कलेक्टर शुभम वर्मा धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे, समस्याएं सुनकर समाधान का दिया भरोसा इंदौर। कलेक्टर कार्यालय परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के बीच कलेक्टर शुभम वर्मा स्वयं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार, किसान अपनी लंबित मांगों—मुआवजा वितरण, फसल बीमा क्लेम, सिंचाई व्यवस्था और राजस्व प्रकरणों के निराकरण—को लेकर धरना दे रहे थे। कलेक्टर के मौके पर पहुंचने से स्थिति शांतिपूर्ण रही और प्रशासन व किसानों के बीच सकारात्मक चर्चा का माहौल बना। कलेक्टर वर्मा ने आश्वस्त किया कि जिन मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव है, उनमें शीघ्र समाधान किया जाएगा, जबकि जटिल प्रकरणों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। किसानों ने प्रशासन की पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। प्रशासनिक स्तर पर मामले की निगरानी जारी है।

Amin sisgar

Indore, Madhya Pradesh•

17 hrs ago

कलेक्टर शुभम वर्मा धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे, समस्याएं सुनकर समाधान का दिया भरोसा इंदौर। कलेक्टर कार्यालय परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के बीच कलेक्टर शुभम वर्मा स्वयं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार, किसान अपनी लंबित मांगों—मुआवजा वितरण, फसल बीमा क्लेम, सिंचाई व्यवस्था और राजस्व प्रकरणों के निराकरण—को लेकर धरना दे रहे थे। कलेक्टर के मौके पर पहुंचने से स्थिति

शांतिपूर्ण रही और प्रशासन व किसानों के बीच सकारात्मक चर्चा का माहौल बना। कलेक्टर वर्मा ने आश्वस्त किया कि जिन मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव है, उनमें शीघ्र समाधान किया जाएगा, जबकि जटिल प्रकरणों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। किसानों ने प्रशासन की पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। प्रशासनिक स्तर पर मामले की निगरानी जारी है।