लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में योगी सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई सड़कों की हालत अवैध खनन और डंपरों की लगातार आवाजाही के कारण तेजी से बिगड़ रही है। यह क्षेत्र खनन माफियाओं का गढ़ बन चुका है, जहां दिन-रात बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन जारी है, जिससे करोड़ों की लागत से बनी नई सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से दौड़ने वाले डंपर न केवल सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि सड़कों पर उड़ रही धूल और मिट्टी से आम जनता भी गंभीर रूप से परेशान है। खनन की गई मिट्टी को लगातार प्राइवेट साइटों पर डंप किया जा रहा है, और आरोप है कि यह सब परमिट के नाम पर चल रहे एक बड़े खेल का हिस्सा है, जिस पर प्रशासन पूरी तरह मौन है। इस स्थिति पर क्षेत्रीय किसानों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं और अगर सड़कों को इसी तरह बर्बाद किया जाता रहा, तो वे जल्द ही एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और प्रशासन के मौन पर सवाल उठाया जा रहा है कि करोड़ों की सड़कों की जिम्मेदारी कौन लेगा और अवैध खनन पर रोक कब लगेगी।

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Local News Reporter बख्शी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र में योगी सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई सड़कों की हालत अवैध खनन और डंपरों की लगातार आवाजाही के कारण तेजी से बिगड़ रही है। यह क्षेत्र खनन माफियाओं का गढ़ बन चुका है, जहां दिन-रात बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन जारी है, जिससे करोड़ों की लागत से बनी नई सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से दौड़ने वाले डंपर न केवल सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि सड़कों पर उड़ रही धूल और मिट्टी से आम जनता भी गंभीर रूप से परेशान है। खनन की गई मिट्टी को लगातार प्राइवेट साइटों पर डंप किया जा रहा है, और आरोप है कि यह सब परमिट के नाम पर चल रहे एक बड़े खेल का हिस्सा है, जिस पर प्रशासन पूरी तरह मौन है। इस स्थिति पर क्षेत्रीय किसानों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं और अगर सड़कों को इसी तरह बर्बाद किया जाता रहा, तो वे जल्द ही एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और प्रशासन के मौन पर सवाल उठाया जा रहा है कि करोड़ों की सड़कों की जिम्मेदारी कौन लेगा और अवैध खनन पर रोक कब लगेगी।