यूजीसी नियमों के विरोध में स्वर्ण समाज का धरना, ज्ञापन सौंपा l अमरोहा। 02/02/2026 स्वर्ण समाज द्वारा यूजीसी के प्रस्तावित नियमों के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर, अमरोहा में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया गया। आंदोलन में समाज के युवाओं सहित सर्व समाज के लोगों ने भाग लेकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी का यह कानून समाज को जातियों में विभाजित करने वाला है, जिससे सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा। उनका आरोप है कि इस कानून में गंभीर वैधानिक खामियां हैं और यह न तो एससी/एसटी, न ओबीसी और न ही सामान्य वर्ग के हित में है। आंदोलन के समर्थन में विश्व हिंदू महासंघ के गौ रक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री अवनीश कुमार चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह कानून सनातन धर्म के लिए काला कानून है, जो समाज में विभाजन, नफरत और टकराव को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज को तोड़ने वाले किसी भी कानून का समर्थन नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रारंभ में प्रशासनिक स्तर पर संवाद न होने से असंतोष की स्थिति बनी, लेकिन आंदोलनकारियों के शांतिपूर्ण और दृढ़ रुख के बाद जिलाधिकारी द्वारा स्वयं ज्ञापन स्वीकार किया गया। स्वर्ण समाज ने मांग की कि समाज-विभाजक इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए और शिक्षा नीति समाज को जोड़ने वाली हो।

AVNEESH KUMAR

पत्रकार Amroha, Uttar Pradesh•

1 day ago

यूजीसी नियमों के विरोध में स्वर्ण समाज का धरना, ज्ञापन सौंपा l अमरोहा। 02/02/2026 स्वर्ण समाज द्वारा यूजीसी के प्रस्तावित नियमों के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर, अमरोहा में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया गया। आंदोलन में समाज के युवाओं सहित सर्व समाज के लोगों ने भाग लेकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी का यह कानून समाज को जातियों में विभाजित करने वाला है, जिससे सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा। उनका

आरोप है कि इस कानून में गंभीर वैधानिक खामियां हैं और यह न तो एससी/एसटी, न ओबीसी और न ही सामान्य वर्ग के हित में है। आंदोलन के समर्थन में विश्व हिंदू महासंघ के गौ रक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री अवनीश कुमार चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह कानून सनातन धर्म के लिए काला कानून है, जो समाज में विभाजन, नफरत और टकराव को बढ़ावा दे सकता

है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज को तोड़ने वाले किसी भी कानून का समर्थन नहीं किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रारंभ में प्रशासनिक स्तर पर संवाद न होने से असंतोष की स्थिति बनी, लेकिन आंदोलनकारियों के शांतिपूर्ण और दृढ़ रुख के बाद जिलाधिकारी द्वारा स्वयं ज्ञापन स्वीकार किया गया। स्वर्ण समाज ने मांग की कि समाज-विभाजक इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए और शिक्षा नीति समाज को जोड़ने वाली हो।