राजधानी भोपाल में पटवारियों की स्थानांतरण सूची सिर्फ़ 24 घंटे के भीतर बदल गई है, जिससे प्रशासनिक निर्णयों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 15 जून को जारी मूल स्थानांतरण आदेश में जिन 46 पटवारियों को वर्षों से एक ही तहसील में जमे रहने के कारण हटाया गया था, उनमें से आधे से अधिक को अगले ही दिन राहत मिल गई। 16 जून को जारी संशोधित सूची में 46 में से 24 पटवारियों के नाम हटा दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप उनके तबादले निरस्त हो गए। प्रारंभिक आदेश में हुजूर और कोलार तहसीलों में 5 से 8 वर्षों से पदस्थ पटवारी शामिल थे, जिनमें से कुछ अपनी गृह तहसील में भी कार्यरत थे। संशोधित सूची में जिन पटवारियों को राहत मिली है, उनमें निधि नेमा और किशोर सिंह दांगी भी शामिल हैं, जिनके नाम दो वर्ष पहले कथित पैसों के लेन-देन से जुड़े एक मीडिया स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे। सदाशिव गौंड, किशोर सिंह दांगी, नरेंद्र रैकवार, केवल सिंह कौर, रेनु पटेल, बुजकिशोर नागर, अभिषेक शर्मा, मुकुल सराठे, दीक्षा शर्मा, संदीप शर्मा, प्रियंका सिंह, सौरभ सोलंकी, प्रदीप पटेल, पूजा ठाकुर, प्रियंका दुबे और अन्य कई पटवारी 2015 से 2022 तक लगातार हुजूर और कोलार क्षेत्र में पदस्थ रहे थे और उन्हें भी इस बदलाव से राहत मिली है। सूत्रों का आरोप है कि प्रभावशाली संपर्कों के माध्यम से कुछ पटवारियों ने अपने नाम सूची से हटवा लिए। संशोधित सूची से बाहर हुए 24 पटवारियों में से 20 हुजूर तहसील और 4 कोलार क्षेत्र में पदस्थ थे, जो विधायक रामेश्वर शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। वहीं बैरसिया क्षेत्र से केवल एक पटवारी का नाम हटने की जानकारी सामने आई है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की चर्चाएँ तेज हो गई हैं। स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी जिले में कुल कर्मचारियों के 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकते; भोपाल में 243 पटवारियों के लिए अधिकतम 47 तबादले ही संभव हैं। हालांकि, 15 जून को 46 तबादले किए गए थे, और 16 जून की संशोधित सूची के बाद कुल 76 स्थानांतरण संबंधी आदेशों की स्थिति बनी, जिस पर नीति के जानकारों ने सवाल उठाए हैं। स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी जांच के घेरे में है, क्योंकि नीति की कंडिका-42 के अनुसार सभी आदेश ई-ऑफिस प्रणाली से जारी होने चाहिए। जबकि 15 जून का मूल आदेश हस्ताक्षरित (इंक पेन) रूप में जारी हुआ, वहीं 16 जून का संशोधित आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से निकला। यह भी उल्लेखनीय है कि संशोधित आदेश में पहले वाले आदेश को स्पष्ट रूप से निरस्त करने का उल्लेख नहीं है। यह पूरा मामला अब सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) तक पहुँचने और जांच होने की संभावना है।

महेश कुमार

Local News Reporter बैरसिया, भोपाल, मध्य प्रदेश•

1 day ago

राजधानी भोपाल में पटवारियों की स्थानांतरण सूची सिर्फ़ 24 घंटे के भीतर बदल गई है, जिससे प्रशासनिक निर्णयों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 15 जून को जारी मूल स्थानांतरण आदेश में जिन 46 पटवारियों को वर्षों से एक ही तहसील में जमे रहने के कारण हटाया गया था, उनमें से आधे से अधिक को अगले ही दिन राहत मिल गई। 16 जून को जारी संशोधित सूची में 46 में से 24 पटवारियों के नाम हटा दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप उनके तबादले निरस्त हो गए। प्रारंभिक आदेश में हुजूर और कोलार तहसीलों में 5 से 8 वर्षों से पदस्थ पटवारी शामिल थे, जिनमें से कुछ अपनी गृह तहसील में भी कार्यरत थे। संशोधित सूची में जिन पटवारियों को राहत मिली है, उनमें निधि नेमा और किशोर सिंह दांगी भी शामिल हैं, जिनके नाम दो वर्ष पहले कथित पैसों के लेन-देन से जुड़े एक मीडिया स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए थे। सदाशिव गौंड, किशोर सिंह दांगी, नरेंद्र रैकवार, केवल सिंह कौर, रेनु पटेल, बुजकिशोर नागर, अभिषेक शर्मा, मुकुल सराठे, दीक्षा शर्मा, संदीप शर्मा, प्रियंका सिंह, सौरभ सोलंकी, प्रदीप पटेल, पूजा ठाकुर, प्रियंका दुबे और अन्य कई पटवारी 2015 से 2022 तक लगातार हुजूर और कोलार क्षेत्र में पदस्थ रहे थे और उन्हें भी इस बदलाव से राहत मिली है। सूत्रों का आरोप है कि प्रभावशाली संपर्कों के माध्यम से कुछ पटवारियों ने अपने नाम सूची से हटवा लिए। संशोधित सूची से बाहर हुए 24 पटवारियों में से 20 हुजूर तहसील और 4 कोलार क्षेत्र में पदस्थ थे, जो विधायक रामेश्वर शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। वहीं बैरसिया क्षेत्र से केवल एक पटवारी का नाम हटने की जानकारी सामने आई है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की चर्चाएँ तेज हो गई हैं। स्थानांतरण नीति के अनुसार किसी जिले में कुल कर्मचारियों के 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकते; भोपाल में 243 पटवारियों के लिए अधिकतम 47 तबादले ही संभव हैं। हालांकि, 15 जून को 46 तबादले किए गए थे, और 16 जून की संशोधित सूची के बाद कुल 76 स्थानांतरण संबंधी आदेशों की स्थिति बनी, जिस पर नीति के जानकारों ने सवाल उठाए हैं। स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी जांच के घेरे में है, क्योंकि नीति की कंडिका-42 के अनुसार सभी आदेश ई-ऑफिस प्रणाली से जारी होने चाहिए। जबकि 15 जून का मूल आदेश हस्ताक्षरित (इंक पेन) रूप में जारी हुआ, वहीं 16 जून का संशोधित आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से निकला। यह भी उल्लेखनीय है कि संशोधित आदेश में पहले वाले आदेश को स्पष्ट रूप से निरस्त करने का उल्लेख नहीं है। यह पूरा मामला अब सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) तक पहुँचने और जांच होने की संभावना है।