बांदा की तहसील सदर अंतर्गत ग्राम पंचायत अछरौंड़ भीषण गर्मी के बीच गंभीर पेयजल संकट से जूझ रही है। पिछले 10 दिनों से गांव में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे ग्रामीण लगभग दो किलोमीटर दूर नदी से दूषित पानी लाने को विवश हैं। इस स्थिति के कारण गांव में उल्टी-दस्त समेत कई बीमारियां फैलने लगी हैं और ग्रामीणों ने इस संकट को 'अभिशाप' बताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल विभाग की घोर लापरवाही और वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं के कारण यह त्रासदी उत्पन्न हुई है। गांव में जल संस्थान भूरागढ़ और जल जीवन मिशन-नमामि गंगे योजना के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जानी है, लेकिन 10 दिनों से एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। गांव की पूरी पेयजल व्यवस्था रिंगबोर (नलकूप) पर निर्भर है, जहाँ से टंकी तक बिछाई गई प्लास्टिक की पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है और नलकूप के दबाव को सहन न कर पाने के कारण आए दिन फट जाती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पाइपलाइन बिछाने में भारी धांधली हुई थी। वर्ष 2022 में इस समस्या से उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन जलशक्ति राज्यमंत्री मा. रामकेश निषाद को भी अवगत कराया गया था, जिसके बाद सर्किट हाउस बांदा में तत्कालीन महाप्रबंधक पुरूषोत्तम यादव की मौजूदगी में जांच के बाद पाइपलाइन बदलने के आदेश दिए गए थे। हालांकि, आज तक न तो जांच रिपोर्ट सामने आई और न ही पाइपलाइन बदली गई। गांव में हैंडपंप भी खारे पानी के कारण सफल नहीं हैं और अधिकांश कुएं सूख चुके हैं, जिससे पूरा गांव अब केवल एक कुएं और नदी के दूषित पानी पर निर्भर है। ग्रामीणों ने, जिनमें विमल कुमार द्विवेदी, घासीराम निषाद, रामदेव द्विवेदी, रामनारायण शुक्ला, दिनेश शुक्ला, संत कुमार मिश्रा, सुधीर द्विवेदी, ज्ञान सिंह सहित दर्जनों लोग शामिल हैं, जिलाधिकारी बांदा, अमित असेरी को प्रार्थना पत्र सौंपकर तुरंत बोर से टंकी तक मजबूत लोहे की पाइपलाइन डलवाने, नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल करने और लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी अमित असेरी ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभाग से दो दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, जिलाधिकारी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता घासीराम निषाद ने पत्रकारों से बात करते हुए चेतावनी दी कि यदि आने वाले एक सप्ताह के भीतर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो 01 जून 2026 दिन सोमवार को समस्त ग्रामीण – महिलाएं, पुरुष, बच्चे-बच्चियां – डिब्बे, बाल्टी और घड़े लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर संबंधित लापरवाह विभाग के विरोध में शांतिपूर्ण धरना देने को मजबूर होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई और गांव की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। गांव में बढ़ते जल संकट और ग्रामीणों के आक्रोश ने अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

Shivam

Photographer बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

बांदा की तहसील सदर अंतर्गत ग्राम पंचायत अछरौंड़ भीषण गर्मी के बीच गंभीर पेयजल संकट से जूझ रही है। पिछले 10 दिनों से गांव में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे ग्रामीण लगभग दो किलोमीटर दूर नदी से दूषित पानी लाने को विवश हैं। इस स्थिति के कारण गांव में उल्टी-दस्त समेत कई बीमारियां फैलने लगी हैं और ग्रामीणों ने इस संकट को 'अभिशाप' बताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल विभाग की घोर लापरवाही और वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं के कारण यह त्रासदी उत्पन्न हुई है। गांव में जल संस्थान भूरागढ़ और जल जीवन मिशन-नमामि गंगे योजना के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जानी है, लेकिन 10 दिनों से एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। गांव की पूरी पेयजल व्यवस्था रिंगबोर (नलकूप) पर निर्भर है, जहाँ से टंकी तक बिछाई गई प्लास्टिक की पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है और नलकूप के दबाव को सहन न कर पाने के कारण आए दिन फट जाती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया

है कि पाइपलाइन बिछाने में भारी धांधली हुई थी। वर्ष 2022 में इस समस्या से उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन जलशक्ति राज्यमंत्री मा. रामकेश निषाद को भी अवगत कराया गया था, जिसके बाद सर्किट हाउस बांदा में तत्कालीन महाप्रबंधक पुरूषोत्तम यादव की मौजूदगी में जांच के बाद पाइपलाइन बदलने के आदेश दिए गए थे। हालांकि, आज तक न तो जांच रिपोर्ट सामने आई और न ही पाइपलाइन बदली गई। गांव में हैंडपंप भी खारे पानी के कारण सफल नहीं हैं और अधिकांश कुएं सूख चुके हैं, जिससे पूरा गांव अब केवल एक कुएं और नदी के दूषित पानी पर निर्भर है। ग्रामीणों ने, जिनमें विमल कुमार द्विवेदी, घासीराम निषाद, रामदेव द्विवेदी, रामनारायण शुक्ला, दिनेश शुक्ला, संत कुमार मिश्रा, सुधीर द्विवेदी, ज्ञान सिंह सहित दर्जनों लोग शामिल हैं, जिलाधिकारी बांदा, अमित असेरी को प्रार्थना पत्र सौंपकर तुरंत बोर से टंकी तक मजबूत लोहे की पाइपलाइन डलवाने, नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल करने और लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी अमित

असेरी ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभाग से दो दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, जिलाधिकारी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता घासीराम निषाद ने पत्रकारों से बात करते हुए चेतावनी दी कि यदि आने वाले एक सप्ताह के भीतर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो 01 जून 2026 दिन सोमवार को समस्त ग्रामीण – महिलाएं, पुरुष, बच्चे-बच्चियां – डिब्बे, बाल्टी और घड़े लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर संबंधित लापरवाह विभाग के विरोध में शांतिपूर्ण धरना देने को मजबूर होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई और गांव की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। गांव में बढ़ते जल संकट और ग्रामीणों के आक्रोश ने अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।