प्रधान जिला न्यायाधीश ने उप जेल सुसनेर का किया औचक निरीक्षण, बंदियों को दी विधिक सलाह प्रधान जिला न्यायाधीश ने उप जेल सुसनेर का किया औचक निरीक्षण, बंदियों को दी विधिक सलाह सुसनेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में संचालित प्रीज़न लीगल एड क्लिनिक योजना के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा उप जेल सुसनेर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन कर आवश्यक सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। प्रधान जिला न्यायाधीश ने जेल में निरुद्ध बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें उचित विधिक सलाह प्रदान की। साथ ही बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई, ताकि वे विधिक सहायता का लाभ उठा सकें। निरीक्षण के उपरांत आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में आगामी National Lok Adalat (नेशनल लोक अदालत), राजीनामा योग्य प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अश्विनी सिंह एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी सहित न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस निरीक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम से बंदियों में कानूनी जानकारी के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मो 9109746540 पत्रकार मनीष राठौर

Patrakar Manish Rathore

सुसनेर, आगर मालवा, मध्य प्रदेश•

22 hrs ago

प्रधान जिला न्यायाधीश ने उप जेल सुसनेर का किया औचक निरीक्षण, बंदियों को दी विधिक सलाह प्रधान जिला न्यायाधीश ने उप जेल सुसनेर का किया औचक निरीक्षण, बंदियों को दी विधिक सलाह सुसनेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में संचालित प्रीज़न लीगल एड क्लिनिक योजना के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा उप जेल सुसनेर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन कर आवश्यक सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। प्रधान जिला न्यायाधीश ने जेल में निरुद्ध बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें उचित विधिक सलाह प्रदान की। साथ ही बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई, ताकि वे विधिक सहायता का लाभ उठा सकें। निरीक्षण के उपरांत आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में आगामी National Lok Adalat (नेशनल लोक अदालत), राजीनामा योग्य प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अश्विनी सिंह एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी सहित न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस निरीक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम से बंदियों में कानूनी जानकारी के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मो 9109746540 पत्रकार मनीष राठौर