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दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। उनकी मुख्य मांग सिविल मामलों की आर्थिक क्षेत्राधिकार सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ करना है। वकीलों का तर्क है कि इससे 'न्याय आपके द्वार' की अवधारणा मजबूत होगी और हाईकोर्ट का बोझ भी कम होगा।
Nirmal Kumar
दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। उनकी मुख्य मांग सिविल मामलों की आर्थिक क्षेत्राधिकार सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ करना है। वकीलों का तर्क है कि इससे 'न्याय आपके द्वार' की अवधारणा मजबूत होगी और हाईकोर्ट का बोझ भी कम होगा।
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