गरीब कमजोरों में बढ़ते रुझान को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 17 अतिपिछड़ी जातियों का बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण सरदर्द बनता जा रहा है इन वर्गों के अच्छे अच्छे सियासी शूरमाओं के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में जातिगत गुटबाजी की राजनीति को ठेंगा दिखाने वाली सरकार भी सकते में आ गयी है कि कहीं राज्य स्तरीय अपील में लोगों का जमावड़ा राजधानी में हो गया और सबके सामने यह पोल खुल गया कि किस प्रकार से ओछी सियासत होती चली आ रही थी सूबे में अबतक वंचित अतिपिछड़े उपेक्षित वर्गों के साथ आरक्षण के नाम पर और कैसे जिलाधिकारी संतकबीरनगर के आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 को असंवैधानिक तरीके से आपत्ति के जरिए बाधित किया जा रहा है सत्ता संरक्षण प्राप्त आकाओं के इशारे पर जबकि जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है राज्यपाल के अनुसंशा पर किसी जिला मजिस्ट्रेट के शासनादेश को लंबित रखना और फिर संबंधित अधिकारी यदि सही है तो क्यों नहीं अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान द्वारा नियमानुसार मांगी गई 13 बिंदुओं की जनसूचना उपलब्ध कराई जा रही है।🤔

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

गरीब कमजोरों में बढ़ते रुझान को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 17 अतिपिछड़ी जातियों का बहुप्रतीक्षित रिजर्वेशन प्रकरण सरदर्द बनता जा रहा है इन वर्गों के अच्छे अच्छे सियासी शूरमाओं के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में जातिगत गुटबाजी की राजनीति को ठेंगा दिखाने वाली सरकार भी सकते में आ गयी है कि कहीं राज्य स्तरीय अपील में लोगों का जमावड़ा राजधानी में हो गया और सबके सामने यह पोल खुल गया कि किस प्रकार से ओछी सियासत होती चली आ रही थी सूबे में अबतक वंचित अतिपिछड़े उपेक्षित वर्गों के साथ आरक्षण के नाम पर और कैसे जिलाधिकारी संतकबीरनगर के आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 को असंवैधानिक तरीके से आपत्ति के जरिए बाधित किया जा रहा है सत्ता संरक्षण प्राप्त आकाओं के इशारे पर जबकि जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है राज्यपाल के अनुसंशा पर किसी जिला मजिस्ट्रेट के शासनादेश को लंबित रखना और फिर संबंधित अधिकारी यदि सही है तो क्यों नहीं अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान द्वारा नियमानुसार मांगी गई 13 बिंदुओं की जनसूचना उपलब्ध कराई जा रही है।🤔