नोएडा/सेक्टर-63। नोएडा के चोटपुर कॉलोनी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। क्षेत्र के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता निखिल कुमार ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि बिजली विभाग और तथाकथित बिजली माफियाओं की मिलीभगत से क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं और आम लोगों से हर महीने अवैध वसूली की जा रही है। निखिल कुमार के अनुसार उन्होंने पूर्व में पत्र संख्या 1040 तथा IGRS शिकायत संख्या 60000260029678 के माध्यम से इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन आरोप है कि स्थानीय अधिकारियों ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए इस शिकायत पर भ्रामक और मनगढ़ंत रिपोर्ट लगा दी। शिकायत में संलग्न फोटो का हवाला देते हुए बताया गया है कि 11000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से जुड़े तारों का खतरनाक “मकड़जाल” पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। ये तार कई स्थानों पर घरों के बेहद करीब और जमीन से काफी नीचे लटके हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। फोटो में दिखाई देने वाले एक ट्रांसफॉर्मर को भी बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों के लगाया गया बताया गया है। शिकायत के अनुसार इसी प्रकार के सैकड़ों ट्रांसफॉर्मर पूरे इलाके में अवैध रूप से स्थापित किए गए हैं और इन्हीं के माध्यम से प्रत्येक घर से हर महीने 500 से 1000 रुपये या उससे अधिक की अवैध वसूली की जा रही है। बताया गया है कि फोटो में मौजूद एक युवक अभिषेक नाम का संविदा कर्मचारी है, जिसे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इस खतरनाक लाइन पर काम करने के लिए भेजा गया। इसे श्रमिकों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही बताया गया है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि पूरे क्षेत्र में लगभग 1028 से अधिक ट्रांसफॉर्मर बिना अनुमति के लगाए गए हैं, जबकि प्रत्येक बिजली खंभे पर 40 से 50 अवैध कनेक्शन बिना मीटर के जोड़ दिए गए हैं। आरोप है कि इस अव्यवस्था के कारण पहले भी लगभग 26–27 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार कॉलोनियों की बिजली काटकर औद्योगिक क्षेत्रों में सप्लाई दी जाती है और वहां से अवैध रूप से बिजली बेची जाती है। वहीं सरकारी रिकॉर्ड में “लाइन लॉस” दिखाकर मुआवजा लिया जाता है, जिसे शिकायतकर्ता ने संगठित भ्रष्टाचार का गंभीर उदाहरण बताया है। निखिल कुमार का कहना है कि जब संबंधित एसडीओ का फोन उनके पास आया था, तब भी उन्होंने यही सवाल उठाया कि आखिर कब तक बिजली माफियाओं को संरक्षण मिलता रहेगा और गरीब जनता का शोषण जारी रहेगा। उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच स्थानीय अधिकारियों से न कराकर केंद्रीय स्तर की स्वतंत्र जांच टीम द्वारा कराई जाए। साथ ही वर्ष 2010 से अब तक इस क्षेत्र में कार्यरत एसडीओ, जूनियर इंजीनियर, अधिशासी अभियंता और संबंधित संविदा कर्मचारियों की संपत्ति और कार्यप्रणाली की जांच भी कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि इस प्रकार के गंभीर मामलों में भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है, तो इससे आम जनता का सरकार और व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होगा।

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10 hrs ago