पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासीयांना सोने, पेट्रोल आणि खाद्यतेल यांसारख्या संसाधनांचा जपून वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत असून, भविष्यातील संभाव्य आर्थिक आव्हानांसाठी काटकसर ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. संसाधनांचा जपून वापर करणे ही केवळ वैयक्तिक सवय नसून राष्ट्रीय जबाबदारी असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे.

नांदेड विमानतळावरून खासदार संजय जाधव आणि खासदार संजय देशमुख एकाच खाजगी विमानाने दिल्लीला रवाना झाले आहेत. या घटनेमुळे 'ऑपरेशन टायगर' सुरू झाले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील लोहा शहरातील जायकवाडी वसाहत येथे पंचशील ध्वजाची विटंबना झाल्याच्या निषेधार्थ २३ तारखेला मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्च्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रा. अंजलीताई आंबेडकर यांनी केले आहे.

एका हिंदू मुलीने मुस्लिम समुदायाबद्दल एक वक्तव्य केले आहे. हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे असून, ते सर्वांनी नक्की ऐकावे असे आवाहन केले जात आहे.

बहुजन विकास अभियानाच्या वतीने आज उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत माननीय मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनाद्वारे अभियानाने स्मार्ट मीटरमुळे नागरिकांना होणारा छळ तात्काळ थांबवून हे मीटर त्वरित काढण्याची मागणी केली आहे. जर स्मार्ट मीटर त्वरित हटवले नाहीत, तर महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन पुकारण्याचा इशारा बहुजन विकास अभियानाने दिला आहे. अभियानाच्या मते, स्मार्ट मीटरमुळे लोकांना अवाजवी बिले येत असून, घरगुती वीज बिले कंपन्यांसारखी मोठी येत आहेत. आधीच विविध कर्जांमध्ये आणि समस्यांमध्ये जगत असलेल्या जनतेला विद्युत कंपनीने हा मोठा धक्का दिला आहे. सॉफ्टवेअर किंवा नेटवर्कमधील तांत्रिक दोषामुळे चुकीच्या रीडिंग्जची नोंद होऊन नागरिकांना मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे. याव्यतिरिक्त, रात्री अचानक वीजपुरवठा खंडित झाल्यास, तो रिमोटद्वारे लगेच बंद केला जातो. स्मार्ट मीटरमुळे वीज गळती होऊन बिलात वाढ होण्याची शक्यता आहे, तसेच वीज कंपनीला रिमोटद्वारे कधीही वीजपुरवठा खंडित करण्याचा अधिकार मिळाल्याने ते मनमानी करत असल्याचा आरोपही अभियानाने केला आहे. यावेळी बहुजन विकास अभियानाचे प्रमुख संजय कुमार मानसिंग पवार यांच्यासह राजेश्वर भाटे, रवी डोंगरे, अमोल सूर्यवंशी, शिवा तिवारी, अंबादास पाटील, गोरख वाघमारे, यावर खान, शेख जावेद, शत्रुघन उदगीरकर, शेवाळे विजय आलोरे, विठ्ठल सुळकेकर, राजकुमार आप्पा कारभारी आदी उपस्थित होते. अभियानाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत हे स्मार्ट मीटर हटवले जात नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे आंदोलन सुरूच राहील.

विडोळी ते देवठाणा (मंठा) येथील शिवपांदण रस्ता खुला करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण तब्बल १५ दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र प्रशासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकरी व ग्रामस्थांनी मंगळवारी तहसील कार्यालय परिसरात चारा, पाणी आणि वैरण घेऊन अनोखे आंदोलन केले. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विडोळी खुर्द आणि विडोळी बु. शिवारातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या शेताकडे जाणारा हा शिवपांदण रस्ता अनेक वर्षांपासून वादात अडकला आहे. या रस्त्याचे बहुतांश काम लोकवर्गणीतून पूर्ण झाले असले, तरी उर्वरित काही अंतराच्या कामात काही शेतकऱ्यांकडून अडथळे निर्माण केले जात आहेत. यासंदर्भात अनेकवेळा निवेदने, तक्रारी, पंचनामे आणि नोटिसा देऊनही रस्ता प्रत्यक्षात खुला न झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याने आणि कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने आंदोलन तीव्र करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. शेती हा शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार असल्याने, रस्ता बंद असल्यामुळे शेतमाल वाहतूक, जनावरांची ने-आण तसेच दैनंदिन शेतीची कामे करताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी तहसील कार्यालयात चारा, पाणी व वैरण आणून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी प्रशासनाला आता तरी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा इशारा दिला आहे, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असे म्हटले आहे. या आंदोलनामुळे मंठा तालुक्यात शिवपांदण रस्त्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रशासन यावर काय निर्णय घेते याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

