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पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी फिर टली, अब अक्टूबर में चुनाव कार्यक्रम को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी फिर टली, अब अक्टूबर में चुनाव कार्यक्रम को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव को लेकर एक बार फिर देरी की स्थिति सामने आई है। पहले 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी अब इन तारीखों पर नहीं होगी। पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। दरअसल, 17 सितंबर को शहरी निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए समीक्षा की प्रक्रिया प्रस्तावित है, जबकि 18 सितंबर को चुनाव चिन्हों के आवंटन का काम होना है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर दोनों चुनावी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी को आगे बढ़ाया गया है। विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को बताया गया है कि शहरी निकाय चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायती राज संस्थाओं की बची हुई लॉटरी कराई जाएगी। चुनाव की तारीखों पर भी पड़ेगा असर लॉटरी में देरी का सीधा असर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम पर पड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल लॉटरी के लिए नई तारीख स्पष्ट नहीं की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में स्थिति को लेकर तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। पंचायती राज विभाग का तर्क है कि चुनाव से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया के लिए पर्याप्त और निर्धारित समय जरूरी है। इसी को देखते हुए शहरी निकाय चुनाव की मौजूदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव से संबंधित आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों और संभावित प्रत्याशियों को अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है। लॉटरी की नई तारीख और इसके बाद चुनाव कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एवं पंचायती राज विभाग की आगामी जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

5 hrs ago
user_DS7NEWS NETWORK
DS7NEWS NETWORK
News Anchor चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•
5 hrs ago
ff9192d4-29c3-4399-9b49-ca1af650232f

पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी फिर टली, अब अक्टूबर में चुनाव कार्यक्रम को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी फिर टली, अब अक्टूबर में चुनाव कार्यक्रम को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद जयपुर। पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव को लेकर एक बार फिर देरी की स्थिति सामने आई है। पहले 17 और 18 सितंबर को प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी अब इन तारीखों पर नहीं होगी। पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। दरअसल, 17 सितंबर को शहरी निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए समीक्षा की प्रक्रिया प्रस्तावित है, जबकि 18 सितंबर को चुनाव चिन्हों के आवंटन का काम होना है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर दोनों चुनावी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी को आगे बढ़ाया गया है। विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को बताया गया है कि शहरी निकाय चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायती राज संस्थाओं की बची हुई लॉटरी कराई जाएगी। चुनाव की तारीखों पर भी पड़ेगा असर लॉटरी में देरी का सीधा असर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम पर पड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल लॉटरी के लिए नई तारीख स्पष्ट नहीं की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में स्थिति को लेकर तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। पंचायती राज विभाग का तर्क है कि चुनाव से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया के लिए पर्याप्त और निर्धारित समय जरूरी है। इसी को देखते हुए शहरी निकाय चुनाव की मौजूदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव से संबंधित आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों और संभावित प्रत्याशियों को अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है। लॉटरी की नई तारीख और इसके बाद चुनाव कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एवं पंचायती राज विभाग की आगामी जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

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    चित्तौड़गढ़ में पुलिस सम्मान, पंचायत चुनाव लॉटरी, सुरक्षा मांग और साइबर जागरूकता की बड़ी खबरें
चित्तौड़गढ़ में आज की 4 बड़ी खबरें—इनामी अपराधी की गिरफ्तारी में पुलिसकर्मियों को 50 हजार का इनाम, पंचायत राज संस्थाओं की आरक्षण/लॉटरी की तारीख तय, चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर ज्ञापन और पेंशनर्स के लिए साइबर जागरूकता सेमिनार
    user_Hello Chittorgarh News
    Hello Chittorgarh News
    Local News Reporter चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•
    7 hrs ago
  • *खुला आसमान ही श्मशान: मरने के बाद भी सुकून से अंतिम संस्कार नसीब नहीं, आदर्श श्मशान योजना कागजों में* रिपोर्टर प्रकाश सोलंकी पीपलवास *बिलड़ी / ग्राम पंचायत गरदाना (चित्तौड़गढ़)।* ग्रामीण अंचल में विकास के तमाम दावों के बीच जमीनी हकीकत बेहद दर्दनाक है। यहां व्यक्ति को जीते जी तो सुविधाएं नहीं मिलती, मरने के बाद भी सुकून से अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा है। ताजा मामला ग्राम पंचायत गरदाना के ग्राम *बिलड़ी* का है। यहां आज भी अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यवस्थित श्मशान घाट नहीं है। ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे, खेतों के बीच, झाड़ियों में चिता लगाकर दाह संस्कार करना पड़ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश के मौसम में गीली लकड़ियों से चिता जल ही नहीं रही है और परिजनों को घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। इस संबंध में *सामाजिक कार्यकर्ता शंकर लाल मेघवाल, बिलड़ी* ने बताया कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में *आदर्श श्मशान (मोक्षधाम)* बनाने की योजना शुरू की थी, जिसके लिए लाखों रुपये का बजट भी आता है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह योजना पूरी तरह फेल है। बिलड़ी में आज तक न तो टीन शेड बना, न चारदीवारी और न ही श्मशान तक पहुंचने का रास्ता है। बरसात में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता शंकर लाल मेघवाल ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेकर बिलड़ी गांव में तत्काल सर्वसुविधायुक्त आदर्श मोक्षधाम का निर्माण करवाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को इस पीड़ादायक स्थिति से न गुजरना पड़े।
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    *खुला आसमान ही श्मशान: मरने के बाद भी सुकून से अंतिम संस्कार नसीब नहीं, आदर्श श्मशान योजना कागजों में*

