कदौरा ब्लॉक में फर्जी हाजिरी और एमबी का महाखेल? 55 लाख के कार्यों पर उठे सवाल कदौरा विकासखंड में VB-G RAM G योजना के तहत ऑनलाइन हाजिरी, मस्टर रोल और मौके पर कराए गए कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया सर्वे के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर आरोप है कि कुछ कार्यस्थलों पर पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों की संख्या और मौके की वास्तविक स्थिति में अंतर हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह योजना की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है, तो आखिर पोर्टल पर कितने श्रमिक दर्ज किए गए और मौके पर वास्तव में कितने मजदूर मौजूद थे, इसका सत्यापन कौन कर रहा है? बरसात में हजारों मजदूरों की हाजिरी का दावा? मामला यहीं नहीं रुकता। आरोप है कि बरसात के मौसम में हजारों मजदूरों की साइड पर मौजूदगी दर्शाकर कार्य कराए जाने का रिकॉर्ड तैयार किया गया और करीब 55 लाख रुपये के कार्यों की एमबी (मेजरमेंट बुक) किए जाने की बात सामने आ रही है। यहां सवाल इसलिए भी गंभीर है कि बरसात के दौरान जब ग्रामीण अपने निजी कामों और खेतों में भी मौसम के कारण परेशान रहते हैं, तब संबंधित कार्यस्थलों पर इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की उपस्थिति और काम की वास्तविकता का सत्यापन किस आधार पर हुआ? क्या मौके पर मजदूर मौजूद थे? क्या वास्तव में उतना कार्य हुआ जितना रिकॉर्ड में दर्ज है? क्या ऑनलाइन हाजिरी और मस्टर रोल का मौके पर भौतिक सत्यापन हुआ? और यदि एमबी दर्ज की गई तो उसका आधार क्या था? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों की जांच से ही सामने आ सकता है। ग्रामीणों ने लगाए कमीशन के आरोप मीडिया सर्वे के दौरान कुछ ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर कथित तौर पर कमीशन के खेल की बात कही। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। यदि शिकायतों में तथ्य हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी धन वास्तविक मजदूरों और वास्तविक कार्यों पर खर्च हुआ या रिकॉर्ड तक सीमित रहा। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार और आर्थिक सहारा देना है। ऐसे में यदि कहीं फर्जी हाजिरी अथवा कागजों पर कार्य दिखाकर भुगतान किए जाने की पुष्टि होती है, तो यह न केवल सरकारी धन के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल होगा बल्कि वास्तविक मजदूरों के अधिकारों के साथ भी अन्याय होगा। जेई की एमबी पर भी उठे सवाल करीब 55 लाख रुपये के कार्यों की एमबी किस आधार पर की गई, यह भी जांच का महत्वपूर्ण बिंदु है। संबंधित कार्यों की माप, मौके की स्थिति, मस्टर रोल, ऑनलाइन हाजिरी, भुगतान विवरण और कार्यस्थल की वास्तविक तस्वीरों का मिलान कराया जाए तो स्थिति साफ हो सकती है। जरूरत है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी रिकॉर्ड पर भरोसा न करें, बल्कि मौके पर पहुंचकर श्रमिकों की मौजूदगी, कार्य की मात्रा और गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन कराएं। कागजों में मजदूर हजार, जमीन पर दिखे कितने? सरकारी धन के रखवालों से अब सवाल पूछे जितने। अगली खबर में सामने आएंगे गांवों के नाम मीडिया सर्वे में जुटाई गई जानकारी के आधार पर आगे कदौरा ब्लॉक के उन गांवों और कार्यों का भी ब्योरा सामने लाया जाएगा, जहां कथित तौर पर बड़ी संख्या में श्रमिकों की हाजिरी दर्शाए जाने और कार्यों की एमबी किए जाने की बात सामने आई है। ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड, मस्टर रोल और मौके की स्थिति का मिलान ही इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने ला सकता है। फिलहाल सवाल सीधा है— कदौरा ब्लॉक में कथित फर्जी हाजिरी और एमबी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कब होगी? कौन करेगा मौके का सत्यापन? और यदि अनियमितता सही पाई गई तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? सोनू महाराज की कलम से— सच की स्याही सूखने न देंगे, कागजों के पीछे छिपे सवालों को दबने न देंगे। #कदौरा_ब्लॉक #जालौन #फर्जी_हाजिरी #एमबी_का_खेल #VBGRAMG #मस्टर_रोल #ऑनलाइन_हाजिरी #55लाख_के_काम #सरकारी_धन #विकास_कार्य #कमीशन_के_आरोप #भौतिक_सत्यापन #जेई #खंड_विकास_अधिकारी #BDO #ग्राम_विकास #मनरेगा #जांच_की_मांग #जालौन_प्रशासन #DM_जालौन #जिला_पंचायत_राज

