मिशन बहुजनतर्फे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणा विरोधात संविधान चौकात एक दिवसीय धरणे आंदोलन मिशन बहुजनतर्फे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणा विरोधात संविधान चौकात एक दिवसीय धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले नागपूर: अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या असंवैधानिक प्रयत्नांच्या विरोधात 'मिशन बहुजन, नागपूर' तर्फे आज दिनांक 20 एप्रिल रोजी, रविवारी संविधान चौक, नागपूर येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले. दुपारी 3ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत चाललेल्या या धरणे आंदोलनात शेकडोच्या संख्येने भीमसैनिक, महिला कार्यकर्त्या, युवक व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या आंदोलनाचे मुख्य आयोजक राकेश धारगावे होते. त्यांच्यासोबत धीरज भाऊ गणेरे, नेहाल पाटील, राहुल भाऊ मोरे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष यशवंत जी तेलंग, सुभाष बोरकर, अथांग कोरडे, प्रियांशु शेंडे अमन भस्मे इत्यादी मान्यवर मंचावर प्रमुखरित्या उपस्थित होते. सर्व मान्यवरांनी आपल्या भाषणात उपवर्गीकरणाला संविधान-विरोधी ठरवत हा आरक्षण संपवण्याचा डाव असल्याचे सांगितले. आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या: धरणे स्थळावरून सर्वानुमते खालील मागण्या मांडण्यात आल्या: 1. उपवर्गीकरण रद्द करावे: माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना SC उपवर्गीकरणाचा अधिकार देणे हे अनुच्छेद 341 चे उल्लंघन आहे. केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून हा निर्णय निष्प्रभ करावा. 2. अनंत बादर आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करावा: महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या अनंत बादर आयोगाचा अहवाल तात्काळ प्रसिद्ध करून बहुजन समाजाशी चर्चा करावी. 3. महिला आरक्षण विधेयक 2023 तात्काळ लागू करावे: या विधेयकाला जनगणना व परिसीमनाच्या अटीतून मुक्त करून तात्काळ प्रभावाने लागू करावे. 3 वर्षांपासून महिलांची फसवणूक होत आहे. वक्त्यांचे विचार: मुख्य आयोजक राकेश धारगावे म्हणाले, "बाबासाहेबांनी आम्हाला एक SC यादी दिली होती. उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली आम्हाला आपापसात भांडवून आमचे आरक्षण हिरावून घेण्याचा कट रचला जात आहे. मिशन बहुजन हे होऊ देणार नाही." रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष यशवंत जी तेलंग म्हणाले, "RPI उपवर्गीकरणाच्या प्रत्येक पावलाला विरोध करेल. ही दलित एकता तोडण्याची हत्यार आहे." धीरज गणेरे, नेहाल पाटील व राहुल भाऊ मोरे यांनी सरकारला इशारा दिला की जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर हे आंदोलन राज्यव्यापी करण्यात येईल असे निवेदन सादर केले. आंदोलनाच्या समारोपाच्या प्रसंगी मिशन बहुजनच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्यामार्फत महामहिम राष्ट्रपती व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना संबोधित विस्तृत निवेदन सादर केले. निवेदनात 15 दिवसांच्या आत सकारात्मक कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रमुख घोषणा: "एक SC, एक आवाज - उपवर्गीकरण मुर्दाबाद!" "अनंत बादर अहवाल सार्वजनिक करा!" "महिला आरक्षण लागू करा -फसवणूक बंद करा!" कार्यक्रमाचे संचालन नेहाल पाटिल यांनी केले तर आभार प्रदर्शन प्रियांशु शेंडे यांनी केले. संपूर्ण आंदोलन शांततामय व संविधानिक मार्गाने पार पडले.

SATISH M. BHALERAO

नागपूर (ग्रामीण), नागपूर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

मिशन बहुजनतर्फे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणा विरोधात संविधान चौकात एक दिवसीय धरणे आंदोलन मिशन बहुजनतर्फे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणा विरोधात संविधान चौकात एक दिवसीय धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले नागपूर: अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या असंवैधानिक प्रयत्नांच्या विरोधात 'मिशन बहुजन, नागपूर' तर्फे आज दिनांक 20 एप्रिल रोजी, रविवारी संविधान चौक, नागपूर येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले. दुपारी 3ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत चाललेल्या या धरणे आंदोलनात शेकडोच्या संख्येने भीमसैनिक, महिला कार्यकर्त्या, युवक व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या आंदोलनाचे मुख्य आयोजक राकेश धारगावे होते. त्यांच्यासोबत धीरज भाऊ गणेरे, नेहाल पाटील, राहुल भाऊ मोरे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष यशवंत जी तेलंग, सुभाष बोरकर, अथांग कोरडे, प्रियांशु शेंडे अमन भस्मे इत्यादी मान्यवर मंचावर प्रमुखरित्या उपस्थित होते. सर्व मान्यवरांनी आपल्या भाषणात उपवर्गीकरणाला संविधान-विरोधी ठरवत हा आरक्षण संपवण्याचा डाव असल्याचे सांगितले. आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या: धरणे स्थळावरून सर्वानुमते खालील मागण्या मांडण्यात आल्या: 1. उपवर्गीकरण रद्द करावे: माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना SC उपवर्गीकरणाचा अधिकार देणे हे अनुच्छेद 341 चे उल्लंघन आहे. केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून हा निर्णय निष्प्रभ करावा. 2. अनंत बादर आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करावा: महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या अनंत बादर आयोगाचा अहवाल तात्काळ प्रसिद्ध करून बहुजन समाजाशी चर्चा करावी. 3. महिला आरक्षण विधेयक 2023 तात्काळ लागू करावे: या विधेयकाला जनगणना व परिसीमनाच्या अटीतून मुक्त करून तात्काळ प्रभावाने लागू करावे. 3 वर्षांपासून महिलांची फसवणूक होत आहे. वक्त्यांचे विचार: मुख्य आयोजक राकेश धारगावे म्हणाले, "बाबासाहेबांनी आम्हाला एक SC यादी दिली होती. उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली आम्हाला आपापसात भांडवून आमचे आरक्षण हिरावून घेण्याचा कट रचला जात आहे. मिशन बहुजन हे होऊ देणार नाही." रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष यशवंत जी तेलंग म्हणाले, "RPI उपवर्गीकरणाच्या प्रत्येक पावलाला विरोध करेल. ही दलित एकता तोडण्याची हत्यार आहे." धीरज गणेरे, नेहाल पाटील व राहुल भाऊ मोरे यांनी सरकारला इशारा दिला की जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर हे आंदोलन राज्यव्यापी करण्यात येईल असे निवेदन सादर केले. आंदोलनाच्या समारोपाच्या प्रसंगी मिशन बहुजनच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्यामार्फत महामहिम राष्ट्रपती व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना संबोधित विस्तृत निवेदन सादर केले. निवेदनात 15 दिवसांच्या आत सकारात्मक कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली आहे, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रमुख घोषणा: "एक SC, एक आवाज - उपवर्गीकरण मुर्दाबाद!" "अनंत बादर अहवाल सार्वजनिक करा!" "महिला आरक्षण लागू करा -फसवणूक बंद करा!" कार्यक्रमाचे संचालन नेहाल पाटिल यांनी केले तर आभार प्रदर्शन प्रियांशु शेंडे यांनी केले. संपूर्ण आंदोलन शांततामय व संविधानिक मार्गाने पार पडले.