बिलासपुर में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर एकत्र होकर नारेबाजी की और धरने पर बैठकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सक्सेना और लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण एकत्रित हुए। वे जुलूस की शक्ल में रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे, जहाँ दरियाँ बिछाकर धरने पर बैठे और निजीकरण विरोधी नारे लगाए। बाद में, अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी अरुण कुमार को सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि बैनामा, इकरारनामा और रहनामा जैसे दस्तावेजों के पंजीकरण के व्यवसाय में दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट, मुंशी और अधिवक्ता ऑनलाइन कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण की इस प्रक्रिया के संबंध में ई-पंजीकरण व्यवस्था के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार इस कार्य के लिए 'निबंधन मित्र' नियुक्त किए जाएंगे। अधिवक्ताओं ने इस कदम पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे इससे आहत हैं। उन्होंने राज्यपाल से तत्काल प्रभाव से इस कानून को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो वे सड़कों पर उतरकर और 'कलम बंद' करके इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में अमरजीत सिंह, हरीश चंद्र गुप्ता, विमल कुमार गुप्ता, संतोष कुमार जौहरी, गिरीश चंद्र गुप्ता, संतोख सिंह खैहरा, प्रवेश कुमार, आदिल खां, शिवकुमार गुप्ता, अमरीक सिंह चौहान, अब्दुल मोबिन अंसारी, अमान खां, सूरज कुमार, नंदकिशोर और गौहर अली सहित कई अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।

कामरान खांन कम्मु

बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

बिलासपुर में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर एकत्र होकर नारेबाजी की और धरने पर बैठकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सक्सेना और लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण एकत्रित हुए। वे जुलूस की शक्ल में रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे, जहाँ दरियाँ बिछाकर धरने पर बैठे और निजीकरण विरोधी नारे लगाए। बाद में, अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी अरुण कुमार को सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि बैनामा, इकरारनामा और रहनामा जैसे दस्तावेजों के पंजीकरण के व्यवसाय में दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट, मुंशी और अधिवक्ता ऑनलाइन कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण की इस प्रक्रिया के संबंध में ई-पंजीकरण व्यवस्था के तहत आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार इस कार्य के लिए 'निबंधन मित्र' नियुक्त किए जाएंगे। अधिवक्ताओं ने इस कदम पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे इससे आहत हैं। उन्होंने राज्यपाल से तत्काल प्रभाव से इस कानून को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो वे सड़कों पर उतरकर और 'कलम बंद' करके इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में अमरजीत सिंह, हरीश चंद्र गुप्ता, विमल कुमार गुप्ता, संतोष कुमार जौहरी, गिरीश चंद्र गुप्ता, संतोख सिंह खैहरा, प्रवेश कुमार, आदिल खां, शिवकुमार गुप्ता, अमरीक सिंह चौहान, अब्दुल मोबिन अंसारी, अमान खां, सूरज कुमार, नंदकिशोर और गौहर अली सहित कई अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।