जनपद पंचायत मानपुर की ग्राम पंचायत समरकोईनी में रोजगार सहायक सितेश तिवारी को वित्तीय प्रभार दिए जाने का मामला मंगलवार को जनसुनवाई में फिर चर्चा का विषय बन गया। सामाजिक कार्यकर्ता अजेश चौधरी ने कलेक्टर राखी सहाय को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि गंभीर आरोपों और लंबित मामलों के बावजूद सितेश तिवारी को 1 जुलाई 2026 को वित्तीय प्रभार सौंप दिया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि रोजगार सहायक के विरुद्ध वसूली, कथित फर्जीवाड़ा, आपराधिक प्रकरण, लंबित न्यायालयीन मामला और विभिन्न जांच रिपोर्टें लंबित हैं। इसके बावजूद उन्हें वित्तीय अधिकार दिया जाना नियमों और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शिकायतकर्ता अजेश चौधरी पंचायत चुनाव में सरपंच पद के प्रत्याशी रहे थे, लेकिन उन्हें हार मिली थी। उन्होंने अपने शिकायती प्रपत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितता, फर्जी मस्टर रोल और कथित फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र का भी उल्लेख किया है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि पूर्व जांच में कई शिकायतें सही पाई गई थीं। चौधरी का कहना है कि इन गंभीर बिंदुओं की अनदेखी कर वित्तीय प्रभार देना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वित्तीय प्रभार संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस निर्णय में शामिल संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है।

पत्रकारिता

बांधवगढ़, उमरिया, मध्य प्रदेश•

22 hrs ago

जनपद पंचायत मानपुर की ग्राम पंचायत समरकोईनी में रोजगार सहायक सितेश तिवारी को वित्तीय प्रभार दिए जाने का मामला मंगलवार को जनसुनवाई में फिर चर्चा का विषय बन गया। सामाजिक कार्यकर्ता अजेश चौधरी ने कलेक्टर राखी सहाय को शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि गंभीर आरोपों और लंबित मामलों के बावजूद सितेश तिवारी को 1 जुलाई 2026 को वित्तीय प्रभार सौंप दिया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि रोजगार सहायक के विरुद्ध वसूली, कथित फर्जीवाड़ा, आपराधिक प्रकरण, लंबित न्यायालयीन मामला और विभिन्न जांच रिपोर्टें लंबित हैं। इसके बावजूद उन्हें वित्तीय अधिकार दिया जाना नियमों और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शिकायतकर्ता अजेश चौधरी पंचायत चुनाव में सरपंच पद के प्रत्याशी रहे थे, लेकिन उन्हें हार मिली थी। उन्होंने अपने शिकायती प्रपत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितता, फर्जी मस्टर रोल और कथित फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र का भी उल्लेख किया है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि पूर्व जांच में कई शिकायतें सही पाई गई थीं। चौधरी का कहना है कि इन गंभीर बिंदुओं की अनदेखी कर वित्तीय प्रभार देना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वित्तीय प्रभार संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस निर्णय में शामिल संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है।