रिपोर्टर प्रकाश सोलंकी पीपलवास 




*बिलड़ी / ग्राम पंचायत गरदाना (चित्तौड़गढ़)।* ग्रामीण अंचल में विकास के तमाम दावों के बीच जमीनी हकीकत बेहद दर्दनाक है। यहां व्यक्ति को जीते जी तो सुविधाएं नहीं मिलती, मरने के बाद भी सुकून से अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा है।

ताजा मामला ग्राम पंचायत गरदाना के ग्राम *बिलड़ी* का है। यहां आज भी अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यवस्थित श्मशान घाट नहीं है। ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे, खेतों के बीच, झाड़ियों में चिता लगाकर दाह संस्कार करना पड़ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश के मौसम में गीली लकड़ियों से चिता जल ही नहीं रही है और परिजनों को घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है।

इस संबंध में *सामाजिक कार्यकर्ता शंकर लाल मेघवाल, बिलड़ी* ने बताया कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में *आदर्श श्मशान (मोक्षधाम)* बनाने की योजना शुरू की थी, जिसके लिए लाखों रुपये का बजट भी आता है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह योजना पूरी तरह फेल है। बिलड़ी में आज तक न तो टीन शेड बना, न चारदीवारी और न ही श्मशान तक पहुंचने का रास्ता है। बरसात में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है।

सामाजिक कार्यकर्ता शंकर लाल मेघवाल ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेकर बिलड़ी गांव में तत्काल सर्वसुविधायुक्त आदर्श मोक्षधाम का निर्माण करवाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को इस पीड़ादायक स्थिति से न गुजरना पड़े।
    user_PRAKASH SOLANKI CHITTOR
    PRAKASH SOLANKI CHITTOR
    पत्रकार Bhadesar, Chittorgarh•
    5 hrs ago
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    .…...…..................….....…….....…................
    user_आम आदमी पार्टी कपासन
    आम आदमी पार्टी कपासन
    Local Politician कपासन, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•
    5 hrs ago
  • महिला आरक्षण बिल: 27 साल में 8 बार रिजेक्ट, 9वीं दफा मोदी सरकार के हाथ प्रोजेक्ट, पास हुआ तो ऐसे बदलेगी तस्वीर ☰ news24 logo Live TVn24app linkEnglish news24 logo होम लेटेस्ट न्यूज देश दुनिया खेल एंटरटेनमेंट Photos बिजनेस हेल्थ लाइफस्टाइल प्रदेश ऑटो ज्योतिष धर्म ओपीनियन More follow us on google news Add News24 as a Preferred Source Add news 24 as a Preferred Source English हिन्दी E24 Isomes लेटेस्ट न्यूज Live TV देश प्रदेश दुनिया खेल एंटरटेनमेंट Photos बिजनेस हेल्थ लाइफस्टाइल ऑटो गैजेट्स ट्रेंडिंग ओपीनियन धर्म शिक्षा वीडियो Upcoming Elections BRICSBigg Boss 20Weather देश महिला आरक्षण बिल: 27 साल में 8 बार रिजेक्ट, 9वीं दफा मोदी सरकार के हाथ प्रोजेक्ट, पास हुआ तो ऐसे बदलेगी तस्वीर Women’s Reservation Bill 2023 Benefits: 27 साल में 8 बार रिजेक्ट होने के बाद 9वीं बार महिला आरक्षण बिल भारतीय संसद में पेश होने जा रहा है। इस बार बिल मोदी सरकार के हाथ में है, जिसे मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह मुद्दा 27 साल से लटका हुआ था। 8 सालों में […] Edited By : Khushbu Goyal Updated: Sep 20, 2023 07:21 Share : fbtwitter whatsapp telegram Add news 24 as a Preferred Source Women's Reservation Bill 2023 Women's Reservation Bill 2023 ---विज्ञापन--- Women’s Reservation Bill 2023 Benefits: 27 साल में 8 बार रिजेक्ट होने के बाद 9वीं बार महिला आरक्षण बिल भारतीय संसद में पेश होने जा रहा है। इस बार बिल मोदी सरकार के हाथ में है, जिसे मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह मुद्दा 27 साल से लटका हुआ था। 8 सालों में कभी यह राज्यसभा में ही रिजेक्ट हो गया तो कभी लोकसभा में विरोध के कारण पास नहीं हो पाया। अब उम्‍मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बिल को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं बिल पास होते ही महिलाओं को काफी फायदा होगा। यह भी पढ़ें: 13 साल पहले मुलायम सिंह ने महिला आरक्षण बिल का किया था विरोध, जानिए अब कौन है खिलाफ में? महिला आरक्षण बिल से ये फायदे होंगे महिला आरक्षण बिल को 15 साल के लागू किया जाना है। इस बिल का लक्ष्य महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करना है। बिल में 33 प्रतिशत कोटे में भी SCST, एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण के लिए भी सुझाव हैं। हर बार आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किए जाने का प्रावधान भी बिल में रहेगा, लेकिन इस बिल में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिस कारण विपक्षी दलों द्वारा इस बिल का विरोध किया जाता रहा है।
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    महिला आरक्षण बिल: 27 साल में 8 बार रिजेक्ट, 9वीं दफा मोदी सरकार के हाथ प्रोजेक्ट, पास हुआ तो ऐसे बदलेगी तस्वीर


