बच्चों से सफाई कराने के मामले ने पकड़ा तूल, जांच रिपोर्ट को बताया झूठ का पुलिंदा *शिक्षा व्यवस्था विकलांग, भ्रष्ट अफसरों में जिंदा हिटलर — निहाल अहमद सिद्दीकी का तीखा वार* बाराबंकी। जनपद के हरख ब्लॉक स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में मासूम बच्चों से सफाई कराए जाने का वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में आ गई है। वीडियो में बच्चे किताबों की जगह झाड़ू-पोंछा थामे नजर आ रहे हैं, जो बाल अधिकार कानूनों और शिक्षा के मूल उद्देश्य की खुली अवहेलना है।इस गंभीर मामले को लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी। लेकिन जांच अधिकारी की रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा है। संगठन के प्रदेश सचिव निहाल अहमद सिद्दीकी ने कहा, “बच्चों का भविष्य किताबों से बनता है, झाड़ू से नहीं। यह शिक्षा विभाग की असंवेदनशीलता और विफलता का प्रमाण है।”जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत में आठ महीनों से सफाई कर्मी की नियुक्ति न होने का हवाला देकर यह दावा किया गया कि बच्चों से सफाई कराना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति से हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार जहां बाल अधिकारों की रक्षा का दावा करती है, वहीं बाराबंकी की जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभाग ने किसान यूनियन से सफाई में सहयोग मांगा है, जिसे संगठन ने विभागीय विफलता और बच्चों के अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया।एडवोकेट राहुल मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “यह बच्चों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।”वायरल वीडियो के बाद यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जांच रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए प्रधानाचार्य और जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। निहाल सिद्दीकी ने मीडिया से कहा,“शिक्षा विभाग मानवता को शर्मसार कर रहा है। सरकार की योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित रह गई हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के ज्ञापन देने के कुछ ही देर बाद जिस जांच अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी, उन्हीं का फोन शिकायतकर्ता को आता है और वे मौके पर बुलाने का दबाव बनाते हैं। शिकायतकर्ता पर इस तरह दबाव डालकर दोबारा “सही आख्या” देने की बात कहना और मौके पर बुलाना पूरे मामले को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। इससे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में नजर आ रही है। जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत हो, उसी को दोबारा जांच सौंपना यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं “सुविधा शुल्क खेल” के आगे सब संभव है।फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, हालांकि सूत्रों का दावा है कि आंतरिक जांच जारी है।अब देखने वाली बात होगी क्या यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा, या बच्चों के हक में सचमुच इंसाफ होगा? रूप से मौजूद रहे सीनियर एडवोकेट मुकेश चंद वर्मा, सुशील कुमार, दिलशाद हुसैन, मयंक रावत एडवोकेट, अलीम, नियाज अंसारी, मुकेश कुमार, अजय वर्मा, जियाउद्दीन, शुभम ठाकरे, वैस आदि तमाम साथी मौजूद रहे |

Unna news agency

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3 hrs ago

बच्चों से सफाई कराने के मामले ने पकड़ा तूल, जांच रिपोर्ट को बताया झूठ का पुलिंदा *शिक्षा व्यवस्था विकलांग, भ्रष्ट अफसरों में जिंदा हिटलर — निहाल अहमद सिद्दीकी का तीखा वार* बाराबंकी। जनपद के हरख ब्लॉक स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में मासूम बच्चों से सफाई कराए जाने का वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में आ गई है। वीडियो में बच्चे किताबों की जगह झाड़ू-पोंछा थामे नजर आ रहे हैं, जो बाल अधिकार कानूनों और शिक्षा के मूल उद्देश्य की खुली अवहेलना है।इस गंभीर मामले को लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी। लेकिन जांच अधिकारी की रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा है। संगठन के प्रदेश सचिव निहाल अहमद सिद्दीकी ने कहा, “बच्चों का भविष्य किताबों से बनता है, झाड़ू से नहीं। यह शिक्षा विभाग की असंवेदनशीलता और विफलता का प्रमाण है।”जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत में आठ महीनों से सफाई कर्मी की नियुक्ति न होने का हवाला देकर यह दावा किया गया कि बच्चों से सफाई कराना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति से हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार जहां बाल अधिकारों की रक्षा का दावा करती है, वहीं बाराबंकी की जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभाग ने किसान यूनियन से सफाई में सहयोग मांगा है, जिसे संगठन ने विभागीय विफलता और बच्चों के अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया।एडवोकेट राहुल मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “यह बच्चों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।”वायरल वीडियो के बाद यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जांच रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए प्रधानाचार्य और जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। निहाल सिद्दीकी ने मीडिया से कहा,“शिक्षा विभाग मानवता को शर्मसार कर रहा है। सरकार की योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित रह गई हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के ज्ञापन देने के कुछ ही देर बाद जिस जांच अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी, उन्हीं का फोन शिकायतकर्ता को आता है और वे मौके पर बुलाने का दबाव बनाते हैं। शिकायतकर्ता पर इस तरह दबाव डालकर दोबारा “सही आख्या” देने की बात कहना और मौके पर बुलाना पूरे मामले को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। इससे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में नजर आ रही है। जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत हो, उसी को दोबारा जांच सौंपना यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं “सुविधा शुल्क खेल” के आगे सब संभव है।फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, हालांकि सूत्रों का दावा है कि आंतरिक जांच जारी है।अब देखने वाली बात होगी क्या यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा, या बच्चों के हक में सचमुच इंसाफ होगा? रूप से मौजूद रहे सीनियर एडवोकेट मुकेश चंद वर्मा, सुशील कुमार, दिलशाद हुसैन, मयंक रावत एडवोकेट, अलीम, नियाज अंसारी, मुकेश कुमार, अजय वर्मा, जियाउद्दीन, शुभम ठाकरे, वैस आदि तमाम साथी मौजूद रहे |