रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए एक कड़ा कदम उठाते हुए जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर या यात्रा का प्रयास करने पर 250 रुपये के बजाय 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा। इसी तरह, अनियमित यात्रा से संबंधित मामलों में भी न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यह कठोर संशोधन केवल टिकट संबंधी उल्लंघनों तक सीमित नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, अनधिकृत फेरी लगाने, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुषों के जबरन प्रवेश और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना जैसे विभिन्न उल्लंघनों के लिए भी दंड प्रावधानों और जुर्माना राशि में कड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे में अनुशासन बनाए रखने, यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन के उद्देश्य से रेल अधिनियम में संशोधित दंड एवं जुर्माना प्रावधान लागू किए गए हैं। रेल मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत रेल अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में किए गए ये महत्वपूर्ण बदलाव 19 जून से प्रभावी हो चुके हैं। यह कदम लंबे समय से अपरिवर्तित चली आ रही दंड राशियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए उठाया गया है।

Ragini Garg

Civil Lines, Central Delhi•

1 hr ago

रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए एक कड़ा कदम उठाते हुए जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर या यात्रा का प्रयास करने पर 250 रुपये के बजाय 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा। इसी तरह, अनियमित यात्रा से संबंधित मामलों में भी न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यह कठोर संशोधन केवल टिकट संबंधी उल्लंघनों तक सीमित नहीं है। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, अनधिकृत फेरी लगाने, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुषों के जबरन प्रवेश और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना जैसे विभिन्न उल्लंघनों के लिए भी दंड प्रावधानों और जुर्माना राशि में कड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे में अनुशासन बनाए रखने, यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन के उद्देश्य से रेल अधिनियम में संशोधित दंड एवं जुर्माना प्रावधान लागू किए गए हैं। रेल मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026' के तहत रेल अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में किए गए ये महत्वपूर्ण बदलाव 19 जून से प्रभावी हो चुके हैं। यह कदम लंबे समय से अपरिवर्तित चली आ रही दंड राशियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए उठाया गया है।