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महिला आरक्षण बिल: 27 साल में 8 बार रिजेक्ट, 9वीं दफा मोदी सरकार के हाथ प्रोजेक्ट, पास हुआ तो ऐसे बदलेगी तस्वीर
Women’s Reservation Bill 2023 Benefits: 27 साल में 8 बार रिजेक्ट होने के बाद 9वीं बार महिला आरक्षण बिल भारतीय संसद में पेश होने जा रहा है। इस बार बिल मोदी सरकार के हाथ में है, जिसे मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह मुद्दा 27 साल से लटका हुआ था। 8 सालों में […]
Edited By : Khushbu Goyal
Updated: Sep 20, 2023 07:21
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Women's Reservation Bill 2023
Women's Reservation Bill 2023
---विज्ञापन---
Women’s Reservation Bill 2023 Benefits: 27 साल में 8 बार रिजेक्ट होने के बाद 9वीं बार महिला आरक्षण बिल भारतीय संसद में पेश होने जा रहा है। इस बार बिल मोदी सरकार के हाथ में है, जिसे मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह मुद्दा 27 साल से लटका हुआ था। 8 सालों में कभी यह राज्यसभा में ही रिजेक्ट हो गया तो कभी लोकसभा में विरोध के कारण पास नहीं हो पाया। अब उम्‍मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बिल को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं बिल पास होते ही महिलाओं को काफी फायदा होगा।
यह भी पढ़ें: 13 साल पहले मुलायम सिंह ने महिला आरक्षण बिल का किया था विरोध, जानिए अब कौन है खिलाफ में?
महिला आरक्षण बिल से ये फायदे होंगे
महिला आरक्षण बिल को 15 साल के लागू किया जाना है। इस बिल का लक्ष्य महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करना है। बिल में 33 प्रतिशत कोटे में भी SCST, एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण के लिए भी सुझाव हैं। हर बार आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किए जाने का प्रावधान भी बिल में रहेगा, लेकिन इस बिल में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिस कारण विपक्षी दलों द्वारा इस बिल का विरोध किया जाता रहा है।
    user_राठौड़ न्यूज एजेंसी
    राठौड़ न्यूज एजेंसी
    Jawad, Neemuch•
    4 hrs ago
  • “नीमच के मनासा में PAN कार्ड के कथित दुरुपयोग का आरोप! शाकिर खान के नाम पर GST फर्म, SP ऑफिस पहुंची शिकायत नीमच जिले के मनासा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति ने अपने PAN कार्ड और व्यक्तिगत दस्तावेजों का कथित रूप से दुरुपयोग कर फर्जी GST फर्म संचालित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। मनासा निवासी शाकिर खान का आरोप है कि उनके नाम और PAN कार्ड का उपयोग कर रामपुरा के लालबाग रोड स्थित हाकिमी ट्रेडर्स के नाम से वर्ष 2017 में GST पंजीयन कराया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने न तो यह फर्म बनाई, न इसके लिए कोई आवेदन किया और न ही अपने दस्तावेजों के इस्तेमाल की किसी को अनुमति दी। शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित GST फर्म आज भी सक्रिय है और उसके माध्यम से लाखों रुपये के लेन-देन किए जाने की आशंका है। मामले में शिकायतकर्ता ने 19 अगस्त 2026 को मनासा थाने में आवेदन देकर दस्तावेज, GST पोर्टल की जानकारी, फर्म का बिल और दुकान से संबंधित फोटो सहित साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही है। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिकायत के बाद भी अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर उन्होंने अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय नीमच पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि GST और आयकर विभाग से फर्म के पंजीयन संबंधी रिकॉर्ड, KYC दस्तावेज, मोबाइल नंबर, ई-मेल, बैंक खातों और लेन-देन की जानकारी जुटाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति के PAN और पहचान संबंधी दस्तावेजों का कथित रूप से गलत इस्तेमाल हुआ है, तो आखिर यह पंजीयन किसने कराया और वर्षों तक फर्म का संचालन कैसे होता रहा? फिलहाल मामला शिकायत और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की वास्तविकता और किसी व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