सोनू महाराज पत्रकार

कालपी, जालौन, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

कदौरा ब्लॉक में फर्जी हाजिरी और एमबी का महाखेल? 55 लाख के कार्यों पर उठे सवाल कदौरा विकासखंड में VB-G RAM G योजना के तहत ऑनलाइन हाजिरी, मस्टर रोल और मौके पर कराए गए कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया सर्वे के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर आरोप है कि कुछ कार्यस्थलों पर पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों की संख्या और मौके की वास्तविक स्थिति में अंतर हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह योजना की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है, तो आखिर पोर्टल पर कितने श्रमिक दर्ज किए गए और मौके पर वास्तव में कितने मजदूर मौजूद थे, इसका सत्यापन कौन कर रहा है? बरसात में हजारों मजदूरों की हाजिरी का दावा? मामला यहीं नहीं रुकता। आरोप है कि बरसात के मौसम में हजारों मजदूरों की साइड पर मौजूदगी दर्शाकर कार्य कराए जाने का रिकॉर्ड तैयार किया गया और करीब 55 लाख रुपये के कार्यों की एमबी (मेजरमेंट बुक) किए जाने की बात सामने आ रही है। यहां सवाल इसलिए भी गंभीर है कि बरसात के दौरान जब ग्रामीण अपने निजी कामों और खेतों में भी मौसम के कारण परेशान रहते हैं, तब संबंधित कार्यस्थलों पर इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की उपस्थिति और काम की वास्तविकता का सत्यापन किस आधार पर हुआ? क्या मौके पर मजदूर मौजूद थे? क्या वास्तव में उतना कार्य हुआ जितना रिकॉर्ड में दर्ज है? क्या ऑनलाइन हाजिरी और मस्टर रोल का मौके पर भौतिक सत्यापन हुआ? और यदि एमबी दर्ज की गई तो उसका आधार क्या था? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों की जांच से ही सामने आ सकता है। ग्रामीणों ने लगाए कमीशन के आरोप मीडिया सर्वे के दौरान कुछ ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर कथित तौर पर कमीशन के खेल की बात कही। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। यदि शिकायतों में तथ्य हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी धन वास्तविक मजदूरों और वास्तविक कार्यों पर खर्च हुआ या रिकॉर्ड तक सीमित रहा। सरकार की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार और आर्थिक सहारा देना है। ऐसे में यदि कहीं फर्जी हाजिरी अथवा कागजों पर कार्य दिखाकर भुगतान किए जाने की पुष्टि होती है, तो यह न केवल सरकारी धन के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल होगा बल्कि वास्तविक मजदूरों के अधिकारों के साथ भी अन्याय होगा। जेई की एमबी पर भी उठे सवाल करीब 55 लाख रुपये के कार्यों की एमबी किस आधार पर की गई, यह भी जांच का महत्वपूर्ण बिंदु है। संबंधित कार्यों की माप, मौके की स्थिति, मस्टर रोल, ऑनलाइन हाजिरी, भुगतान विवरण और कार्यस्थल की वास्तविक तस्वीरों का मिलान कराया जाए तो स्थिति साफ हो सकती है। जरूरत है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी रिकॉर्ड पर भरोसा न करें, बल्कि मौके पर पहुंचकर श्रमिकों की मौजूदगी, कार्य की मात्रा और गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन कराएं। कागजों में मजदूर हजार, जमीन पर दिखे कितने? सरकारी धन के रखवालों से अब सवाल पूछे जितने। अगली खबर में सामने आएंगे गांवों के नाम मीडिया सर्वे में जुटाई गई जानकारी के आधार पर आगे कदौरा ब्लॉक के उन गांवों और कार्यों का भी ब्योरा सामने लाया जाएगा, जहां कथित तौर पर बड़ी संख्या में श्रमिकों की हाजिरी दर्शाए जाने और कार्यों की एमबी किए जाने की बात सामने आई है। ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड, मस्टर रोल और मौके की स्थिति का मिलान ही इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने ला सकता है। फिलहाल सवाल सीधा है— कदौरा ब्लॉक में कथित फर्जी हाजिरी और एमबी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कब होगी? कौन करेगा मौके का सत्यापन? और यदि अनियमितता सही पाई गई तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? सोनू महाराज की कलम से— सच की स्याही सूखने न देंगे, कागजों के पीछे छिपे सवालों को दबने न देंगे। #कदौरा_ब्लॉक #जालौन #फर्जी_हाजिरी #एमबी_का_खेल #VBGRAMG #मस्टर_रोल #ऑनलाइन_हाजिरी #55लाख_के_काम #सरकारी_धन #विकास_कार्य #कमीशन_के_आरोप #भौतिक_सत्यापन #जेई #खंड_विकास_अधिकारी #BDO #ग्राम_विकास #मनरेगा #जांच_की_मांग #जालौन_प्रशासन #DM_जालौन #जिला_पंचायत_राज