दिल्ली /लखनऊ: उत्तर प्रदेश वायरल ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश जिला मुख्यालय संवाददाता लव कुश की खास रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से बड़ी खबर रचना सिंह गौतम ने खोला मोर्चा कानपुर में धारा 163 के 'बेवजह' लागू होने पर भड़कीं पूर्व विधायक प्रत्याशी, जल्द समीक्षा की मांग कानपुर, उत्तर प्रदेश | 16 सितंबर, 2025 बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, लखनऊ को एक तीखा पत्र लिखकर कानपुर में धारा 163 लागू करने की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि त्योहारों की आड़ में पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है, जो 29 अगस्त से 27 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा। इससे लोग नाराज हैं और इसे उनके बुनियादी अधिकारों और लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। रचना सिंह ने अपने पत्र में इसे "लोगों के अधिकारों पर हमला" और "लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश" बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में त्योहार मन रहे हैं, तो सिर्फ कानपुर में ही धारा 163 क्यों लगाई गई? "क्या बाकी जिलों में कानून-व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ी, या कानपुर के लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है?" उन्होंने प्रशासन से साफ और सच्चा जवाब मांगा। धारा 163 पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे रोकने की ताकत देती है, लेकिन गौतम का कहना है कि इसे दो महीने तक लागू रखना जरूरत से ज्यादा है। उन्हें शक है कि यह महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की खाद की कमी जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को चुप कराने की साजिश है। "क्या सरकार इस धारा के जरिए लोगों की आवाज दबाना चाहती है, ताकि उसकी कमियां सामने न आएं?" उन्होंने पूछा। उनका यह भी कहना है कि क्या यह विपक्ष को चुप कराने की कोशिश है? रचना सिंह ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हमें बोलने की आजादी दी थी। "इस आजादी को दबाने का मकसद क्या है? क्या सरकार ऐसा लोकतंत्र चाहती है जहां लोग बोल ही न सकें?" उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम लोकतंत्र को कमजोर करता है, जिसमें विपक्ष को सरकार की गलतियां बताने का हक होना चाहिए। उनके पत्र में कई बड़े सवाल हैं: सिर्फ कानपुर क्यों? पूरे प्रदेश में कहीं और धारा 163 नहीं लगी, तो कानपुर में ही क्यों? क्या यह प्रशासन की कमजोरी है या राजनीतिक दबाव? किसानों की आवाज दबाना? क्या खाद की कमी जैसे बड़े मुद्दे पर विरोध रोकने के लिए यह कदम उठाया गया? लोगों का उत्पीड़न? क्या प्रशासन वादा कर सकता है कि इस दौरान लोग परेशान नहीं होंगे? अगर कोई परेशानी हुई, तो क्या विपक्ष को बोलने दिया जाएगा? प्रशासन पर भरोसा? अगर पुलिस अच्छा काम कर सकती है, तो धारा 163 की क्या जरूरत? क्या यह अपराधियों को पकड़ने के बजाय आम लोगों को परेशान करने का तरीका है? इतना लंबा प्रतिबंध क्यों? आपातकाल में एक-दो दिन के लिए यह धारा ठीक हो सकती है, लेकिन दो महीने तक क्यों? इसके पीछे का असली मकसद क्या है? रचना सिंह ने कहा कि कानपुर के लोग इस "बेवजह" प्रतिबंध से दुखी हैं और इसका असली कारण जानना चाहते हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, उनका मकसद लोगों को बेहतर सुविधाएं देना और व्यवस्था में मदद करना है, लेकिन यह कदम "लोगों के हित और लोकतंत्र के खिलाफ" है। उन्होंने तुरंत इसकी समीक्षा करने, इसे हटाने और साफ जवाब देने की मांग की। स्थानीय लोग और विपक्षी नेता भी रचना सिंह के साथ हैं। बिल्हौर के एक किसान ने नाम न बताते हुए कहा, "यह हमें खाद की मांग करने से रोकने की कोशिश है। त्योहारों में खुशी होनी चाहिए, न कि गिरफ्तारी का डर।" हालांकि, कानपुर पुलिस ने गणेश चतुर्थी और नवरात्रि जैसे त्योहारों से पहले सुरक्षा जांच का हवाला देकर कोई जवाब नहीं दिया। डीजीपी कार्यालय ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रचना सिंह का यह पत्र उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन पर बहस को तेज कर रहा है। जैसे-जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और डर रहे हैं कि यह भविष्य में और सख्ती का रास्ता खोल सकता है। यह खबर रचना सिंह गौतम के सार्वजनिक पत्र पर आधारित है। नए घटनाक्रमों को जल्द अपडेट किया जाएगा।