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    “नीमच के मनासा में PAN कार्ड के कथित दुरुपयोग का आरोप! शाकिर खान के नाम पर GST फर्म, SP ऑफिस पहुंची शिकायत
नीमच जिले के मनासा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति ने अपने PAN कार्ड और व्यक्तिगत दस्तावेजों का कथित रूप से दुरुपयोग कर फर्जी GST फर्म संचालित किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है।
मनासा निवासी शाकिर खान का आरोप है कि उनके नाम और PAN कार्ड का उपयोग कर रामपुरा के लालबाग रोड स्थित हाकिमी ट्रेडर्स के नाम से वर्ष 2017 में GST पंजीयन कराया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने न तो यह फर्म बनाई, न इसके लिए कोई आवेदन किया और न ही अपने दस्तावेजों के इस्तेमाल की किसी को अनुमति दी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित GST फर्म आज भी सक्रिय है और उसके माध्यम से लाखों रुपये के लेन-देन किए जाने की आशंका है। मामले में शिकायतकर्ता ने 19 अगस्त 2026 को मनासा थाने में आवेदन देकर दस्तावेज, GST पोर्टल की जानकारी, फर्म का बिल और दुकान से संबंधित फोटो सहित साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही है।
लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिकायत के बाद भी अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर उन्होंने अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय नीमच पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि GST और आयकर विभाग से फर्म के पंजीयन संबंधी रिकॉर्ड, KYC दस्तावेज, मोबाइल नंबर, ई-मेल, बैंक खातों और लेन-देन की जानकारी जुटाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।
अब बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति के PAN और पहचान संबंधी दस्तावेजों का कथित रूप से गलत इस्तेमाल हुआ है, तो आखिर यह पंजीयन किसने कराया और वर्षों तक फर्म का संचालन कैसे होता रहा?
फिलहाल मामला शिकायत और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की वास्तविकता और किसी व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
    user_Mahesh Suthar
    Mahesh Suthar
    Carpenter नीमच नगर, नीमच, मध्य प्रदेश•
    4 hrs ago
  • खबर का असर, मंडल अध्यक्ष श्री गुर्जर ने तोड़ी चुप्पी, कहा - मंदिर के हक का पैसा बारवाड़िया कैसे गया मामला केदारेश्वर महादेव डोम घोटाले का रामपुरा/नीमच: गत दिनों चर्चाओं में रहें जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ऐतिहासिक केदारेश्वर महादेव मंदिर डोम घोटाला विवाद में स्थानीय जिम्मेदार मीडिया द्वारा खबरें प्रकाशित करने के पश्चात नया मोड़ आता दिखाई दिया, आखिरकार श्री केदारेश्वर मंदिर डोम मामले में मंडल अध्यक्ष गोपाल गुर्जर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा है कि, मुख्यमंत्री जी ने पैसा केदारेश्वर धाम के लिए दिया था, तो वो पैसा बारवाड़िया कैसे पहुंच गया? ये केदारेश्वर धाम के भक्तों की आस्था के साथ सीधा धोखा है। अध्यक्ष का कहना है कि, केदारेश्वर मंदिर का हक, केदारेश्वर के श्रद्धालुओं को ही मिलना चाहिए। अगर जल्द ही इस पूरे मामले की जांच नहीं हुई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो समिति बड़ा आंदोलन करेगी। ज्ञात हो कि, मुख्यमंत्री विशेष निधि से केदारेश्वर मंदिर क्षेत्र में डोम के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन अधिकारियों और ग्राम पंचायत बारवाडिया सरपंच की मिली भगत के चलते डोम का निर्माण कार्य ग्राम बारवाड़िया में निर्माणाधीन हैं। अब मंडल अध्यक्ष के इस महत्वपूर्ण बयान के पश्चात क्या जिम्मेदार शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधिजन केदारेश्वर महादेव मंदिर को न्याय हक़ दिलाते है। यह एक बड़ा सवाल हैं। हमारी मांग पहले भी यही थी, आज भी यही है कि, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और ऐतिहासिक केदारेश्वर धाम को उसका हक़ मिले।
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    खबर का असर,

