भारतीय किसान संघ, चित्तौड़ प्रांत जिला कोटा ने खरीफ बुवाई सीजन के दौरान किसानों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेन्द्र यादव के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को जिला अध्यक्ष जगदीश कलमंडा और प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में फसल बीमा, खाद-बीज उपलब्धता, डीजल वितरण व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति तथा वन्य जीवों से होने वाले फसल नुकसान सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। संघ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2023 से लागू उस प्रावधान पर कड़ा एतराज जताया है, जिसके तहत खड़ी फसल में हुए नुकसान को व्यक्तिगत क्लेम की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। किसान संघ का तर्क है कि इस व्यवस्था के कारण प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को उचित राहत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आगामी खरीफ सीजन के लिए बीमा कंपनियों के साथ होने वाले नए अनुबंध में इस प्रावधान में संशोधन कर खड़ी फसल के नुकसान को व्यक्तिगत क्लेम के दायरे में शामिल करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों के हित में यह बदलाव नहीं किया गया, तो भारतीय किसान संघ प्रदेशभर में फसल बीमा योजना का सामूहिक बहिष्कार करते हुए व्यापक आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होगा। डीजल की उपलब्धता के मुद्दे को उठाते हुए संघ ने बताया कि मौजूदा प्रावधानों के तहत किसानों को केवल ट्रैक्टर के टैंक में ही डीजल दिया जा रहा है, जिससे उन्हें खेती के व्यस्त मौसम में बार-बार 10 से 20 किलोमीटर दूर स्थित पेट्रोल पंपों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ती है। संघ ने किसानों की सुविधा के लिए प्लास्टिक ड्रम में भी डीजल उपलब्ध कराने की अनुमति मांगी है। इसके अतिरिक्त, संघ ने खरीफ बुवाई के लिए कृषि विभाग से समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने और अनुदानित खाद बेचने वाली कंपनियों द्वारा किसानों पर अन्य उत्पाद खरीदने के दबाव पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में राजस्व शिविरों में कब्जे और बहुमत के आधार पर खेतों की तरमीम के स्पष्ट निर्देश जारी करने, राज्य बजट में घोषित 500 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठन योजना को शीघ्र नीति स्वीकृति देकर लागू करने, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों पर ऑटोमेटिक पावर कैपेसिटर लगाने की मांग भी शामिल है। वन्य जीवों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी गई है। भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूप नारायण यादव ने कहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान न होने पर संगठन व्यापक स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाने पर विचार करेगा। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित संबंधित विभागों के अन्य मंत्रियों और अधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि किसानों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। इस दौरान प्रान्त प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, जिला अध्यक्ष जगदीश कलमंडा, जिला मंत्री रूपनारायण यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Shakir Khan

रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान•

7 hrs ago

भारतीय किसान संघ, चित्तौड़ प्रांत जिला कोटा ने खरीफ बुवाई सीजन के दौरान किसानों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेन्द्र यादव के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को जिला अध्यक्ष जगदीश कलमंडा और प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में फसल बीमा, खाद-बीज उपलब्धता, डीजल वितरण व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति तथा वन्य जीवों से होने वाले फसल नुकसान सहित कई अहम मुद्दों पर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। संघ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2023 से लागू उस प्रावधान पर कड़ा एतराज जताया है, जिसके तहत खड़ी फसल में हुए नुकसान को व्यक्तिगत क्लेम की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। किसान संघ का तर्क है कि इस व्यवस्था के कारण प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को उचित राहत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आगामी खरीफ सीजन के लिए बीमा कंपनियों के साथ होने वाले नए अनुबंध में इस प्रावधान में संशोधन कर खड़ी फसल के नुकसान को व्यक्तिगत क्लेम के दायरे में शामिल करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों के हित में यह बदलाव नहीं किया गया, तो भारतीय किसान संघ प्रदेशभर में फसल बीमा योजना का सामूहिक बहिष्कार करते हुए व्यापक आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होगा। डीजल की उपलब्धता के मुद्दे को उठाते हुए संघ ने बताया कि मौजूदा प्रावधानों के तहत किसानों को केवल ट्रैक्टर के टैंक में ही डीजल दिया जा रहा है, जिससे उन्हें खेती के व्यस्त मौसम में बार-बार 10 से 20 किलोमीटर दूर स्थित पेट्रोल पंपों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ती है। संघ ने किसानों की सुविधा के लिए प्लास्टिक ड्रम में भी डीजल उपलब्ध कराने की अनुमति मांगी है। इसके अतिरिक्त, संघ ने खरीफ बुवाई के लिए कृषि विभाग से समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने और अनुदानित खाद बेचने वाली कंपनियों द्वारा किसानों पर अन्य उत्पाद खरीदने के दबाव पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में राजस्व शिविरों में कब्जे और बहुमत के आधार पर खेतों की तरमीम के स्पष्ट निर्देश जारी करने, राज्य बजट में घोषित 500 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठन योजना को शीघ्र नीति स्वीकृति देकर लागू करने, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों पर ऑटोमेटिक पावर कैपेसिटर लगाने की मांग भी शामिल है। वन्य जीवों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी गई है। भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूप नारायण यादव ने कहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान न होने पर संगठन व्यापक स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाने पर विचार करेगा। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित संबंधित विभागों के अन्य मंत्रियों और अधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि किसानों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। इस दौरान प्रान्त प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, जिला अध्यक्ष जगदीश कलमंडा, जिला मंत्री रूपनारायण यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।