विदिशा में बेतवा नदी के पुराने पुल पर पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम एक बार फिर शुरू हो गया है, जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ठेकेदार अजय शर्मा ने खुद कैमरे पर यह स्वीकार किया है कि उनके पास इस पुल की खुदाई करने की कोई अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम लगातार जारी है। विरोध कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मनमाने रवैये से ऐतिहासिक पुल और करोड़ों रुपये की पाइपलाइन परियोजना, दोनों ही खतरे में पड़ सकती हैं। नगर पालिका द्वारा हलाली से वाटर वर्क्स तक पानी लाने के लिए इस पुराने बेतवा पुल के ऊपर तीन पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं। पूर्व में हुए विरोध के बाद अब पाइपलाइन को व्यवस्थित तरीके से डालने और उसे पूरी तरह कवर करने का काम किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार के खुलासे ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। प्रदर्शन कर रहे नीरज चौरसिया ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका और ठेकेदार मिलकर पुराने पुल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि पाइपलाइन ले जानी ही है तो पुल के समानांतर पिलर बनाकर पाइप डाले जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने परियोजना की डीपीआर (DPR) को भी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया है।

रिपोर्टर rupesh yadav

Photographer सिरोंज, विदिशा, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

विदिशा में बेतवा नदी के पुराने पुल पर पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम एक बार फिर शुरू हो गया है, जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ठेकेदार अजय शर्मा ने खुद कैमरे पर यह स्वीकार किया है कि उनके पास इस पुल की खुदाई करने की कोई अनुमति नहीं है, लेकिन

इसके बावजूद पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम लगातार जारी है। विरोध कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मनमाने रवैये से ऐतिहासिक पुल और करोड़ों रुपये की पाइपलाइन परियोजना, दोनों ही खतरे में पड़ सकती हैं। नगर पालिका द्वारा हलाली से वाटर वर्क्स तक पानी लाने के लिए इस पुराने

बेतवा पुल के ऊपर तीन पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं। पूर्व में हुए विरोध के बाद अब पाइपलाइन को व्यवस्थित तरीके से डालने और उसे पूरी तरह कवर करने का काम किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार के खुलासे ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। प्रदर्शन कर रहे नीरज चौरसिया ने

आरोप लगाया है कि नगर पालिका और ठेकेदार मिलकर पुराने पुल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि पाइपलाइन ले जानी ही है तो पुल के समानांतर पिलर बनाकर पाइप डाले जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने परियोजना की डीपीआर (DPR) को भी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया है।