उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने के बाद, योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत, नए पंचायत चुनाव होने तक मौजूदा ग्राम प्रधान अब 'प्रशासक' के रूप में कार्य करेंगे। इस फैसले के साथ ही यह भी चर्चा तेज़ हो गई है कि अब ग्राम प्रधान पहले की तरह बड़े वित्तीय और नीतिगत निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानकारी के अनुसार, प्रशासक के रूप में प्रधान केवल आवश्यक और नियमित कार्य ही कर सकेंगे, जबकि बड़े विकास कार्यों, नई योजनाओं, भारी बजट खर्च या स्थायी निर्णयों पर प्रशासन की निगरानी बनी रहेगी। यह व्यवस्था प्रदेश की लगभग 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि पंचायत चुनाव होने तक गांवों का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित न हो। इस व्यवस्था के तहत, सरकार ने अधिकारियों की जगह निवर्तमान प्रधानों को ही यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है।

Naresh Mallick

Local News Reporter पीलीभीत, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने के बाद, योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत, नए पंचायत चुनाव होने तक मौजूदा ग्राम प्रधान अब 'प्रशासक' के रूप में कार्य करेंगे। इस फैसले के साथ ही यह भी चर्चा तेज़ हो गई है कि अब ग्राम प्रधान पहले की तरह बड़े वित्तीय और नीतिगत निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानकारी के अनुसार, प्रशासक के रूप में प्रधान केवल आवश्यक और नियमित कार्य ही कर सकेंगे, जबकि बड़े विकास कार्यों, नई योजनाओं, भारी बजट खर्च या स्थायी निर्णयों पर प्रशासन की निगरानी बनी रहेगी। यह व्यवस्था प्रदेश की लगभग 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि पंचायत चुनाव होने तक गांवों का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित न हो। इस व्यवस्था के तहत, सरकार ने अधिकारियों की जगह निवर्तमान प्रधानों को ही यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है।