मंठा येथे हिंदू जनजागरण समिती आणि अशोक भाऊ चव्हाण सेवा संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिवकालीन संरक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरातील चलानी कॉलनीतील राम मंदिराजवळ दिनांक १६ जून ते २७ जून या कालावधीत हे शिबिर भरवण्यात येणार आहे. सर्व युवक-युवतींनी सायंकाळी ५:३० ते ७:३० या वेळेत या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन हिंदू जनजागृती समिती आणि अशोक भाऊ चव्हाण सेवा संस्था यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

नांदेडच्या तामसा रोडवरील घाट परिसरात एका मादी बिबट्याचे तिच्या तीन बछड्यांसह मुक्तसंचार करतानाचे दृश्य समोर आले आहे. हे थरारक दृश्य काही वाहनधारकांनी आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केले असून, तो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. लहान-लोन गावाजवळ रात्रीच्या वेळी हे बिबट कुटुंब रस्त्यावरील एका खड्ड्यात साचलेले पावसाचे पाणी पिताना दिसले. हे दृश्य पाहून रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनधारकांची एकच गाळण उडाली. या घटनेमुळे तामसा परिसरात बिबट्याचा मुक्तसंचार असल्याच्या चर्चांना पुन्हा एकदा दुजोरा मिळाल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, वनविभागाने या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी विशेष खबरदारी घ्यावी आणि सावधगिरी बाळगावी असे आवाहन केले आहे.

लातूर शहरातील खवा गल्लीमध्ये भेसळखोरांवर धाडसत्र राबवत कडक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान भेसळयुक्त पदार्थांची तपासणी करून आवश्यक पावले उचलण्यात आली. मात्र, 'मुंडे साहेब' आल्यापासून अशा धडक कारवाया सुरू झाल्याने, 'आतापर्यंत आम्हाला भेसळयुक्त पदार्थ खाऊ घातले गेले का?' असा तीव्र प्रश्न उपस्थित करत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

मंठा तालुक्यातील वझर सरकटे येथील रमाई आवास योजना २०२३-२४ च्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर होऊनही निधीसाठी पंचायत समितीचे हेलपाटे घालावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून तब्बल सहा महिने उलटूनही निधी न मिळाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या संतापापोटी, १५ जून रोजी संतप्त लाभार्थ्यांनी मंठा पंचायत समिती गाठून गटविकास अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणला. यावेळी काही लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या हप्त्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याचा थेट आरोप करत, पैसे देऊनही वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. "घरकुल मिळवण्यासाठी शासनाकडे हात जोडायचे की संबंधितांच्या मागण्या पूर्ण करायच्या?" असा संतप्त सवाल उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली, ज्यामुळे गोरगरीबांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर पंधरा दिवसांच्या आत घरकुलाचा निधी त्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही, तर मंठा पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण सुरू केले जाईल आणि या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील. गोरगरीबांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत असतानाही, कागदपत्रे पूर्ण करूनही लाभार्थ्यांना निधीसाठी त्रास सहन करावा लागत असेल, तर ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. आता लाभार्थ्यांच्या या गंभीर आरोपांची चौकशी होऊन संबंधित दोषींवर कारवाई होते की हे प्रकरण केवळ कागदोपत्रीच राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.