श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से लेकर पेंशन व लेबर कोड में संशोधन तक 11 सूत्रीय मांगें भोपाल। भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश की ओर से श्रमिकों, कर्मचारियों और स्कीम वर्कर्स की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा, वेतन सुधार तथा श्रम संहिताओं में संशोधन की मांग को लेकर 17 अगस्त 2026 को ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्यसमिति के निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर श्रमिक हितों से जुड़ी 11 प्रमुख मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की जाएगी। संघ की प्रमुख मांगों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करना, ESIC की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करना, EPS पेंशन न्यूनतम 7500 रुपये प्रतिमाह के साथ VDA जोड़ना तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा EPF की अनिवार्य वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये और बोनस गणना सीमा 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की मांग की गई है। भारतीय मजदूर संघ ने आंगनवाड़ी, आशा, NHM सहित विभिन्न योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, संविदा एवं कैजुअल श्रमिकों के लिए समान कार्य-समान वेतन, श्रम संहिताओं में श्रमिक हित में संशोधन तथा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने की मांग भी रखी है। वहीं बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्यकुशलता, मानसिक श्रम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों में सप्ताह में पांच दिन कार्य व्यवस्था पूरी तरह लागू करने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय से करोड़ों श्रमिकों और कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

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Pet Care Store हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से लेकर पेंशन व लेबर कोड में संशोधन तक 11 सूत्रीय मांगें भोपाल। भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश की ओर से श्रमिकों, कर्मचारियों और स्कीम वर्कर्स की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा, वेतन सुधार तथा श्रम संहिताओं में संशोधन की मांग को लेकर 17 अगस्त 2026 को ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्यसमिति के निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर श्रमिक हितों से जुड़ी 11 प्रमुख मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की

मांग की जाएगी। संघ की प्रमुख मांगों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करना, ESIC की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करना, EPS पेंशन न्यूनतम 7500 रुपये प्रतिमाह के साथ VDA जोड़ना तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा EPF की अनिवार्य वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये और बोनस गणना सीमा 7 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने की मांग की गई है। भारतीय मजदूर संघ ने आंगनवाड़ी, आशा, NHM सहित विभिन्न योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के

मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, संविदा एवं कैजुअल श्रमिकों के लिए समान कार्य-समान वेतन, श्रम संहिताओं में श्रमिक हित में संशोधन तथा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने की मांग भी रखी है। वहीं बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्यकुशलता, मानसिक श्रम और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों में सप्ताह में पांच दिन कार्य व्यवस्था पूरी तरह लागू करने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय से करोड़ों श्रमिकों और कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।