kunda ke kakahiya गांव वन विभाग द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर 20 एकड़ वन भूमि को खाली करवाने के नाम पर नौ घर तोड़ दिए गए, जिनमें से तीन पीएम आवास योजना के तहत बने पक्के मकान थे। यह घटना सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर जमीन वन विभाग की थी, तो पीएम आवास योजना के तहत मकान कैसे बने? बिना नोटिस और वैध दस्तावेजों की जांच के कार्रवाई क्यों की गई? गरीबों की बर्बादी और सरकारी धन का नुकसान कौन भरेगा? पीड़ित परिवारों ने उपायुक्त से न्याय और मुआवजे की मांग की है। प्रशासन और वन विभाग को इस मामले में जवाबदेह ठहराना जरूरी है। हमें आपकी राय चाहिए: क्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए? #kunda #pratappur #kakahiya #vanvibhag #झारखंड #चतरा #वनविभाग #गरीबोंकीआवाज #प्रशासनिकगड़बड़ी #पीएमआवासयोजना #आदिवासी #न्याय #झारखंडसमाचार

Rajendra Gaur

Reporter Bermo, Bokaro•

42 min ago

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