मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश के कलेक्टर्स, कमिश्नरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में संवेदनशील प्रयास करे। उन्होंने लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई को सुशासन का पैमाना बताते हुए सभी अधिकारियों को आमजन के मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर संवेदनशील होकर कार्य करने को कहा है। मुख्य सचिव ने गत बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में अवैध गतिविधियों को सख्ती से रोकने और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। सुशासन के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री जैन ने नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने तथा जनसुनवाई में शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेकर संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना में बेहतर कार्य करने, राजस्व संग्रहण बढ़ाने और नजूल नवीनीकरण के कार्य को जनअभियान चलाकर पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया। सीएम हेल्पलाइन के शत-प्रतिशत प्रकरणों को अटेंड करने और पेयजल की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता से हल करने को कहा गया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा में, मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टर्स से कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और अपराधियों में शासन-प्रशासन का खौफ होना चाहिए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह को अपराधों की रोकथाम के लिए प्रक्रियागत निर्देश भेजने का निर्देश दिया। अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने, डिस्ट्रिक टास्क फोर्स की हर माह बैठक करने तथा बिना नंबर प्लेट या टूटी नंबर प्लेट वाले अवैध खनिज परिवहन में लिप्त वाहनों को राजसात कर जल्द नीलाम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, पुराने खनन अपराधों के मामलों की समीक्षा कर सजा दिलाने के प्रयास करने को कहा गया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास के क्षेत्र को ड्रग फ्री जोन बनाने, NCORD की बैठक हर माह करने और पॉक्सो एक्ट के मामलों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विस्फोटक अधिनियम का सख्ती से पालन करने और आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने आगामी खरीफ सीजन की समीक्षा करते हुए प्रदेश में खाद, बीज और उर्वरक के पर्याप्त भंडारण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कलेक्टर्स से उर्वरक और खाद का वितरण ई-विकास पोर्टल के माध्यम से करने, वितरण केंद्रों पर भीड़ और लाइन लगने से बचने तथा डीएपी की जगह एनपीके को बढ़ावा देने के लिए किसानों से संवाद करने को कहा। नरवाई जलाने के प्रकरणों में कमी लाने के लिए किसानों के बीच लाभकारी उपायों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा में, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का क्लस्टर के रूप में विस्तार करने के लिए क्षेत्र चिन्हित करने, कोल्ड स्टोरेज विकसित करने और एमएसएमई विभाग से समन्वय कर कृषि आधारित उद्योग लगाने की योजना बनाने को कहा गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पशु नस्ल सुधार, वैक्सीनेशन एवं निराश्रित पशुओं के गौशाला में शिफ्टिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास के कार्यों में उद्यमी और हितग्राही मॉडल में और बेहतर कार्य करने तथा स्थानीय मछुआरों को कोल्ड स्टोरेज ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद करने के निर्देश दिए गए। उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने उपार्जित गेहूं को सुरक्षित करने और शत-प्रतिशत फसल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया, साथ ही उपार्जित उपज का संपूर्ण भुगतान खरीदी के एक सप्ताह के भीतर किसानों को करने पर जोर दिया। औद्योगिक नीति एवं निवेश तथा एमएसएमई विभाग की समीक्षा के दौरान, मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को अपने जिलों की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कृषि, उद्यानिकी से समन्वय कर औद्योगिक वातावरण बनाने, भारत सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के तहत औद्योगिक पार्कों के विकास और निवेश आकर्षण के प्रोजेक्ट तैयार करने तथा एक जिला-एक उत्पाद के तहत दूसरा उत्पाद भी चयनित करने को कहा। उन्होंने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। नगरीय एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण में बेहतर उपलब्धि अर्जित करने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध और सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। स्वच्छता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का सभी स्तर पर पालन करने और नेशनल ई-क्लीन प्रोग्राम में आमजन सहित जनप्रतिनिधियों को जोड़ने को कहा गया। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री जैन ने सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक करने, सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों और परिवारों की मदद के लिए राहवीर योजना और राहत स्कीम का संवेदनशीलता से क्रियान्वयन करने, ब्लैक स्पॉट ठीक करने और परिवहन नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी 21, 22 और 23 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समाधान समारोह में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के बड़ी संख्या में निराकरण के लिए विधि विभाग से मिलकर कार्रवाई करने को कहा गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों को 21 जून से पहले पूर्ण करने तथा जलाशय में पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।

Media panna atul Raikwar

