सरदार सरोवर परियोजना को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए 'वन टाइम सेटलमेंट' समझौते पर नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। बड़वानी में आंदोलन की शीर्ष नेता मेधा पाटकर, राहुल यादव और राजकुमार सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारियों ने एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मध्यस्थता के नाम पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाया है। आंदोलन ने सवाल उठाया है कि मध्य प्रदेश के डूबक्षेत्र की 7,669 करोड़ रुपये की वैध भरपाई और पुनर्वास के लिए मांगे गए 2,900 करोड़ रुपये के दावे को किस आधार पर दरकिनार किया गया है। आंदोलन के नेताओं के अनुसार, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (1979) और सर्वोच्च अदालत के वर्ष 2000 के फैसलों के तहत डूब क्षेत्र की पूरी लागत और विस्थापितों के संपूर्ण पुनर्वास का खर्च गुजरात सरकार को उठाना कानूनी बंधन है। कुछ समय पूर्व तक दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठकों में गुजरात द्वारा मध्य प्रदेश को 7,388 करोड़ रुपये देने की खबरें आ रही थीं, लेकिन नए समझौते के अनुसार उल्टा मध्य प्रदेश को ही गुजरात को 550 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 27 करोड़ रुपये का भुगतान करना तय कर दिया गया है। इसके अलावा, आंदोलन ने परियोजना की लागत पर भी सवाल उठाए हैं कि वर्ष 1983 में जिस परियोजना की लागत 4,200 करोड़ आंकी गई थी, वह बढ़कर 75,000 से 90,000 करोड़ रुपये कैसे हो गई। आरोप है कि गुजरात सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वहां की पर्यटन योजनाओं पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये भी बांध की मूल लागत में जोड़ दिए गए हैं, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने कोई स्पष्टता हासिल नहीं की। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने दोटूक कहा है कि मध्य प्रदेश के हजारों आदिवासी, दलित, श्रमिक, कुम्हार, केवट और मछुआरे आज भी वैकल्पिक भूमि, मकान के भूखंड और गृह निर्माण अनुदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में वित्तीय सहायता न मिलने पर मध्य प्रदेश सरकार इन विस्थापितों का पुनर्वास कैसे करेगी? आंदोलन ने मांग की है कि सरकार संवैधानिक उपायों का उपयोग कर राज्य का मजबूत पक्ष रखे।

NIMAD DASTAK NEWS

Local News Reporter बड़वानी, बड़वानी, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

सरदार सरोवर परियोजना को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए 'वन टाइम सेटलमेंट' समझौते पर नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) ने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। बड़वानी में आंदोलन की शीर्ष नेता मेधा पाटकर, राहुल यादव और राजकुमार सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारियों ने एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मध्यस्थता के नाम पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाया है। आंदोलन ने सवाल उठाया है कि मध्य प्रदेश के डूबक्षेत्र की 7,669 करोड़ रुपये की वैध भरपाई और पुनर्वास के लिए मांगे गए 2,900 करोड़ रुपये के दावे को किस आधार पर दरकिनार किया गया है। आंदोलन के नेताओं के अनुसार, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (1979) और सर्वोच्च अदालत के वर्ष 2000 के फैसलों के तहत डूब क्षेत्र की पूरी लागत और विस्थापितों के संपूर्ण पुनर्वास का खर्च गुजरात सरकार को उठाना कानूनी बंधन है। कुछ समय पूर्व तक दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठकों में गुजरात द्वारा मध्य प्रदेश को 7,388 करोड़ रुपये देने की खबरें आ रही थीं, लेकिन नए समझौते के अनुसार उल्टा मध्य प्रदेश को ही गुजरात को 550 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 27 करोड़ रुपये का भुगतान करना तय कर दिया गया है। इसके अलावा, आंदोलन ने परियोजना की लागत पर भी सवाल उठाए हैं कि वर्ष 1983 में जिस परियोजना की लागत 4,200 करोड़ आंकी गई थी, वह बढ़कर 75,000 से 90,000 करोड़ रुपये कैसे हो गई। आरोप है कि गुजरात सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वहां की पर्यटन योजनाओं पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये भी बांध की मूल लागत में जोड़ दिए गए हैं, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने कोई स्पष्टता हासिल नहीं की। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने दोटूक कहा है कि मध्य प्रदेश के हजारों आदिवासी, दलित, श्रमिक, कुम्हार, केवट और मछुआरे आज भी वैकल्पिक भूमि, मकान के भूखंड और गृह निर्माण अनुदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में वित्तीय सहायता न मिलने पर मध्य प्रदेश सरकार इन विस्थापितों का पुनर्वास कैसे करेगी? आंदोलन ने मांग की है कि सरकार संवैधानिक उपायों का उपयोग कर राज्य का मजबूत पक्ष रखे।