Love Kush Press

Journalist Bilhaur, Kanpur Nagar•

on 16 September

दिल्ली /लखनऊ: उत्तर प्रदेश वायरल ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश जिला मुख्यालय संवाददाता लव कुश की खास रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से बड़ी खबर रचना सिंह गौतम ने खोला मोर्चा कानपुर में धारा 163 के 'बेवजह' लागू होने पर भड़कीं पूर्व विधायक प्रत्याशी, जल्द समीक्षा की मांग कानपुर, उत्तर प्रदेश | 16 सितंबर, 2025 बिल्हौर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, लखनऊ को एक तीखा पत्र लिखकर कानपुर में धारा 163 लागू करने की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि त्योहारों की आड़ में पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है, जो 29 अगस्त से 27 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा। इससे लोग नाराज हैं और इसे उनके बुनियादी अधिकारों और लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। रचना सिंह ने अपने पत्र में इसे "लोगों के अधिकारों पर हमला" और "लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश" बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में त्योहार मन रहे हैं, तो सिर्फ कानपुर में ही धारा 163 क्यों लगाई गई? "क्या बाकी जिलों में कानून-व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ी, या कानपुर के लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है?" उन्होंने प्रशासन से साफ और सच्चा जवाब मांगा। धारा 163 पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे रोकने की ताकत देती है, लेकिन गौतम का कहना है कि इसे दो महीने तक लागू रखना जरूरत से ज्यादा है। उन्हें शक है कि यह महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की खाद की कमी जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को चुप कराने की साजिश है। "क्या सरकार इस धारा के जरिए लोगों की आवाज दबाना चाहती है, ताकि उसकी कमियां सामने न आएं?" उन्होंने पूछा। उनका यह भी कहना है कि क्या यह विपक्ष को चुप कराने की कोशिश है? रचना सिंह ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने हमें बोलने की आजादी दी थी। "इस आजादी को दबाने का मकसद क्या है? क्या सरकार ऐसा लोकतंत्र चाहती है जहां लोग बोल ही न सकें?" उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम लोकतंत्र को कमजोर करता है, जिसमें विपक्ष को सरकार की गलतियां बताने

का हक होना चाहिए। उनके पत्र में कई बड़े सवाल हैं: सिर्फ कानपुर क्यों? पूरे प्रदेश में कहीं और धारा 163 नहीं लगी, तो कानपुर में ही क्यों? क्या यह प्रशासन की कमजोरी है या राजनीतिक दबाव? किसानों की आवाज दबाना? क्या खाद की कमी जैसे बड़े मुद्दे पर विरोध रोकने के लिए यह कदम उठाया गया? लोगों का उत्पीड़न? क्या प्रशासन वादा कर सकता है कि इस दौरान लोग परेशान नहीं होंगे? अगर कोई परेशानी हुई, तो क्या विपक्ष को बोलने दिया जाएगा? प्रशासन पर भरोसा? अगर पुलिस अच्छा काम कर सकती है, तो धारा 163 की क्या जरूरत? क्या यह अपराधियों को पकड़ने के बजाय आम लोगों को परेशान करने का तरीका है? इतना लंबा प्रतिबंध क्यों? आपातकाल में एक-दो दिन के लिए यह धारा ठीक हो सकती है, लेकिन दो महीने तक क्यों? इसके पीछे का असली मकसद क्या है? रचना सिंह ने कहा कि कानपुर के लोग इस "बेवजह" प्रतिबंध से दुखी हैं और इसका असली कारण जानना चाहते हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, उनका मकसद लोगों को बेहतर सुविधाएं देना और व्यवस्था में मदद करना है, लेकिन यह कदम "लोगों के हित और लोकतंत्र के खिलाफ" है। उन्होंने तुरंत इसकी समीक्षा करने, इसे हटाने और साफ जवाब देने की मांग की। स्थानीय लोग और विपक्षी नेता भी रचना सिंह के साथ हैं। बिल्हौर के एक किसान ने नाम न बताते हुए कहा, "यह हमें खाद की मांग करने से रोकने की कोशिश है। त्योहारों में खुशी होनी चाहिए, न कि गिरफ्तारी का डर।" हालांकि, कानपुर पुलिस ने गणेश चतुर्थी और नवरात्रि जैसे त्योहारों से पहले सुरक्षा जांच का हवाला देकर कोई जवाब नहीं दिया। डीजीपी कार्यालय ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रचना सिंह का यह पत्र उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन पर बहस को तेज कर रहा है। जैसे-जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और डर रहे हैं कि यह भविष्य में और सख्ती का रास्ता खोल सकता है। यह खबर रचना सिंह गौतम के सार्वजनिक पत्र पर आधारित है। नए घटनाक्रमों को जल्द अपडेट किया जाएगा।