🚨 विनाअनुमती कार्यालयातून गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई; शासनाचे स्पष्ट निर्देश ! 🚨 विनाअनुमती कार्यालयातून गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई; शासनाचे स्पष्ट निर्देश ! आदेशाचे पालन होणार का ? आदेश फक्त कागदावर राहणार? महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अनधिकृत गैरहजेरीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २९ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वारे सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन शिस्त आणि उपस्थितीबाबत कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार, कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय रजेवर जाता येणार नाही. तसेच कार्यालयीन वेळेत किंवा रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्यापूर्वीही संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विनापरवानगी कार्यालयात अनुपस्थित राहणे किंवा पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे ही अनधिकृत गैरहजेरी मानली जाणार असून, अशा गैरहजेरीच्या कालावधीतील वेतनाबाबत नियमानुसार कार्यवाही केली जाऊ शकते. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाणार आहे. दरम्यान, वारंवार विनाअनुमती गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळ, उपस्थिती आणि रजेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. 🔹 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयांमध्ये विनाअनुमती गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करावी. प्रथम संबंधितांना समज देऊनही गैरहजेरी सुरू राहिल्यास त्यांची नावे नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना अशी माहिती प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करणे बंधनकारक असल्याचेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ⚠️ शासनाचा स्पष्ट इशारा "शासकीय सेवा ही सार्वजनिक जबाबदारी आहे. कार्यालयीन शिस्त, वेळेवर उपस्थिती आणि वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी यांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे." विनाअनुमती गैरहजेरी किंवा मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार वेतनासंदर्भातील कारवाई, शिस्तभंगाची कार्यवाही आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये निलंबनासारखी कठोर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन शिस्त पाळण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान शासनाचे अनेक आदेश निर्गमित केले जातात मात्र पालन अधिकारी कर्मचारी करणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. याही आदेशाचे पालन होणार का ? आदेश फक्त कागदावर राहणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे

पत्रकार ओमप्रकाश उढाण

घनसावंगी, जालना, महाराष्ट्र•

1 hr ago

🚨 विनाअनुमती कार्यालयातून गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई; शासनाचे स्पष्ट निर्देश ! 🚨 विनाअनुमती कार्यालयातून गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई; शासनाचे स्पष्ट निर्देश ! आदेशाचे पालन होणार का ? आदेश फक्त कागदावर राहणार? महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अनधिकृत गैरहजेरीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २९ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वारे सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन शिस्त आणि उपस्थितीबाबत कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार, कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय रजेवर जाता येणार नाही. तसेच कार्यालयीन वेळेत किंवा रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्यापूर्वीही संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विनापरवानगी कार्यालयात अनुपस्थित राहणे किंवा पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे ही अनधिकृत गैरहजेरी मानली जाणार असून, अशा गैरहजेरीच्या कालावधीतील वेतनाबाबत नियमानुसार कार्यवाही केली जाऊ शकते. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाणार आहे. दरम्यान, वारंवार विनाअनुमती गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळ, उपस्थिती आणि रजेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. 🔹 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयांमध्ये विनाअनुमती गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करावी. प्रथम संबंधितांना समज देऊनही गैरहजेरी सुरू राहिल्यास त्यांची नावे नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना अशी माहिती प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करणे बंधनकारक असल्याचेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ⚠️ शासनाचा स्पष्ट इशारा "शासकीय सेवा ही सार्वजनिक जबाबदारी आहे. कार्यालयीन शिस्त, वेळेवर उपस्थिती आणि वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी यांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे." विनाअनुमती गैरहजेरी किंवा मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार वेतनासंदर्भातील कारवाई, शिस्तभंगाची कार्यवाही आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये निलंबनासारखी कठोर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन शिस्त पाळण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान शासनाचे अनेक आदेश निर्गमित केले जातात मात्र पालन अधिकारी कर्मचारी करणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. याही आदेशाचे पालन होणार का ? आदेश फक्त कागदावर राहणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे