छापीहेड़ा नगर परिषद पर गंभीर सवाल: विवादित एजेंडे से भड़का जनप्रतिनिधियों का आक्रोश छापीहेड़ा नगर परिषद पर गंभीर सवाल: विवादित एजेंडे से भड़का जनप्रतिनिधियों का आक्रोश छापीहेड़ा/राजगढ़: छापीहेड़ा नगर परिषद एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर कठघरे में खड़ी नजर आ रही है। सोमवार को प्रस्तावित विशेष सम्मेलन न केवल निरस्त हुआ, बल्कि इसने परिषद की नीयत, पारदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल उस 11वें एजेंडा बिंदु को लेकर उठ रहा है, जिसमें अतिक्रमण से जुड़े एक ऐसे विवादित भूमि मामले को शामिल किया गया, जिस पर स्वयं नगर परिषद पहले ही लिखित रूप से यह स्वीकार कर चुकी है कि उक्त भूमि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। इसके बावजूद उसी विषय को बैठक के एजेंडे में शामिल करना सीधे-सीधे परिषद की कार्यशैली पर संदेह उत्पन्न करता है। वार्ड पार्षदों का सामूहिक बहिष्कार कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि परिषद के भीतर ही निर्णय प्रक्रिया को लेकर गहरी असहमति और अविश्वास व्याप्त है। 14 पार्षदों का एकजुट होकर बैठक से दूरी बनाना यह दर्शाता है कि मामला केवल एक बिंदु का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक रवैये का है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिस विषय पर पहले से ही मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 181 हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज हैं, और परिषद खुद उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बता चुकी है, उसी पर निर्णय लेने का प्रयास क्यों किया गया? क्या यह महज प्रशासनिक लापरवाही है, या फिर इसके पीछे किसी प्रकार का दबाव, पक्षपात या व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ है? यदि नगर परिषद को यह ज्ञात था कि भूमि अन्य विभाग की है, तो फिर इस प्रकार का एजेंडा तैयार करना न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि यह जनप्रतिनिधियों को अनावश्यक कानूनी जोखिम में डालने का प्रयास भी प्रतीत होता है। पार्षदों की यह आशंका पूरी तरह वाजिब है कि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेही उन्हीं पर थोपी जा सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी उजागर कर दिया है कि नगर परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी असंगठित और अपारदर्शी हो चुकी है। बिना स्पष्ट अधिकार और तथ्यों के आधार पर ऐसे गंभीर मुद्दों को एजेंडे में शामिल करना प्रशासनिक अक्षमता का प्रमाण है। वहीं, बैठक में क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी के बावजूद पार्षदों का बहिष्कार करना यह दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर और असहज हो चुकी है। यह केवल एक बैठक का बहिष्कार नहीं, बल्कि परिषद के खिलाफ खुला विरोध और अविश्वास का संकेत है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर नगर परिषद इस प्रकार के निर्णय किसके इशारे पर ले रही है? क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार किया जा रहा है? या फिर परिषद प्रशासन पूरी तरह से नियंत्रण और जवाबदेही से बाहर हो चुका है? यदि समय रहते इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के साथ सीधा विश्वासघात माना जाएगा। नगर परिषद को अब स्पष्ट जवाब देना होगा कि आखिर किस आधार पर इस विवादित विषय को एजेंडे में शामिल किया गया और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। वही मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम शर्मा का कहना हे कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक नहीं हुई काफी समय तक पार्षदों का इंतजार करना पड़ा अगली बैठक की सूचना पृथक से जारी की जावेगी

SHRAWAN AGRAWAL

Computer service खिलचीपुर, राजगढ़, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

छापीहेड़ा नगर परिषद पर गंभीर सवाल: विवादित एजेंडे से भड़का जनप्रतिनिधियों का आक्रोश छापीहेड़ा नगर परिषद पर गंभीर सवाल: विवादित एजेंडे से भड़का जनप्रतिनिधियों का आक्रोश छापीहेड़ा/राजगढ़: छापीहेड़ा नगर परिषद एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर कठघरे में खड़ी नजर आ रही है। सोमवार को प्रस्तावित विशेष सम्मेलन न केवल निरस्त हुआ, बल्कि इसने परिषद की नीयत, पारदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल उस 11वें एजेंडा बिंदु को लेकर उठ रहा है, जिसमें अतिक्रमण से जुड़े एक ऐसे विवादित भूमि मामले को शामिल किया गया, जिस पर स्वयं नगर परिषद पहले ही लिखित रूप से यह स्वीकार कर चुकी है कि उक्त भूमि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। इसके बावजूद उसी विषय को बैठक के एजेंडे में शामिल करना सीधे-सीधे परिषद की कार्यशैली पर संदेह उत्पन्न करता है। वार्ड पार्षदों का सामूहिक बहिष्कार कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि परिषद के भीतर ही निर्णय प्रक्रिया को लेकर गहरी असहमति और अविश्वास व्याप्त है। 14 पार्षदों का एकजुट होकर बैठक से दूरी बनाना यह दर्शाता है कि मामला केवल एक बिंदु का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक रवैये का है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिस विषय पर पहले से ही मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 181 हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज हैं, और परिषद खुद उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बता चुकी है, उसी पर निर्णय लेने का प्रयास क्यों किया गया? क्या यह महज प्रशासनिक लापरवाही है, या फिर इसके पीछे किसी प्रकार का दबाव, पक्षपात या व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ है? यदि नगर परिषद को यह ज्ञात था कि भूमि अन्य विभाग की है, तो फिर इस प्रकार का एजेंडा तैयार करना

न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि यह जनप्रतिनिधियों को अनावश्यक कानूनी जोखिम में डालने का प्रयास भी प्रतीत होता है। पार्षदों की यह आशंका पूरी तरह वाजिब है कि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेही उन्हीं पर थोपी जा सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी उजागर कर दिया है कि नगर परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी असंगठित और अपारदर्शी हो चुकी है। बिना स्पष्ट अधिकार और तथ्यों के आधार पर ऐसे गंभीर मुद्दों को एजेंडे में शामिल करना प्रशासनिक अक्षमता का प्रमाण है। वहीं, बैठक में क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी के बावजूद पार्षदों का बहिष्कार करना यह दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर और असहज हो चुकी है। यह केवल एक बैठक का बहिष्कार नहीं, बल्कि परिषद के खिलाफ खुला विरोध और अविश्वास का संकेत है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर नगर परिषद इस प्रकार के निर्णय किसके इशारे पर ले रही है? क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार किया जा रहा है? या फिर परिषद प्रशासन पूरी तरह से नियंत्रण और जवाबदेही से बाहर हो चुका है? यदि समय रहते इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के साथ सीधा विश्वासघात माना जाएगा। नगर परिषद को अब स्पष्ट जवाब देना होगा कि आखिर किस आधार पर इस विवादित विषय को एजेंडे में शामिल किया गया और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। वही मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम शर्मा का कहना हे कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक नहीं हुई काफी समय तक पार्षदों का इंतजार करना पड़ा अगली बैठक की सूचना पृथक से जारी की जावेगी