अखेर महापालिकेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा ! जळगाव : महापालिकेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने भरती सेवा प्रवेश नियम (आरआर) मंजूर केला असून, आता बिंदू नामावलीसाठीचा प्रस्ताव तयार केला जात असून आठवडाभरात तो विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे. यानंतर आरक्षित जागा, पदोन्नती आणि थेट भरतीप्रक्रिया राबविली जाणार आहे. दर महिन्याला सेवानिवृत्तीची संख्या पाहता रिक्त जागा व त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर ताण पडत आहे, तर दुसरीकडे नवीन आकृतिबंध मंजूर होऊनही भरती सेवा प्रवेश नियम (आरआर) मंजूर होत नव्हता. त्यासाठी आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा केल्याने त्याला आता यश आले आहे. सहा लाख लोकसंख्या असलेल्या शहराचा गाडा एक हजार ४५० कर्मचाऱ्यांकडून हाकला जात आहे. *सेवानिवृत्तीची संख्या मोठी* महापालिकेसाठी २ हजार १५७ इतके मनुष्यबळ मंजूर असले तरी एक हजाराच्या जवळपास जागा यात रिक्त आहेत. सर्वाधिक वर्ग ३ च्या ५०१ व वर्ग ४ चे १४६ मनुष्यबळ कम आहे. त्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर काम करवून घेताना प्रशासनाची मोठी कसरत होत आहे. अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे मनपातील रिक्त जागांची संख्या वाढल्याने कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त भार सोपविण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत असताना आता वसुलीवरह होत आहे.
अखेर महापालिकेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा ! जळगाव : महापालिकेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने भरती सेवा प्रवेश नियम (आरआर) मंजूर केला असून, आता बिंदू नामावलीसाठीचा प्रस्ताव तयार केला जात असून आठवडाभरात तो विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे. यानंतर आरक्षित जागा, पदोन्नती आणि थेट भरतीप्रक्रिया राबविली जाणार आहे. दर महिन्याला सेवानिवृत्तीची संख्या पाहता रिक्त जागा व त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर ताण पडत आहे, तर दुसरीकडे नवीन आकृतिबंध मंजूर होऊनही भरती सेवा प्रवेश नियम (आरआर) मंजूर होत नव्हता. त्यासाठी आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा केल्याने त्याला
आता यश आले आहे. सहा लाख लोकसंख्या असलेल्या शहराचा गाडा एक हजार ४५० कर्मचाऱ्यांकडून हाकला जात आहे. *सेवानिवृत्तीची संख्या मोठी* महापालिकेसाठी २ हजार १५७ इतके मनुष्यबळ मंजूर असले तरी एक हजाराच्या जवळपास जागा यात रिक्त आहेत. सर्वाधिक वर्ग ३ च्या ५०१ व वर्ग ४ चे १४६ मनुष्यबळ कम आहे. त्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर काम करवून घेताना प्रशासनाची मोठी कसरत होत आहे. अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे मनपातील रिक्त जागांची संख्या वाढल्याने कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त भार सोपविण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत असताना आता वसुलीवरह होत आहे.
