छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां वन विभाग ने रिकॉर्ड समय में भुगतान प्रक्रिया पूरी करते हुए ₹40.72 करोड़ से अधिक की राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में भेज दी है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में इस भुगतान प्रक्रिया को तेज किया गया है, जिससे मानसून शुरू होने से पहले ही हजारों वनाश्रित परिवारों को बड़ा आर्थिक संबल मिला है। वर्ष 2026 के लिए जिले में कुल 46,620 संग्राहकों हेतु ₹46.04 करोड़ के भुगतान का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 88.45 प्रतिशत भुगतान पहले ही पूरा हो चुका है। डीएफओ अक्षय भोंसले के अनुसार, इस वर्ष सुकमा जिले में कुल 83,710 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है। वन विभाग ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से पूरी भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित किया है। इसके तहत 11 जुलाई 2026 तक 42,178 संग्राहकों के खातों में राशि सीधे पहुंच चुकी है, जबकि शेष बचे पात्र हितग्राहियों का भुगतान भी जुलाई महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदूपत्ता से होने वाली यह आय सुकमा के ग्रामीण और वनाश्रित परिवारों की आर्थिक रीढ़ है। समय पर भुगतान मिलने से स्थानीय किसान खरीफ सीजन के लिए बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीद पा रहे हैं, तो वहीं अभिभावक अपने बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और गणवेश जैसी शैक्षणिक जरूरतें आसानी से पूरी कर रहे हैं। करोड़ों रुपये सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचने से स्थानीय बाजारों, छोटे व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। वन विभाग की इस पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था ने सुकमा को तेंदूपत्ता भुगतान के क्षेत्र में एक प्रभावी और जनहितकारी मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है।

Shnakar kumar miahra

Local News Reporter सुकमा, सुकमा, छत्तीसगढ़•

5 hrs ago

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां वन विभाग ने रिकॉर्ड समय में भुगतान प्रक्रिया पूरी करते हुए ₹40.72 करोड़ से अधिक की राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में भेज दी है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में इस भुगतान प्रक्रिया को तेज किया गया है, जिससे मानसून शुरू होने से पहले ही हजारों वनाश्रित परिवारों को बड़ा आर्थिक संबल मिला है। वर्ष 2026 के लिए जिले में कुल 46,620 संग्राहकों हेतु ₹46.04 करोड़ के भुगतान का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 88.45 प्रतिशत भुगतान पहले ही पूरा हो चुका है। डीएफओ अक्षय भोंसले के अनुसार, इस वर्ष सुकमा जिले में कुल 83,710 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है। वन विभाग ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से पूरी भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित किया है। इसके तहत 11 जुलाई 2026 तक 42,178 संग्राहकों के खातों में राशि सीधे पहुंच चुकी है, जबकि शेष बचे पात्र हितग्राहियों का भुगतान भी जुलाई महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदूपत्ता से होने वाली यह आय सुकमा के ग्रामीण और वनाश्रित परिवारों की आर्थिक रीढ़ है। समय पर भुगतान मिलने से स्थानीय किसान खरीफ सीजन के लिए बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीद पा रहे हैं, तो वहीं अभिभावक अपने बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और गणवेश जैसी शैक्षणिक जरूरतें आसानी से पूरी कर रहे हैं। करोड़ों रुपये सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचने से स्थानीय बाजारों, छोटे व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। वन विभाग की इस पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था ने सुकमा को तेंदूपत्ता भुगतान के क्षेत्र में एक प्रभावी और जनहितकारी मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है।