मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील अंतर्गत ग्राम अलूनी में भारी बारिश के बीच एक गरीब आदिवासी मजदूर मोड़सिंह की वर्षों पुरानी घास-फूस की टापरी को जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया गया। इस अमानवीय कार्रवाई के कारण पीड़ित का परिवार और मवेशी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। टापरी ढहाए जाने से उसके भीतर रखा सारा पशु-चारा भी बारिश के पानी में भीगकर पूरी तरह सड़ गया है, जिससे पीड़ित को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। पीड़ित मोड़सिंह ने प्रशासन और स्थानीय दबंगों पर लक्षित कार्रवाई और सामाजिक भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, गांव के अन्य हिस्सों में भी अतिक्रमण मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन ने केवल इस गरीब आदिवासी मजदूर को ही निशाना बनाया। इसके अलावा गांव के कुछ रसूखदार लोग पीड़ित और उसके परिवार को सार्वजनिक ट्यूबवेल से पानी तक नहीं भरने दे रहे हैं, जिससे उन्हें पीने के पानी के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरी ओर मामले में पटवारी रामबाबू ने प्रशासनिक पक्ष रखते हुए कहा कि ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए सरपंच और सचिव द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर नियमानुसार सरकारी भूमि को खाली कराया गया है। घटना के बाद पीड़ित ने सारंगपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और राज्यमंत्री डॉ. गौतम टेटवाल को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच, फसल व चारे के नुकसान के उचित मुआवजे और पानी रोकने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।

मंगल भिलाला

Court reporter शाजापुर, शाजापुर, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील अंतर्गत ग्राम अलूनी में भारी बारिश के बीच एक गरीब आदिवासी मजदूर मोड़सिंह की वर्षों पुरानी घास-फूस की टापरी को जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया गया। इस अमानवीय कार्रवाई के कारण पीड़ित का परिवार और मवेशी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। टापरी ढहाए जाने से उसके भीतर रखा सारा पशु-चारा भी बारिश के पानी में भीगकर पूरी तरह सड़ गया है, जिससे पीड़ित को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। पीड़ित मोड़सिंह ने प्रशासन और स्थानीय दबंगों पर लक्षित कार्रवाई और सामाजिक भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, गांव के अन्य हिस्सों में भी अतिक्रमण मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन ने केवल इस गरीब आदिवासी मजदूर को ही निशाना बनाया। इसके अलावा गांव के कुछ रसूखदार लोग पीड़ित और उसके परिवार को सार्वजनिक ट्यूबवेल से पानी तक नहीं भरने दे रहे हैं, जिससे उन्हें पीने के पानी के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरी ओर मामले में पटवारी रामबाबू ने प्रशासनिक पक्ष रखते हुए कहा कि ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए सरपंच और सचिव द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर नियमानुसार सरकारी भूमि को खाली कराया गया है। घटना के बाद पीड़ित ने सारंगपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और राज्यमंत्री डॉ. गौतम टेटवाल को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच, फसल व चारे के नुकसान के उचित मुआवजे और पानी रोकने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।