही, भूमि विवाद, अतिक्रमण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में तथ्यात्मक जांच कर पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने को कहा। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि बहु-विभागीय मामलों का त्वरित एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके। जनसुनवाई के दौरान कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर फरियादियों को राहत प्रदान की गई, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने दोहराया कि प्रशासन का उद्देश्य आमजन और शासन के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा प्रत्येक नागरिक को न्यायसंगत, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराना है। प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और निस्तारण की प्रगति की समीक्षा लगातार की जाएगी ताकि आम जन को समय पर राहत मिल सके और सुशासन की अवधारणा को धरातल पर साकार किया जा सके।