एसडीओ मैहर के आदेश पर सवाल, पंजीकृत बेनामा निरस्त कर कथित फर्जी वारिसान से नामांतरण का आरोप *एसडीओ मैहर के आदेश पर सवाल, पंजीकृत बेनामा निरस्त कर कथित फर्जी वारिसान से नामांतरण का आरोप* एसडीओ (राजस्व) मैहर दिव्या पटेल की न्यायालयीन कार्यवाही को लेकर गंभीर कानूनी सवाल उठ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं पंजीकृत दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आदेश पारित कर संबंधित पंजीकृत बेनामा को प्रभावहीन मानते हुए उसके आधार पर हुआ नामांतरण निरस्त किया गया था। विवाद तब गहराया जब इसी प्रकरण में कथित फर्जी बरसाना/वारिसान के आधार पर नामांतरण स्वीकार किए जाने की स्थिति सामने आने की बात कही जा रही है। अब पूर्व आदेश में पुनः परिवर्तन अथवा उसे पलटने की चर्चा है तथा इसके लिए कलेक्टर स्तर पर परीक्षण/अनुमति की बात भी सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि मूल आदेश दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों के विधिवत परीक्षण के बाद पारित हुआ था, तो उसे बदलने का नया कानूनी आधार क्या है? क्या कोई नया तथ्य सामने आया है या पूर्व आदेश में कोई विधिक त्रुटि थी? मामला इसलिए भी गंभीर है कि यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक उत्तराधिकारियों के स्थान पर गलत अथवा फर्जी वारिसान के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो इसकी जांच केवल नामांतरण तक सीमित न रहकर दस्तावेजों की सत्यता और संभावित आपराधिक दायित्व तक होनी चाहिए। *हरदा में हाल ही में फौती नामांतरण के मामले में एसडीएम द्वारा गलत शपथ-पत्र/तथ्य प्रस्तुत किए जाने पर आपराधिक कार्रवाई की दिशा में निर्देश* दिए जाने की खबर के बीच मैहर का यह मामला राजस्व न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर और गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अब सवाल कलेक्टर मैहर से है *क्या पूरी फाइल का स्वतंत्र परीक्षण कर यह स्पष्ट किया जाएगा कि पंजीकृत बेनामा निरस्त करने वाले मूल आदेश और उसके बाद कथित वारिसान आधारित नामांतरण, दोनों में से विधिसम्मत स्थिति क्या है?* मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में एक गलत प्रविष्टि भविष्य में स्वामित्व विवाद और गंभीर मुकदमेबाजी का आधार बन सकती है

Tej pratap Kacher

Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago

एसडीओ मैहर के आदेश पर सवाल, पंजीकृत बेनामा निरस्त कर कथित फर्जी वारिसान से नामांतरण का आरोप *एसडीओ मैहर के आदेश पर सवाल, पंजीकृत बेनामा निरस्त कर कथित फर्जी वारिसान से नामांतरण का आरोप* एसडीओ (राजस्व) मैहर दिव्या पटेल की न्यायालयीन कार्यवाही को लेकर गंभीर कानूनी सवाल उठ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं पंजीकृत दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आदेश पारित कर संबंधित पंजीकृत बेनामा को प्रभावहीन मानते हुए उसके आधार पर हुआ नामांतरण निरस्त किया गया था। विवाद तब गहराया जब इसी प्रकरण में कथित फर्जी बरसाना/वारिसान के आधार पर नामांतरण स्वीकार किए जाने की स्थिति सामने आने की बात कही जा रही है। अब पूर्व आदेश में पुनः परिवर्तन अथवा उसे पलटने की चर्चा है तथा इसके लिए कलेक्टर स्तर पर परीक्षण/अनुमति की बात भी सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि मूल आदेश दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों के विधिवत परीक्षण के बाद पारित हुआ था, तो उसे बदलने का नया कानूनी आधार क्या है? क्या कोई नया तथ्य सामने आया है या पूर्व आदेश में कोई विधिक त्रुटि थी? मामला इसलिए भी गंभीर है कि यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक उत्तराधिकारियों के स्थान पर गलत अथवा फर्जी वारिसान के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो इसकी जांच केवल नामांतरण तक सीमित न रहकर दस्तावेजों की सत्यता और संभावित आपराधिक दायित्व तक होनी चाहिए। *हरदा में हाल ही में फौती नामांतरण के मामले में एसडीएम द्वारा गलत शपथ-पत्र/तथ्य प्रस्तुत किए जाने पर आपराधिक कार्रवाई की दिशा में निर्देश* दिए जाने की खबर के बीच मैहर का यह मामला राजस्व न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर और गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अब सवाल कलेक्टर मैहर से है *क्या पूरी फाइल का स्वतंत्र परीक्षण कर यह स्पष्ट किया जाएगा कि पंजीकृत बेनामा निरस्त करने वाले मूल आदेश और उसके बाद कथित वारिसान आधारित नामांतरण, दोनों में से विधिसम्मत स्थिति क्या है?* मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में एक गलत प्रविष्टि भविष्य में स्वामित्व विवाद और गंभीर मुकदमेबाजी का आधार बन सकती है