मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री, संबंधित जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को आम जनता के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, और यह प्रस्तुतीकरण एक तरह से विकास कार्यों के सोशल ऑडिट जैसा होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में जिला विकास समितियों का सम्मेलन आयोजित करने की बात कही, ताकि ये समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और किफायती आवासों के निर्माण में ईको-फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राज्य के सभी विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़े एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में सभी विभागों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने, कार्यों के संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा श्रेष्ठ कार्य एवं नवाचार करने वालों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए। जन्म और मृत्यु पंजीकरण की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए, उन्होंने मृत्यु पंजीयन के लिए विश्राम घाट पर ही पंजीयन प्रक्रिया शुरू करने की कार्ययोजना बनाने को कहा, जिससे विशेषकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने जिलों के विकास सूचकांकों को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग निर्धारित करने के निर्देश दिए, जैसे औद्योगिक पृष्ठ भूमि, कृषि आधारित व्यवस्था और वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए भिन्न सूचकांक हों। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के संबंध में जागरूक करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम से अब तक 1 लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवांकुर समितियों ने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी घाट सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही, विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हांकन और पंजीकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान में अब तक पच्चीस हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है, और प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी है।

ऋषिकेश त्रिपाठी

रामपुर बघेलन, सतना, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री, संबंधित जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को आम जनता के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, और यह प्रस्तुतीकरण एक तरह से विकास कार्यों के सोशल ऑडिट जैसा होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में जिला विकास समितियों का सम्मेलन आयोजित करने की बात कही, ताकि ये समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और किफायती आवासों के निर्माण में ईको-फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राज्य के सभी विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़े एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में सभी विभागों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने, कार्यों के संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा श्रेष्ठ कार्य एवं नवाचार करने वालों को प्रोत्साहित करने की

व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए। जन्म और मृत्यु पंजीकरण की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए, उन्होंने मृत्यु पंजीयन के लिए विश्राम घाट पर ही पंजीयन प्रक्रिया शुरू करने की कार्ययोजना बनाने को कहा, जिससे विशेषकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने जिलों के विकास सूचकांकों को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग निर्धारित करने के निर्देश दिए, जैसे औद्योगिक पृष्ठ भूमि, कृषि आधारित व्यवस्था और वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए भिन्न सूचकांक हों। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के संबंध में जागरूक करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम से अब तक 1 लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवांकुर समितियों ने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी घाट सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही, विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हांकन और पंजीकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान में अब तक पच्चीस हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है, और प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी है।