स्थाई लोक अदालत के कार्यक्षेत्र पर प्रशिक्षण, सचिव व विशेषज्ञों ने दिए टिप्स ​1 करोड़ रुपये तक के जन-उपयोगी विवादों का त्वरित समाधान करती है स्थाई लोक अदालत: मनाली चन्द्रा ​उरई (जालौन)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद न्यायालय उरई में स्थाई लोक अदालत के संचालन एवं न्यायिक क्षेत्र विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मनाली चन्द्रा ने की। ​सचिव मनाली चन्द्रा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के तहत गठित स्थाई लोक अदालत आम अदालतों की तरह नियमित कार्य करती है। ​प्रशिक्षण में स्थाई लोक अदालत के सदस्य रामबाबू केवट व वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह व्यवस्था बिजली, पानी, परिवहन, डाक, स्वास्थ्य, बैंकिंग व बीमा जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के विवादों के निस्तारण का सुलभ माध्यम है। इसमें 1 करोड़ रुपये तक के उन वित्तीय विवादों की सुनवाई होती है जो किसी अन्य अदालत में न गए हों। यह आम नागरिकों को कम खर्चीला व त्वरित न्याय सुरक्षा कवच देती है। इस मौके पर बार संघ महासचिव साधना त्रिपाठी, द्रगपाल सिंह, विश्राम सिंह, अभिषेक पाठक, सुनीता सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

Ravindra Gautam

Local News Reporter उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

स्थाई लोक अदालत के कार्यक्षेत्र पर प्रशिक्षण, सचिव व विशेषज्ञों ने दिए टिप्स ​1 करोड़ रुपये तक के जन-उपयोगी विवादों का त्वरित समाधान करती है स्थाई लोक अदालत: मनाली चन्द्रा ​उरई (जालौन)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद न्यायालय उरई में स्थाई लोक अदालत के संचालन एवं न्यायिक क्षेत्र विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मनाली चन्द्रा ने की। ​सचिव मनाली चन्द्रा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के तहत गठित स्थाई लोक अदालत आम अदालतों की तरह नियमित कार्य करती है। ​प्रशिक्षण में स्थाई लोक अदालत के सदस्य रामबाबू केवट व वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह व्यवस्था बिजली, पानी, परिवहन, डाक, स्वास्थ्य, बैंकिंग व बीमा जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के विवादों के निस्तारण का सुलभ माध्यम है। इसमें 1 करोड़ रुपये तक के उन वित्तीय विवादों की सुनवाई होती है जो किसी अन्य अदालत में न गए हों। यह आम नागरिकों को कम खर्चीला व त्वरित न्याय सुरक्षा कवच देती है। इस मौके पर बार संघ महासचिव साधना त्रिपाठी, द्रगपाल सिंह, विश्राम सिंह, अभिषेक पाठक, सुनीता सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।