उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद अंतर्गत डाला मलिन बस्ती में भूमि विवाद को लेकर जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों के मौके पर पहुंचते ही हनुमान मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में रहवासी अपनी मांगों के साथ एकजुट हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के सामने वर्षों से वहां रहने और अपने भूमि अधिकारों के दावे को मजबूती से रखा। लोगों का कहना है कि यह मामला अभी भी माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसले से पहले किसी भी तरह की बेदखली की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित होगी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक निजी कंपनी पर जमीन खाली कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। रहवासियों ने मांग की है कि जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी भी कार्रवाई पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। स्थानीय निवासी उमेश प्रसाद मेहता ने इसे केवल जमीन का नहीं बल्कि अपने स्थायी निवास के अधिकारों की लड़ाई बताया। वहीं, भाजपा नेता नरेंद्र प्रताप सिंह ने बिना पुनर्वास के किसी भी परिवार को वहां से हटाने का कड़ा विरोध किया है। स्थानीय निवासी घनश्याम प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि सैकड़ों परिवार यहां वर्षों से सम्मानपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। इस दौरान स्थानीय निवासी नागेंद्र पासवान ने भी अपनी बात रखी। रहवासियों ने बस्ती में हुए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का हवाला देते हुए इसे बचाने की गुहार लगाई और चिंता जताई कि इस विवाद का असर नगर पंचायत के अस्तित्व पर भी पड़ सकता है। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और पूरे विवादित क्षेत्र का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन का कहना है कि इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को समझकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। फिलहाल, डाला मलिन बस्ती के इस भूमि विवाद में सभी की निगाहें हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय और प्रशासनिक रुख पर टिकी हुई हैं।

Babu Bajpai

Newspaper publisher शाहबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद अंतर्गत डाला मलिन बस्ती में भूमि विवाद को लेकर जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों के मौके पर पहुंचते ही हनुमान मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में रहवासी अपनी मांगों के साथ एकजुट हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के सामने वर्षों से वहां रहने और अपने भूमि अधिकारों के दावे को मजबूती से रखा। लोगों का कहना है कि यह मामला अभी भी माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसले से पहले किसी भी तरह की बेदखली की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित होगी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक निजी कंपनी पर जमीन खाली कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। रहवासियों ने मांग की है कि जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी भी कार्रवाई पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। स्थानीय निवासी उमेश प्रसाद मेहता ने इसे केवल जमीन का नहीं बल्कि अपने स्थायी निवास के अधिकारों की लड़ाई बताया। वहीं, भाजपा नेता नरेंद्र प्रताप सिंह ने बिना पुनर्वास के किसी भी परिवार को वहां से हटाने का कड़ा विरोध किया है। स्थानीय निवासी घनश्याम प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि सैकड़ों परिवार यहां वर्षों से सम्मानपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। इस दौरान स्थानीय निवासी नागेंद्र पासवान ने भी अपनी बात रखी। रहवासियों ने बस्ती में हुए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का हवाला देते हुए इसे बचाने की गुहार लगाई और चिंता जताई कि इस विवाद का असर नगर पंचायत के अस्तित्व पर भी पड़ सकता है। मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और पूरे विवादित क्षेत्र का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन का कहना है कि इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को समझकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। फिलहाल, डाला मलिन बस्ती के इस भूमि विवाद में सभी की निगाहें हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय और प्रशासनिक रुख पर टिकी हुई हैं।