कासगंज के सोरों नगर पालिका परिषद की बजट बैठक को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। वार्ड संख्या-13 के सभासद पवनेश सक्सेना सहित कई अन्य सभासदों ने ईमेल और एक्स (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से जिलाधिकारी कासगंज को एक शिकायत भेजी है। इसमें उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पर नियमों के उल्लंघन और गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि 1 जुलाई 2026 को बजट बैठक नगर पालिका कार्यालय के बजाय अध्यक्ष के रेलवे रोड स्थित कैंप कार्यालय/निजी आवास पर आयोजित की गई थी, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। सभासदों ने आरोप लगाया है कि कुल 25 निर्वाचित सभासदों में से केवल 11 ही बैठक में उपस्थित थे, फिर भी आवश्यक बहुमत के बिना ही करोड़ों रुपये के बजट प्रस्तावों को पारित दिखा दिया गया। इसके अतिरिक्त, शिकायत में दावा किया गया है कि अनुपस्थित सभासदों के कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज किए गए और करोड़ों रुपये के फर्जी बिलों व कमीशन-आधारित प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, शिकायतकर्ता सभासदों ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने, पारित बजट प्रस्तावों को तत्काल रद्द करने, दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने की संस्तुति शासन को भेजने की मांग की है। शिकायत का समर्थन करने वालों में सभासद संघ अध्यक्ष विष्णुकान्त तिवारी, पवनेश सक्सेना, जयपाल कश्यप, आरती चौधरी, रवि दुबे, नीतेश पचौरी, कौसर बेगम, बबली, सुनीता देवी, मीना, राम सनेही तथा एक सभासद प्रतिनिधि शामिल हैं। दूसरी ओर, नगर पालिका प्रशासन ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। पालिका प्रशासन के अनुसार, बोर्ड की यह बैठक नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे के रेलवे रोड स्थित कैंप कार्यालय पर ही आयोजित की गई थी, जिसमें नामित सभासदों सहित कुल 18 सभासद और अधिशासी अधिकारी हर्षिता देवड़ा उपस्थित थीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बैठक का एजेंडा सभी सभासदों को पहले ही भेजा गया था और उन्हें बैठक की सूचना भी विधिवत रूप से दी गई थी। फिलहाल, शिकायतकर्ता सभासदों द्वारा लगाए गए इन आरोपों और नगर पालिका प्रशासन के दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और जिला प्रशासन की जांच के बाद ही इस पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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कासगंज, कासगंज, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

कासगंज के सोरों नगर पालिका परिषद की बजट बैठक को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। वार्ड संख्या-13 के सभासद पवनेश सक्सेना सहित कई अन्य सभासदों ने ईमेल और एक्स (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से जिलाधिकारी कासगंज को एक शिकायत भेजी है। इसमें उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पर नियमों के उल्लंघन और गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि 1 जुलाई 2026 को बजट बैठक नगर पालिका कार्यालय के बजाय अध्यक्ष के रेलवे रोड स्थित कैंप कार्यालय/निजी आवास पर आयोजित की गई थी, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। सभासदों ने आरोप लगाया है कि कुल 25 निर्वाचित सभासदों में से केवल 11 ही बैठक में उपस्थित थे, फिर भी आवश्यक बहुमत के बिना ही करोड़ों रुपये के बजट प्रस्तावों को पारित दिखा दिया गया। इसके अतिरिक्त, शिकायत में दावा किया गया है कि अनुपस्थित सभासदों के कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज किए गए और करोड़ों रुपये के फर्जी बिलों व कमीशन-आधारित प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, शिकायतकर्ता सभासदों ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने, पारित बजट प्रस्तावों को तत्काल रद्द करने, दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने की संस्तुति शासन को भेजने की मांग की है। शिकायत का समर्थन करने वालों में सभासद संघ अध्यक्ष विष्णुकान्त तिवारी, पवनेश सक्सेना, जयपाल कश्यप, आरती चौधरी, रवि दुबे, नीतेश पचौरी, कौसर बेगम, बबली, सुनीता देवी, मीना, राम सनेही तथा एक सभासद प्रतिनिधि शामिल हैं। दूसरी ओर, नगर पालिका प्रशासन ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। पालिका प्रशासन के अनुसार, बोर्ड की यह बैठक नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे के रेलवे रोड स्थित कैंप कार्यालय पर ही आयोजित की गई थी, जिसमें नामित सभासदों सहित कुल 18 सभासद और अधिशासी अधिकारी हर्षिता देवड़ा उपस्थित थीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बैठक का एजेंडा सभी सभासदों को पहले ही भेजा गया था और उन्हें बैठक की सूचना भी विधिवत रूप से दी गई थी। फिलहाल, शिकायतकर्ता सभासदों द्वारा लगाए गए इन आरोपों और नगर पालिका प्रशासन के दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और जिला प्रशासन की जांच के बाद ही इस पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।