प्रविष्टि तिथि: 22 OCT 2025 1:56PM by PIB Delhi स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विशेष अभियान 5.0 जोरों पर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, देश भर में अपनी मीडिया इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों को स्वच्छ बनाना, लंबित मामलों का निपटारा करना और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। इस अभियान का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुआ था और अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2025 तक अभियान के पहले पखवाड़े के दौरान मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं: मंत्रालय ने 493 आउटडोर अभियान चलाए, 973 स्थानों की सफाई की तथा 104 वाहनों को निष्प्रभावी किया गया। लगभग 1.43 लाख किलोग्राम स्क्रैप का निपटान किया गया है जिससे 34.27 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और लगभग 8007 वर्ग फुट जगह खाली हुई। लगभग 13900 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई जिनमें से 3957 को हटा दिया गया। कुल 585 ई-फाइलों की समीक्षा की गई जिनमें से 165 को बंद कर दिया गया। अन्य उपलब्धियों के अलावा कुल 301 लोक शिकायतों, 57 पीजी अपीलों, 16 एमपी संदर्भों, 2 राज्य सरकार संदर्भों और 1 पीएमओ संदर्भों का भी निपटारा किया गया। विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम को विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में भी तैनात किया गया है। मंत्रालय कार्यस्थल की स्वच्छता बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, स्वच्छता को संस्थागत बनाने, लंबित मामलों का समय पर निपटान करने तथा ई-कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के अभियान के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है जिससे राष्ट्र की स्वच्छता और स्थिरता में योगदान मिलेगा।
प्रविष्टि तिथि: 22 OCT 2025 1:56PM by PIB Delhi स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विशेष अभियान 5.0 जोरों पर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, देश भर में अपनी मीडिया इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों को स्वच्छ बनाना, लंबित मामलों का निपटारा करना और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। इस अभियान का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुआ था और अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2025 तक अभियान के पहले पखवाड़े के दौरान मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं: मंत्रालय ने 493 आउटडोर अभियान चलाए, 973 स्थानों की सफाई की तथा 104 वाहनों को निष्प्रभावी किया गया। लगभग 1.43 लाख किलोग्राम
स्क्रैप का निपटान किया गया है जिससे 34.27 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और लगभग 8007 वर्ग फुट जगह खाली हुई। लगभग 13900 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई जिनमें से 3957 को हटा दिया गया। कुल 585 ई-फाइलों की समीक्षा की गई जिनमें से 165 को बंद कर दिया गया। अन्य उपलब्धियों के अलावा कुल 301 लोक शिकायतों, 57 पीजी अपीलों, 16 एमपी संदर्भों, 2 राज्य सरकार संदर्भों और 1 पीएमओ संदर्भों का भी निपटारा किया गया। विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम को विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में भी तैनात किया गया है। मंत्रालय कार्यस्थल की स्वच्छता बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, स्वच्छता को संस्थागत बनाने, लंबित मामलों का समय पर निपटान करने तथा ई-कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के अभियान के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है जिससे राष्ट्र की स्वच्छता और स्थिरता में योगदान मिलेगा।
- शिमला | कोटखाई शिमला जिले के कोटखाई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने एक महिला के आभूषण छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला ने साहस दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बचने के प्रयास में महिला पर हमला किया और उसके चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों पर दांतों से काटकर घायल कर दिया। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने आरोपी को रेलिंग से बांधकर काबू में लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल महिला को उपचार के लिए कोटखाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगी जाएगी।1
- बुर्का न पहनने की वजह से एक पति ने अपनी पत्नी और दो छोटी बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी और तीनों को अपने ही आंगन में दफना दिया। शामली के कांधला की यह घटना बताती है कि झूठी शान इंसान को हैवान बना देती है। कथित इज़्ज़त के नाम पर खून बहाया गया। एक हफ्ते बाद राज़ खुला तो पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया।1
- Jay maa kali 🙏🚩1
- इंदरगढ़/दतिया ब्रेकिंग..... *इंदरगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर,जाम से मिलेगी निजात,प्रशासन पर दुकानदारों ने लगाए पक्षपात करने के आरोप* इंदरगढ़ नगर में आज सड़क किनारे से प्रशासन द्वारा अवैध अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अतिक्रमण हटाओ मुहिम में,राजस्व ,नगर परिषद,*भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाया गया।* वहीं दुकानदारों एवं आम जन ने प्रशासन पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप भी लगाए। *स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए ।।।।।* इस अतिक्रमण हटाओ मुहिम में सयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी सीएमओ लोकेंद्र सरल, एसडीएम सेवढ़ा अशोक अवस्थी,एसडीओपी सेवड़ा अजय चानना,इंदरगढ़ प्रभारी तहसीलदार दीपक यादव,नायब तहसीलदार मनोज दिबाकर,थाना प्रभारी गौरव शर्मा सहित नगर परिषद कर्मचारी,राजस्व विभाग एवं पुलिस बल मौजूद रहा....4
- इंदरगढ़ ट्रॉफी 2025 बीडीसीए इंदरगढ़ की तरफ से ओपनर बल्लेबाज प्रमोद कुशवाहा (पीके) के बल्ले से निकला इस टूर्नामेंट का पहला शतक पीके को बधाई शुभकामनाएं 🌹🌹🔥1
- ब्रेकिंग न्यूज नगर परिषद इंदरगढ़ पर भ्रटाचार का आरोप लगाता हुआ ये वायरल वीडियो इसका जिम्मेदार कौन ।1
- प्यार मोहब्बत करनी है तो मां बाप से करो भाई तुम्हें आशीर्वाद और सम्मान मिले#♥️🌹♥️#मां-बाप की इज्जत होगी किसी पर भरोसा मत करना1
- Post by प्रवीण कुमार श्रीवास्तव1
- ब्रेकिंग न्यूज नगर परिषद के नाम करण पर बवाल धार्मिक स्थल के लिए असंवैधानिक शब्दों का उपयोग इंदरगढ़ नगर परिषद द्वारा एक सार्वजनिक बीजासेन माता मंदिर को कर संबंधी नोटिस जारी किए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं , नोटिस में पहले ही नाम के शब्दों में असंवैधानिक शब्दों का उपयोग किया गया है एवम पूर्व वर्षों के संपत्ति कर और कचरा शुल्क का उल्लेख है ,जानकारों का कहना है कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 14 ,25 और 26 से जुड़ा हुआ है जो समानता ,धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं मंदिर प्रबंधन का तर्क है कि परिसर में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होती है ,ऐसे में कर निर्धारण पर पुनर्विचार आवश्यक है अब देखना होगा कि नगर परिषद इस विषय पर क्या संवैधानिक स्पष्टीकरण देती हैं ।3