आगरा में शासनादेश की अनदेखी? बेसिक शिक्षा विभाग पर उठे सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद जनपद आगरा में बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 21 अक्टूबर 2025 को शासन स्तर से साफ निर्देश दिए गए थे कि जिन कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में संबद्ध किया गया है, उनका संबद्धीकरण तत्काल निरस्त कर उन्हें मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाए। साथ ही भविष्य में बिना शासन अनुमति किसी भी प्रकार का संबद्धीकरण न करने की हिदायत भी दी गई थी। लेकिन आरोप है कि जिला स्तर पर करीब 10 से 12 कर्मचारियों—जिनमें चतुर्थ श्रेणी, कनिष्ठ व वरिष्ठ सहायक शामिल हैं—को उनके मूल तैनाती स्थल से हटाकर अन्य कार्यालयों में संबद्ध कर दिया गया है। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गौंड का कहना है कि शासनादेश का पालन किया जा रहा है और कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केवल आरटीई और अपर आईडी कार्य के लिए अस्थायी रूप से संबद्ध किया गया है। काम पूरा होते ही उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है—क्या यह अस्थायी व्यवस्था है या शासनादेश की अवहेलना?

Pushpendra Sisodiya

आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

आगरा में शासनादेश की अनदेखी? बेसिक शिक्षा विभाग पर उठे सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद जनपद आगरा में बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 21 अक्टूबर 2025 को शासन स्तर से साफ निर्देश दिए गए थे कि जिन

कर्मचारियों को अन्य कार्यालयों में संबद्ध किया गया है, उनका संबद्धीकरण तत्काल निरस्त कर उन्हें मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाए। साथ ही भविष्य में बिना शासन अनुमति किसी भी प्रकार का संबद्धीकरण न करने की हिदायत भी दी गई थी। लेकिन आरोप है कि जिला स्तर

पर करीब 10 से 12 कर्मचारियों—जिनमें चतुर्थ श्रेणी, कनिष्ठ व वरिष्ठ सहायक शामिल हैं—को उनके मूल तैनाती स्थल से हटाकर अन्य कार्यालयों में संबद्ध कर दिया गया है। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गौंड का कहना है कि शासनादेश का पालन किया जा रहा

है और कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केवल आरटीई और अपर आईडी कार्य के लिए अस्थायी रूप से संबद्ध किया गया है। काम पूरा होते ही उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है—क्या यह अस्थायी व्यवस्था है या शासनादेश की अवहेलना?