शनिवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के कार्यों का विस्तृत आकलन किया गया। इस बैठक में निष्पादित मामलों के भास्ति अधिरोपण, अतिक्रमण से संबंधित निपटाए गए मामले, दायर परिवादों के समेकित प्रतिवेदन, तथा प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदन सहित सभी कार्यालयों के निष्पादित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निष्पादन की स्थिति का जायजा लिया और लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि कुछ मामलों के निस्तारण में विलंब हो रहा है, जिस पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली सरकार और आम जनता के बीच विश्वास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, अतः प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसके अतिरिक्त, पारित आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विभागीय समन्वय वाले मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाए रखने, सुनवाई की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने और आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वर्चुअल बैठक में अपर समाहर्ता और सभी अनुमंडलों के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया।

तेज नारायण ब्रम्हर्षी

Local News Reporter मधुबनी, मधुबनी, बिहार•

15 hrs ago

शनिवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के कार्यों का विस्तृत आकलन किया गया। इस बैठक में निष्पादित मामलों के भास्ति अधिरोपण, अतिक्रमण से संबंधित निपटाए गए मामले, दायर परिवादों के समेकित प्रतिवेदन, तथा प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदन सहित सभी कार्यालयों के निष्पादित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निष्पादन की स्थिति का जायजा लिया और लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि कुछ मामलों के निस्तारण में विलंब हो रहा है, जिस पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली सरकार और आम जनता के बीच विश्वास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, अतः प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसके अतिरिक्त, पारित आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विभागीय समन्वय वाले मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाए रखने, सुनवाई की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने और आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वर्चुअल बैठक में अपर समाहर्ता और सभी अनुमंडलों के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया।