जंगलव्याप्त गावांना 'संरक्षक कुंपण' घालण्यासाठी सरकारने विशेष निधीची तातडीने तरतूद करायला हवी आ. वडेट्टीवार यांची आग्रही मागणी प्रतिनिधी बिनधास्त न्यूज मुंबई/ चंद्रपूर: विधानसभेत अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान वन विभागातील गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यात ३५ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. केवळ शोक व्यक्त करून चालणार नाही, तर मानवी वस्तीत शिरणाऱ्या वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी जंगलव्याप्त गावांना 'संरक्षक कुंपण' घालण्यासाठी सरकारने विशेष निधीची तातडीने तरतूद करायला हवी, अशी आग्रही मागणी सभागृहात लावून धरली. वन विभागाच्या जमिनीवर कोळसा कंपन्यांकडून होणारे नियमांचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर उत्खनन हा निसर्गाचा मोठा ऱ्हास आहे. या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी यावेळी केली. पर्यावरणाचे रक्षण आणि वनसंपत्तीची लूट थांबवणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, मात्र सद्यस्थितीत प्रशासकीय गोंधळामुळे सामान्य नागरिक आणि निसर्ग दोन्ही धोक्यात आले आहेत. वन्यजीव संघर्ष असो वा वन जमिनीवरील अवैध कब्जा, सरकारची उदासिनता आता सहन केली जाणार नाही. वनव्याप्त भागातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने पारदर्शक धोरण राबवण्याची गरज आहे.

राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार)

Arts Organisation हिंगणा, नागपूर, महाराष्ट्र•

on 12 March

जंगलव्याप्त गावांना 'संरक्षक कुंपण' घालण्यासाठी सरकारने विशेष निधीची तातडीने तरतूद करायला हवी आ. वडेट्टीवार यांची आग्रही मागणी प्रतिनिधी बिनधास्त न्यूज मुंबई/ चंद्रपूर: विधानसभेत अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान वन विभागातील गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यात ३५ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. केवळ शोक व्यक्त करून चालणार नाही, तर मानवी वस्तीत शिरणाऱ्या वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी जंगलव्याप्त गावांना 'संरक्षक कुंपण' घालण्यासाठी सरकारने विशेष निधीची तातडीने तरतूद करायला हवी, अशी आग्रही मागणी सभागृहात लावून धरली. वन विभागाच्या जमिनीवर कोळसा कंपन्यांकडून होणारे नियमांचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर उत्खनन हा निसर्गाचा मोठा ऱ्हास आहे. या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी यावेळी केली. पर्यावरणाचे रक्षण आणि वनसंपत्तीची लूट थांबवणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे, मात्र सद्यस्थितीत प्रशासकीय गोंधळामुळे सामान्य नागरिक आणि निसर्ग दोन्ही धोक्यात आले आहेत. वन्यजीव संघर्ष असो वा वन जमिनीवरील अवैध कब्जा, सरकारची उदासिनता आता सहन केली जाणार नाही. वनव्याप्त भागातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने पारदर्शक धोरण राबवण्याची गरज आहे.