पन्ना, पन्ना, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश के कलेक्टर्स, कमिश्नरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में संवेदनशील प्रयास करे। उन्होंने लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई को सुशासन का पैमाना बताते हुए सभी अधिकारियों को आमजन के मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर संवेदनशील होकर कार्य करने को कहा है। मुख्य सचिव ने गत बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में अवैध गतिविधियों को सख्ती से रोकने और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। सुशासन के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री जैन ने नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने तथा जनसुनवाई में शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेकर संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना में बेहतर कार्य करने, राजस्व संग्रहण बढ़ाने और नजूल नवीनीकरण के कार्य को जनअभियान चलाकर पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया। सीएम हेल्पलाइन के शत-प्रतिशत प्रकरणों को अटेंड करने और पेयजल की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता से हल करने को कहा गया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा में, मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टर्स से कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और अपराधियों में शासन-प्रशासन का खौफ होना चाहिए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह को अपराधों की रोकथाम के लिए प्रक्रियागत निर्देश भेजने का निर्देश दिया। अवैध खनिज उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने, डिस्ट्रिक टास्क फोर्स की हर माह बैठक करने तथा बिना नंबर प्लेट या टूटी नंबर प्लेट वाले अवैध खनिज परिवहन में लिप्त वाहनों को राजसात कर जल्द नीलाम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, पुराने खनन अपराधों के मामलों की समीक्षा कर सजा दिलाने के प्रयास करने को कहा गया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास के क्षेत्र को ड्रग फ्री जोन बनाने, NCORD की बैठक हर माह करने और पॉक्सो एक्ट के मामलों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विस्फोटक अधिनियम का सख्ती से पालन करने और आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने आगामी खरीफ सीजन की समीक्षा करते हुए प्रदेश में खाद, बीज और उर्वरक के पर्याप्त भंडारण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कलेक्टर्स से उर्वरक और खाद का वितरण ई-विकास पोर्टल के माध्यम से करने, वितरण केंद्रों पर भीड़ और लाइन लगने से बचने तथा डीएपी की जगह एनपीके को बढ़ावा देने के लिए किसानों से संवाद करने को कहा। नरवाई जलाने के प्रकरणों में कमी लाने के लिए किसानों के बीच लाभकारी उपायों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा में, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का क्लस्टर के रूप में विस्तार करने के लिए क्षेत्र चिन्हित करने, कोल्ड स्टोरेज विकसित करने और एमएसएमई विभाग से समन्वय कर कृषि आधारित उद्योग लगाने की योजना बनाने को कहा गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में पशु नस्ल सुधार, वैक्सीनेशन एवं निराश्रित पशुओं के गौशाला में शिफ्टिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास के कार्यों में उद्यमी और हितग्राही मॉडल में और बेहतर कार्य करने तथा स्थानीय मछुआरों को कोल्ड स्टोरेज ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद करने के निर्देश दिए गए। उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने उपार्जित गेहूं को सुरक्षित करने और शत-प्रतिशत फसल परिवहन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया, साथ ही उपार्जित उपज का संपूर्ण भुगतान खरीदी के एक सप्ताह के भीतर किसानों को करने पर जोर दिया। औद्योगिक नीति एवं निवेश तथा एमएसएमई विभाग की समीक्षा के दौरान, मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को अपने जिलों की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कृषि, उद्यानिकी से समन्वय कर औद्योगिक वातावरण बनाने, भारत सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के तहत औद्योगिक पार्कों के विकास और निवेश आकर्षण के प्रोजेक्ट तैयार करने तथा एक जिला-एक उत्पाद के तहत दूसरा उत्पाद भी चयनित करने को कहा। उन्होंने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। नगरीय एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण में बेहतर उपलब्धि अर्जित करने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध और सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। स्वच्छता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का सभी स्तर पर पालन करने और नेशनल ई-क्लीन प्रोग्राम में आमजन सहित जनप्रतिनिधियों को जोड़ने को कहा गया। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री जैन ने सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक करने, सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों और परिवारों की मदद के लिए राहवीर योजना और राहत स्कीम का संवेदनशीलता से क्रियान्वयन करने, ब्लैक स्पॉट ठीक करने और परिवहन नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी 21, 22 और 23 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समाधान समारोह में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के बड़ी संख्या में निराकरण के लिए विधि विभाग से मिलकर कार्रवाई करने को कहा गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों को 21 जून से पहले पूर्ण करने तथा जलाशय में पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।