उत्तर प्रदेश ऑटो-लोडर संयुक्त कल्याण समिति (रजि०)ने परिवहन आयुक्त कार्यलय पर दिया ज्ञापन लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑटो-लोडर संयुक्त कल्याण समिति (रजि०)ने परिवहन आयुक्त कार्यलय पर दिया ज्ञापन उत्तर प्रदेश ऑटो-लोडर संयुक्त कल्याण समिति (रजि०)के प्रदेश अध्यक्ष: राजीव जायसवाल (विक्की)ने निम्नलिखित मांगों. को लेकर ज्ञापन सौंप दिया उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हम हल्के भार वाहन वालों पर वन टाइम टैक्स (एकमुस्त टैक्स) योजना से लागू होने से हम छोटी गाड़ी वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने से हम आत्म हत्या करने कि कगार पर आकर खड़े हो गए है इस वन टाइम टैक्स (एकमुस्त) टैक्स प्राणली को पुराने हल्के भार वाहनों पर लागू न किया इसको नई गाड़ियों पर लगाया जाए ताकि आगे भविष्य मे आम जनमानस अपनी जीविका आराम से चला सके इसमे जमा होने वाला पैसा 1 से 2 लाख रुपये वो कहा से लाएगा ये नियम लागू होने से छोटी गाड़ी वाले भुखमरी कि कगार पर आकर खड़े हो जायगे इस नियम को पुराने वाहनों पर निरस्त किया जाए । 2. केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस कार्य प्राणली को निजी कंपनी ATS को देने से हम गाड़ी वालों का खर्चा 10 गुना ज्यादा हो गया गया है फिटनेस निजी करण से पहले हम गाड़ी वालों को 1000/- से 2000/- रुपये मे फिटनेस हो जाया करती थी वही अब निजी करण के बाद फिटनेस 8000/- से 10000/- रुपए देना पड़ रहा है तब जाकर कही फिटनेस होती है हम छोटी गाड़ी वालों को अपना जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है हम गाड़ी वाले अतिरिक्त बोझ से असहाये होते जा रहे है। 3. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम हल्के भार वाहन 7500 जीवीडबल्यू के अंदर लाइसेन्स निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है पर आर टी ओ द्वारा जुर्माना बढ़ाने के लिए ड्राइवर के उपर 314 कि धारा लगा कर उससे 5000/- रुपए जबरन जमा कराया जाता और धमकी दी जाती है लाइसेन्स जमा करो वरना निरस्त कर दिया जाएगा . हम छोटी गाड़ी वाले लाइट मोटर अधिनियम के तहत आते है तो हम पर परमिट लागू क्यों होता है जब कि परिवहन विभाग द्वारा 7500 जीवीडबल्यू के अंदर कि गड़िया हल्के भार वाहन में लिया जाता हमारी गाड़ियों 4800 जीवीडबल्यू से लेकर 5800 जीवीडबल्यू तक ही होती है उसपर न तो परमिट लागू होता और ना ही नो इंट्री लागू होती है इसका समाधान कराया कराया जाए । 1 5. 30/07/2020 मोटर अधिनियम कानून में बदलाव होने के कारण हम पिकप डाला व हल्के भार वाहन जो 7500 जीवीडबल्यू के अंदर का लोड लेकर बड़े जनपद से छोटे जनपद व ग्रामीण छेत्रो से जनउपयोगी जैसे फल दूध सब्जी राशन लेकर जाते है हम पिकप डाला व हल्के भार वालों से 1988 मोटर अधिनियम कानून के तहत ही जुर्माना राशि वसूला जाए । 6. उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति रजि० ने बीते वर्ष में दो से तीन बार पत्रांक संख्या 572/09/25 कार्यलय में ज्ञापन दिया था जिसका मेरी संस्था को लिखित कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी संस्था उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति रजि० को मेरे दिए हुए ज्ञापन पर क्या कार्यवाई हुई है जिससे हम सम्पूर्ण प्रदेश के गाड़ी वालों को बता सके उनके भलाई के लिए सरकार ने क्या राहत दी है। प्रदेश उपाध्यक्षः पीयूष प्रशान्त सिंह (अंकित) मो० 9076767777 जिला अध्यक्ष लखनऊः हरवंश सिंह (अनुज) जिला महामंडी: मनीष पाल

सोशलिस्ट न्याय