मंडल अध्यक्ष श्री गुर्जर ने तोड़ी चुप्पी,

कहा - मंदिर के हक का पैसा बारवाड़िया कैसे गया

मामला केदारेश्वर महादेव डोम घोटाले का

रामपुरा/नीमच: गत दिनों चर्चाओं में रहें जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ऐतिहासिक केदारेश्वर महादेव मंदिर डोम घोटाला विवाद में स्थानीय जिम्मेदार मीडिया द्वारा खबरें प्रकाशित करने के पश्चात नया मोड़ आता दिखाई दिया, आखिरकार श्री केदारेश्वर मंदिर डोम मामले में मंडल अध्यक्ष गोपाल गुर्जर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा है कि, मुख्यमंत्री जी ने पैसा केदारेश्वर धाम के लिए दिया था, तो वो पैसा बारवाड़िया कैसे पहुंच गया? ये केदारेश्वर धाम के भक्तों की आस्था के साथ सीधा धोखा है।
अध्यक्ष का कहना है कि, केदारेश्वर मंदिर का हक, केदारेश्वर के श्रद्धालुओं को ही मिलना चाहिए। अगर जल्द ही इस पूरे मामले की जांच नहीं हुई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो समिति बड़ा आंदोलन करेगी।
ज्ञात हो कि, मुख्यमंत्री विशेष निधि से केदारेश्वर मंदिर क्षेत्र में डोम के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन अधिकारियों और ग्राम पंचायत बारवाडिया सरपंच की मिली भगत के चलते डोम का निर्माण कार्य ग्राम बारवाड़िया में निर्माणाधीन हैं।
अब मंडल अध्यक्ष के इस महत्वपूर्ण बयान के पश्चात क्या जिम्मेदार शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधिजन केदारेश्वर महादेव मंदिर को न्याय हक़ दिलाते है।
यह एक बड़ा सवाल हैं।
हमारी मांग पहले भी यही थी, आज भी यही है कि, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और ऐतिहासिक केदारेश्वर धाम को उसका हक़ मिले।
    user_वि के (बंटी)राठौर
    वि के (बंटी)राठौर
    Newspaper publisher नीमच, नीमच, मध्य प्रदेश•
    13 hrs ago
  • SHRI SANWARIYA SETH JI – TODAY LIVE SHRINGAR DARSHAN 🙏✨ | FIRST ON HELLO CHITTORGARH | SHRI SANWARIYA SETH JI – TODAY LIVE SHRINGAR DARSHAN 🙏✨ | FIRST ON HELLO CHITTORGARH | FOLLOW & SUBSCRIBE
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    SHRI SANWARIYA SETH JI – TODAY LIVE SHRINGAR DARSHAN 🙏✨ | FIRST ON HELLO CHITTORGARH | 


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    user_Hello Chittorgarh News
    Hello Chittorgarh News
    Local News Reporter चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान•
    16 hrs ago
  • पुलिस ने सेमरथली-हड़मतिया कुंडाल मार्ग पर जीवनपुरा मोड़ के समीप एक मारुति सुजुकी कार की तलाशी ली। #छोटी_सादड़ी #ऑपरेशन_त्रिनेत्र #पुलिस_कार्रवाई #डोडा_चूरा #मादक_पदार्थ #तस्करी #भावेश_उर्फ_सोनू_आचार्य #प्रतापगढ़ #राजस्थान #BreakingNews #DesiNews247 #LatestNews
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    पुलिस ने सेमरथली-हड़मतिया कुंडाल मार्ग पर जीवनपुरा मोड़ के समीप एक मारुति सुजुकी कार की तलाशी ली।
#छोटी_सादड़ी #ऑपरेशन_त्रिनेत्र #पुलिस_कार्रवाई #डोडा_चूरा #मादक_पदार्थ #तस्करी #भावेश_उर्फ_सोनू_आचार्य #प्रतापगढ़ #राजस्थान #BreakingNews #DesiNews247 #LatestNews
    user_Mukesh Nai
    Mukesh Nai
    Local News Reporter छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, राजस्थान•
    8 hrs ago
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