मुंबईमध्ये महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली–गो अर्ली’ सुविधा जाहीर - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार मुंबई महानगर क्षेत्रात कार्यरत महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली–गो अर्ली” सुविधा लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून महिलांना सन्मान, समान संधी आणि सुरक्षितता मिळेल असा समाज निर्माण करण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.आंतर्राष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की कम अर्ली–गो अर्ली या सुविधेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या वेळेत कार्यालयात लवकर येऊन काम सुरू करू शकतील.त्यांनी जितक्या मिनिटे लवकर काम सुरू केले.तितक्याच मिनिटे त्यांना संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची परवानगी दिली जाईल. या सुविधेमुळे महिलांना जास्तीत जास्त ३० मिनिटांपर्यंत सवलत मिळू शकणार आहे.या निर्णयामुळे पीक अवरच्या काळात महिलांना प्रवास करताना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी होतील आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.विधान परिषदेत चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांचे आभार मानताना त्यांनी सांगितले की महिलांच्या सक्षमीकरणासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना समोर आल्या असून सरकार त्या सकारात्मक दृष्टीने विचारात घेऊन आवश्यक पावले उचलणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन मुस्कान मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान १४ मोहिमा राबविण्यात आल्या असून त्यातून राज्यभरातील ४२,५९४ मुलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेद्वारे ५,०६६ महिला आणि २,७७१ मुलांचा शोध लावण्यात आला आहे.राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिसिंग सेल कार्यरत असून महिलांशी संबंधित प्रकरणांच्या निवारणासाठी ५१ भरोसा सेल स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी लाडकी बहिण, नमो महिला सशक्तीकरण, लेक लाडकी, अन्नपूर्णा आणि लखपती दीदी या योजनांचा उल्लेख केला.स्वयं सहाय्यता गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले असून ही उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.आंगणवाडी सेविका, सहायिकांच्या मानधन तसेच मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नाबाबत सरकार सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील १७,२५४ आंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरीवली रेल्वे स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांच्या प्रसूती रजेची मंजुरी देण्यात आली असून त्यानंतर आवश्यक असल्यास महिलांना वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय कमाल एक वर्षापर्यंत अर्ध्या वेतनावर रजा घेण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यात चौथी महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात महिलांच्या सुरक्षितता आणि सन्मानासाठी आदिशक्ती अभियान राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गावे निर्माण करणे आणि मुलींचे शिक्षण टिकविणे हा त्याचा उद्देश आहे.महिलांचे सक्षमीकरण केवळ आर्थिक पातळीवर मर्यादित नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरण तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.जिजाबाई,सावित्रीमाई फुले, अहिल्याबाई होळकर,महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या प्रगतीसाठी पुढे जाण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

Maharashtra News

Local News Reporter मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

on 10 March

मुंबईमध्ये महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली–गो अर्ली’ सुविधा जाहीर - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार मुंबई महानगर क्षेत्रात कार्यरत महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली–गो अर्ली” सुविधा लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून महिलांना सन्मान, समान संधी आणि सुरक्षितता मिळेल असा समाज निर्माण करण्याचा संकल्प अधिक दृढ करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.आंतर्राष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की कम अर्ली–गो अर्ली या सुविधेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या वेळेत कार्यालयात लवकर येऊन काम सुरू करू शकतील.त्यांनी जितक्या मिनिटे लवकर काम सुरू केले.तितक्याच मिनिटे त्यांना संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची परवानगी दिली जाईल. या सुविधेमुळे महिलांना जास्तीत जास्त ३० मिनिटांपर्यंत सवलत मिळू शकणार आहे.या निर्णयामुळे पीक अवरच्या काळात महिलांना प्रवास करताना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी होतील आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.विधान परिषदेत चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांचे आभार मानताना त्यांनी सांगितले की महिलांच्या सक्षमीकरणासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना समोर आल्या असून सरकार त्या सकारात्मक दृष्टीने विचारात घेऊन आवश्यक पावले उचलणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन मुस्कान मोहिमेअंतर्गत जुलै २०१५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान १४ मोहिमा राबविण्यात आल्या असून त्यातून राज्यभरातील ४२,५९४ मुलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. तसेच ऑपरेशन शोध मोहिमेद्वारे ५,०६६ महिला आणि २,७७१ मुलांचा शोध लावण्यात आला आहे.राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिसिंग सेल कार्यरत असून महिलांशी संबंधित प्रकरणांच्या निवारणासाठी ५१ भरोसा सेल स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत असल्याचे सांगताना त्यांनी लाडकी बहिण, नमो महिला सशक्तीकरण, लेक लाडकी, अन्नपूर्णा आणि लखपती दीदी या योजनांचा उल्लेख केला.स्वयं सहाय्यता गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले असून ही उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.आंगणवाडी सेविका, सहायिकांच्या मानधन तसेच मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नाबाबत सरकार सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील १७,२५४ आंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात येत असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरीवली रेल्वे स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांच्या प्रसूती रजेची मंजुरी देण्यात आली असून त्यानंतर आवश्यक असल्यास महिलांना वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय कमाल एक वर्षापर्यंत अर्ध्या वेतनावर रजा घेण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यात चौथी महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात महिलांच्या सुरक्षितता आणि सन्मानासाठी आदिशक्ती अभियान राबविण्यात येत असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गावे निर्माण करणे आणि मुलींचे शिक्षण टिकविणे हा त्याचा उद्देश आहे.महिलांचे सक्षमीकरण केवळ आर्थिक पातळीवर मर्यादित नसून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक सक्षमीकरण तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.जिजाबाई,सावित्रीमाई फुले, अहिल्याबाई होळकर,महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या प्रगतीसाठी पुढे जाण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.