स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब की अनुमति नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज प्रयागराज। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली मुस्लिम छात्रा की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि कोई निजी स्कूल सभी विद्यार्थियों के लिए समान ड्रेस कोड लागू करता है, तो उसका पालन करना जरूरी है। मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से याचिका दाखिल कर स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। उसका कहना था कि वह पहले भी स्कूल में स्कार्फ पहनती रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले किसी छात्रा को स्कार्फ पहनने से नहीं रोका गया हो, तो इससे भविष्य में उसे इसे पहनने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य विद्यार्थियों में एकरूपता, अनुशासन और धर्मनिरपेक्ष वातावरण बनाए रखना है। छात्रा की ओर से हिजाब को धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए मौलिक अधिकारों का हवाला दिया गया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ऐसा पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे स्कूल में हेडस्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित हो। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने की। कोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट है कि समान ड्रेस कोड लागू करने वाले निजी स्कूल में छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म में अतिरिक्त पहनावा जोड़ने की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकते।

Mohit Kumar

Local News Reporter बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब की अनुमति नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज प्रयागराज। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति मांगने वाली मुस्लिम छात्रा की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि कोई निजी स्कूल सभी विद्यार्थियों के लिए समान ड्रेस कोड लागू करता है, तो उसका पालन करना जरूरी है। मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से याचिका दाखिल कर स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। उसका कहना था कि वह पहले भी स्कूल में स्कार्फ पहनती रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले किसी छात्रा को स्कार्फ पहनने से नहीं रोका गया हो, तो इससे भविष्य में उसे इसे पहनने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य विद्यार्थियों में एकरूपता, अनुशासन और धर्मनिरपेक्ष वातावरण बनाए रखना है। छात्रा की ओर से हिजाब को धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए मौलिक अधिकारों का हवाला दिया गया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ऐसा पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे स्कूल में हेडस्कार्फ पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित हो। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने की। कोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट है कि समान ड्रेस कोड लागू करने वाले निजी स्कूल में छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म में अतिरिक्त पहनावा जोड़ने की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकते।