राजा राम सिंह ने कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि निजीकरण को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि विधेयक एक ही इकाई को प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण देकर एकाधिकार स्थापित कर सकता है, जबकि विनियमन और माल-भाड़ा नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी आलोचना की कि विधेयक अवैध गतिविधियों और तस्करी से निपटने में विफल है। श्री सिंह ने इसे सरकारी नियंत्रण कमजोर करने वाला और निजी लाभ को प्राथमिकता देने वाला बताते हुए दृढ़ता से अस्वीकार किया।

राजा राम सिंह ने कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि निजीकरण को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि विधेयक एक ही इकाई को प्रमुख बंदरगाहों पर नियंत्रण देकर एकाधिकार स्थापित कर सकता है, जबकि विनियमन और माल-भाड़ा नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी आलोचना की कि विधेयक अवैध गतिविधियों और तस्करी से निपटने में विफल है। श्री सिंह ने इसे सरकारी नियंत्रण कमजोर करने वाला और निजी लाभ को प्राथमिकता देने वाला बताते हुए दृढ़ता से अस्वीकार किया।