अंबाला के वार्ड नंबर 4 में पाइपलाइन डालते हुए। माननीय मंत्री अनिल विज के निर्देशानुसार वार्ड नंबर चार में बाल भारती पब्लिक स्कूल के सामने वाली गली के अंदर पानी की पाइपलाइन टूट गई थी उस गली की पूरी पाइप लाइन को दुबारा पार्षद शिल्पा पासी के द्वारा मंत्री जी के आदेश पर डलवाने का काम जोरो पर ।

अखिल भारतीय अन्याय विरोधी परिषद का खुलासा -फर्जीवाड़ा

एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने सोलन में न्याय की गुहार लगाई है सोलन पवन कुमार सिंघ

जनपद देहरादून पटेलनगर क्षेत्र में युवती से मार पीट की घटना में पीड़ित युवती आयी सामने ! चापड़ से हमले की अफवाहों को सिरे से नकारा ! कैफ़े में 02 पक्षों के बीच हुए विवाद में गलती से एक युवक द्वारा करछी (बड़ी चम्मच) से चोट मारने की दी जानकारी ! युवती ने आमजन से अपील की है कि घटना से संबंधित भ्रामक और अपुष्ट जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है और जांच प्रभावित हो सकती है ! प्रशासन और पुलिस भी लोगों से शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करने की अपील कर रही है !

हिमाचल के बागवानों को अब एमआईएस का पैसा सीधे खातों में मिलेगा। एचपीएमसी सेब खरीद के बाद बागवानों को उसके बदले दवाई खाद अन्य औजार देते थे लेकिन अब सीधे खाते में पैसा देने का फैसला सरकार ने लिया है।एमआईएस के तहत 115 करोड़ अभी एचपीएमसी द्वारा बागवानों का देना है। बागवानी मंत्री जगत कहा कि प्रदेश में एमआईएस स्कीम के तहत केश के बदले दवाईयां या औजार देते आया है लेकिन अब डीबीटी के माध्यम से बागवानों को सेब का भुगतान किया जाएगा। पहले छोटे बागवानों को प्राथमिकता दी जाएगी उसके बाद बड़े बागवानों को भुगतना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमआईएस योजना केंद्र सरकार की थी लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को खत्म कर दिया जिससे हिमाचल को काफी नुक्सान हुआ है। इस योजना के तहत 154 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है और 115 करोड़ की देनदारी रही है जिसे जल्द भुगतान किया जाएगा। वही विदेशों से सेब पर आयात शुल्क बढाने को लेकर भी जगत नेगी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा ओर कहा कि भाजपा सरकार कुछ बोलती है और करती कुछ है।पीएम मोदी हिमाचल जब जब हिमाचल आते है तो हिमाचल के सेब की बात करते है और सेब पर आयात शुल्क बढाने की बाते करते है लेकिन आयात शुल्क बढाने के बजाय केंद्र सरकार शुल्क बढाने का काम कर रही है। न्यूजीलैंड के साथ करार कर आयात शुल्क कम कर दिया और अब ट्रम्प के दवाब में आ कर आयात शुल्क जीरो कर दिया इससे हिमाचल की आर्थिकी पर काफी असर पड़ेगा। और आने वाले समय मे सेब बागवान कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। बाईट। जगत नेगी। बागवानी मंत्री

सहारनपुर। कुतुबशेर थाना क्षेत्र में गौकशी की घटना होने से गौरक्षा दल कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया, जिसके बाद उन्होंने हंगामे करते हुए हाईवे जाम कर दिया। जिससे प्रशासन में हड़कंप- मच गया। जानकारी के मुताबिक कुतुबशेर थाना क्षेत्र में गोकशी की घटना सामने आने के बाद माहौल पूरी तरह गरमा गया। घटना की सूचना मिलते ही गोरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश पंवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए, आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पिलखनी के पास अंबाला– सरसावा हाईवे पर गाय माता के अवशेष रखकर जाम लगा दिया। हाईवे पर लगे लंबे जाम से अफरा-तफरी मच गई, और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे जाम की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, तुरन्त ही मौके पर एसपी सिटी व्योम बिंदल और एसडीएम सदर सुबोध कुमार के साथ थाना सरसावा, मंडी, देहात, चिलकाना और कुतुबशेर सहित 10 थानो की पुलिस पहुंच गई। अधिकारियों ने गोरक्षा दल के पदाधिकारियों से वार्ता कर गोकशी में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। घटना के बाद कुतुबशेर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, विदित रहे की यहां तैनात इंस्पेक्टर पूर्व में देवबंद में अवैध कटान के मामले में तत्कालीन एसएसपी विपिन ताड़ा द्वारा लाइन हाजिर किए जा चुके हैं। वीडियो: नारेबाज़ी कर हाईवे जाम करते गौरक्षा दल कार्यकर्ता व वार्ता करते हुए अधिकारी

Post by Govind Burman ji

राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और कार्यस्थलों पर वेतन असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से “शक्ति सम्मान” विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक को लिंग आधारित वेतन भेदभाव के खिलाफ एक निर्णायक और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। विधेयक में समान मूल्य के कार्य पर समान वेतन सुनिश्चित करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके तहत वेतन असमानता की पहचान और रोकथाम के लिए AI-आधारित डिजिटल पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। विधेयक के अनुसार 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों के लिए वार्षिक वेतन ऑडिट अनिवार्य होगा। साथ ही, संस्थानों को अपने यहाँ मौजूद लिंग आधारित वेतन अंतर का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना होगा, ताकि भेदभाव पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। नियुक्ति प्रक्रिया में महिलाओं के साथ होने वाले वेतन भेदभाव को रोकने के लिए पिछले वेतन इतिहास को आधार बनाने पर रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है। गैर-अनुपालन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव विधेयक में शामिल है। महिलाओं को न्यायिक सहायता और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से “जेंडर जस्टिस फंड” के गठन का प्रावधान किया गया है, जिससे कानूनी सहायता और जन-जागरूकता अभियानों को समर्थन मिलेगा। विधेयक में वेतन समानता राष्ट्रीय प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है, जिसे शिकायतों की सुनवाई और जांच के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी। यह पहल अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों के अनुरूप तकनीक-आधारित श्रम सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विधेयक प्रस्तुत करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, “सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ केवल अवसर देना नहीं, बल्कि आर्थिक सम्मान सुनिश्चित करना है। जब तक महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलेगा, तब तक समानता अधूरी रहेगी।”

ज़िया लाल भारद्वाज न्यायाधीश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश कुनिहार एक निजी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

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