Sadar, Lucknow•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश ऑटो-लोडर संयुक्त कल्याण समिति (रजि०)ने परिवहन आयुक्त कार्यलय पर दिया ज्ञापन लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑटो-लोडर संयुक्त कल्याण समिति (रजि०)ने परिवहन आयुक्त कार्यलय पर दिया ज्ञापन उत्तर प्रदेश ऑटो-लोडर संयुक्त कल्याण समिति (रजि०)के प्रदेश अध्यक्ष: राजीव जायसवाल (विक्की)ने निम्नलिखित मांगों. को लेकर ज्ञापन सौंप दिया उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हम हल्के भार वाहन वालों पर वन टाइम टैक्स (एकमुस्त टैक्स) योजना से लागू होने से हम छोटी गाड़ी वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने से हम आत्म हत्या करने कि कगार पर आकर खड़े हो गए है इस वन टाइम टैक्स (एकमुस्त) टैक्स प्राणली को पुराने हल्के भार वाहनों पर लागू न किया इसको नई गाड़ियों पर लगाया जाए ताकि आगे भविष्य मे आम जनमानस अपनी जीविका आराम से चला सके इसमे जमा होने वाला पैसा 1 से 2 लाख रुपये वो कहा से लाएगा ये नियम लागू होने से छोटी गाड़ी वाले भुखमरी कि कगार पर आकर खड़े हो जायगे इस नियम को पुराने वाहनों पर निरस्त किया जाए । 2. केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस कार्य प्राणली को निजी कंपनी ATS को देने से हम गाड़ी वालों का खर्चा 10 गुना ज्यादा हो गया गया है फिटनेस निजी करण से पहले हम गाड़ी वालों को 1000/- से 2000/- रुपये मे फिटनेस हो जाया करती थी वही अब निजी करण के बाद फिटनेस 8000/- से 10000/- रुपए देना पड़ रहा है तब जाकर कही फिटनेस होती है हम छोटी गाड़ी वालों को अपना जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है हम गाड़ी वाले अतिरिक्त बोझ से असहाये होते जा रहे है। 3. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम हल्के भार वाहन 7500 जीवीडबल्यू के अंदर लाइसेन्स निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है पर आर टी ओ द्वारा जुर्माना बढ़ाने के लिए ड्राइवर के उपर 314 कि धारा लगा कर उससे 5000/- रुपए जबरन जमा कराया जाता और धमकी दी जाती है लाइसेन्स जमा करो वरना निरस्त कर दिया जाएगा . हम छोटी गाड़ी वाले लाइट मोटर अधिनियम के तहत आते है तो हम पर परमिट लागू क्यों होता है जब कि परिवहन विभाग द्वारा 7500 जीवीडबल्यू के अंदर कि गड़िया हल्के भार वाहन में लिया जाता हमारी गाड़ियों 4800 जीवीडबल्यू से लेकर 5800 जीवीडबल्यू तक ही होती है उसपर न तो परमिट लागू होता और ना ही नो इंट्री लागू होती है इसका समाधान कराया कराया जाए । 1 5. 30/07/2020 मोटर अधिनियम कानून में बदलाव होने के कारण हम पिकप डाला व हल्के भार वाहन जो 7500 जीवीडबल्यू के अंदर का लोड लेकर बड़े जनपद से छोटे जनपद व ग्रामीण छेत्रो से जनउपयोगी जैसे फल दूध सब्जी राशन लेकर जाते है हम पिकप डाला व हल्के भार वालों से 1988 मोटर अधिनियम कानून के तहत ही जुर्माना राशि वसूला जाए । 6. उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति रजि० ने बीते वर्ष में दो से तीन बार पत्रांक संख्या 572/09/25 कार्यलय में ज्ञापन दिया था जिसका मेरी संस्था को लिखित कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी संस्था उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति रजि० को मेरे दिए हुए ज्ञापन पर क्या कार्यवाई हुई है जिससे हम सम्पूर्ण प्रदेश के गाड़ी वालों को बता सके उनके भलाई के लिए सरकार ने क्या राहत दी है। प्रदेश उपाध्यक्षः पीयूष प्रशान्त सिंह (अंकित) मो० 9076767777 जिला अध्यक्ष लखनऊः हरवंश सिंह (अनुज) जिला महामंडी: मनीष पाल