महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल प्रशासनाला चालना देत खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 सप्टेंबरपासून महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल प्रशासनाला चालना देत खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 सप्टेंबरपासून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयांमध्ये तसेच शासकीय निवासस्थानी राज्य सरकारकडून पुरवली जाणारी छापील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके बंद करण्यात येणार आहेत. याऐवजी संबंधित मंत्र्यांना ई-पेपर किंवा ऑनलाइन वृत्तसेवेचे सबस्क्रिप्शन वापरावे लागणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यालय आणि शासकीय निवासस्थान या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. सरकारच्या माहितीनुसार या बदलामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वृत्तपत्र विक्रेत्यांमध्ये नाराजी असून त्यांनी सरकारने निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. डिजिटल प्रशासन आणि पारंपरिक वृत्तपत्र व्यवसाय यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.

राजेंद्र वामनराव खंडारे

आष्टी, वर्धा, महाराष्ट्र•

7 hrs ago

महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल प्रशासनाला चालना देत खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 सप्टेंबरपासून महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल प्रशासनाला चालना देत खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 सप्टेंबरपासून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयांमध्ये तसेच शासकीय निवासस्थानी राज्य सरकारकडून पुरवली जाणारी छापील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके बंद करण्यात येणार आहेत. याऐवजी संबंधित मंत्र्यांना ई-पेपर किंवा ऑनलाइन वृत्तसेवेचे सबस्क्रिप्शन वापरावे लागणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यालय आणि शासकीय निवासस्थान या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. सरकारच्या माहितीनुसार या बदलामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वृत्तपत्र विक्रेत्यांमध्ये नाराजी असून त्यांनी सरकारने निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. डिजिटल प्रशासन आणि पारंपरिक वृत्तपत्र व्यवसाय यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.