छतरपुर के श्रमजीवी पत्रकार संघ के पत्रकार पहुंचे भोपाल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर

पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है ।

छतरपुर जिले में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 मई से हो गई है। इस चरण में मकानों के सूचीकरण और गणना का कार्य 30 मई 2026 तक किया जाएगा।कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने आज 01 मई सुबह करीब 11:00 बजे ऑडिटोरियम में सुपरवाइजर और प्रगणकों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिया। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर टीमों को जनगणना कार्य के लिए रवाना किया गया।इस दौरान डिप्टी कलेक्टर आयशा अंसारी, तहसीलदार पीयूष दीक्षित सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।प्रगणक घर-घर जाकर डिजिटल माध्यम से जानकारी एकत्र करेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना में सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं।साथ ही एसडीएम और तहसीलदारों द्वारा फील्ड में जाकर जनगणना कार्य का निरीक्षण भी किया जा रहा है।

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अपने देश के मुख्यमंत्री को दी जा रही हैं गली शॉर्ट वीडियो के चक्कर में लोगों ने मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा वीडियो में सब देखा जा रहा है वीडियो के चक्कर में मुख्यमंत्री को दे जा रही हैं गली और पूरी गलती नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की रखकर वीडियो बनाई जा रही है अब इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर कुछ कार्रवाई होती है या नहींसरे आम दी जा रही हैं गली मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को शॉर्ट वीडियो के चक्कर में मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा जा रहा है वीडियो में साफ-साफ एक लड़का वीडियो के चक्कर में मुख्यमंत्री को सरे आम वीडियो में गाली दिए जा रहे हैं इस वीडियो को सुने इस पर सरकार क्या है एक्शन लेती है या नहीं

यह लाइव प्रस्तुति दिखा रही है कि बड़ी संख्या में पत्रकार साथी एक मंच पर आकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। 👉 ऐसे आंदोलनों में आम तौर पर ये प्रमुख मुद्दे उठाए जाते हैं: पत्रकारों पर बढ़ते हमलों को रोकने के लिए विशेष कानून फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था फर्जी मुकदमों से सुरक्षा मीडिया की स्वतंत्रता की गारंटी

1 मई 2026 से देशभर में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP यानी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप OTP नहीं बताएंगे, तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बुकिंग गैप में भी बदलाव किया गया है— शहरी क्षेत्रों में अब 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल जरूरी होगा। इसके अलावा, उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए आधार eKYC भी अनिवार्य कर दी गई है। 👉 इस वीडियो में जानिए: नया OTP सिस्टम क्या है बुकिंग गैप में क्या बदलाव हुआ eKYC क्यों जरूरी है कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़े सरकार का कहना है कि इन बदलावों से काला बाजारी रुकेगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। 📢 अगर आप ऐसे ही जरूरी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।

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